काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखेर सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफूलाई समेत समेटेर न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्।

इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा क्रमशः अगाडि रहेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीलाई समावेश गरिएको छैन। न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ भने उपचारका क्रममा बिदामा छन्।

वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरिएपछि न्याय क्षेत्रभित्र यसबारे चासो बढेको छ। यद्यपि, संविधानले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा तोकिएका अन्य चार न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था गरेको छ।

तीन सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट
बुधबार संवैधानिक इजलासमा सरकारका तीन निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्यलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

उनीहरूले आफूहरूलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

त्यस्तै, ट्रेड युनियन अधिकारसँग सम्बन्धित अध्यादेशविरुद्ध नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले दायर गरेको रिटमाथि पनि सुनुवाइ हुँदैछ।

जिफन्टले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्थासहित ल्याइएको अध्यादेश संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदन पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश हुँदैछ।

डिजायर ल फर्मका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन संविधानसम्मत नभएको दाबी गरिएको छ।

संशोधित व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेन्डरका सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो। उक्त प्रावधानले सञ्चारको हक प्रभावित हुने रिट निवेदकको जिकिर छ।

सर्वोच्चमा बुधबार १२ वटा नयाँ रिट निवेदनसमेत सुनुवाइका लागि पेश भएका छन्।

वरिष्ठताक्रमको अभ्यासमा फेरि प्रश्न
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई समावेश नगरेपछि यसअघि कायम रहेको अभ्यासबारे पनि बहस सुरु भएको छ।

संविधान जारी भएयता प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठताक्रमका आधारमा अन्य चार न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो। तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आफूअनुकूल इजलास गठन गरेपछि यो विषय विवादमा आएको थियो।

कानुन व्यवसायीको विरोधपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिने मौखिक सहमति भएको बताइन्छ। त्यसपछि केही समय उक्त अभ्यास कायम रहे पनि पछिल्लो समय फेरि त्यसमा विचलन देखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकालमा समेत वरिष्ठताक्रमको अभ्यास परिवर्तन भएको थियो। अहिले प्रधानन्यायाधीश शर्माले पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखेर नयाँ इजलास गठन गरेपछि संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रिया पुनः चर्चामा आएको हो।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

संविधानले वरिष्ठताक्रमकै आधारमा न्यायाधीश चयन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरे पनि सुरुदेखि प्रधानन्यायाधीशहरूले वरिष्ठताक्रमलाई आधार बनाएर संवैधानिक इजलास गठन गर्दै आएका थिए।

यसपटक वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखेर गठन गरिएको इजलासले सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयविरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गर्न लागेपछि यसको गठन प्रक्रिया र सुनुवाइ दुवैलाई चासोका साथ हेरिएको छ।