काठमाडौं । कांग्रेस सभापति गगन थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वपार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्न समय माग्दासमेत नपाएपछि दुई नेताबीच भेटवार्ता हुन सकेको छैन ।

दुई पक्षमा विभाजित कांग्रेसलाई एकता गराउन देउवा फर्केलगत्तै निर्णायक पहल हुने अपेक्षा कांग्रेस वृत्तमा थियो । देउवा फर्केको १० दिन बितिसकेको छ । २८ साउनमा फर्केका देउवासँग सभापति थापाले बिहीबारदेखि भेट्ने समय मागेका थिए, तर आइतबारसम्म पनि पाएका छैनन् ।

देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवामार्फत थापाले समय मागेका थिए । भेट्न गएका नेताहरूले सोध्दा देउवाले चाँडै भेट्ने जवाफ दिएको नेताहरूको भनाइ छ । देउवाका पूर्वस्वकीय सचिवसमेत रहेका डडेलधुराका कांग्रेस नेता कर्ण मल्लले देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘बोलाउँछु भनेर खबर गरेको छु, बोलाउँदिनँ भनेको छैन । एक, दुई दिनमा समय मिलाएर बोलाउँछु ।’

भेट्न जाने धेरैजसो नेताहरूले देउवालाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै पार्टी एकताका लागि निर्णायक पहल गर्न सुझाउँदै आएका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा आपसी संवादबाट मिलाउन उनीहरूको जोड छ । ‘सबैसँग छलफल गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन र १५ औं महाधिवेशनमा सबैको अभिभावक भएर उपस्थित हुन मैले पनि आग्रह गरें,’ मल्ल भन्छन्, ‘उहाँले पनि एकताका लागि प्रयत्न गरिरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ ।’

तर अदालतबाट तत्कालीन देउवा नेतृत्वकै केन्द्रीय कार्यसमितिले वैधानिकता पाउनेमा देउवा आशावादी रहेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । ‘अदालतको निर्णय प्रतीक्षा गर्ने मनस्थिति बनाइरहेको जस्तोलाग्छ,’ देउवा भेट्न पुगेका अर्का एक नेताले भने । 

 नेविसंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेता नैनसिंह महरले सर्वोच्चमा विचाराधीन पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय पर्खने मनस्थितिमा देउवा रहेको बताए । 

पार्टी एकताको प्रयासमा मध्यमार्गी भूमिका खेलिरहेका महरले आइतबार बिहान भेट्दा देउवाले अदालतको फैसला आएपछि मात्र पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘अदालतको फैसला कुरौं, संवादको विपक्षमा छैन, भन्नुभएको छ,’ महर भन्छन् । उनका अनुसार देउवा पार्टीभित्रको विवाद संवादबाट समाधान गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिए पनि मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अदालतले दिएको आदेशको अन्तिम निर्णय पर्खने मनस्थितिमा छन् ।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई २ माघमा निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का अदालत गएका थिए । अदालतले ४ वैशाखमा निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध फेरि देउवा र खड्का पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिएपछि अहिले देउवा पक्ष उत्साही छ । 

महरले पार्टी एकताका लागि आइतबार देउवा र गत सोमबार सभापति थापासँग भेटेर तीन विकल्प राखेको बताए । त्यस क्रममा उनले देउवा र थापा दुवै संवादमा बसेर महाधिवेशनको निकास खोज्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । महरले अघि सारेका विकल्पमा दुवै नेता संवादमा बस्ने, आवश्यक परे दुवैले नेतृत्वको दाबी छाडेर तेस्रो नेतालाई अघि सार्दै महाधिवेशनमा जाने र सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनबाट आउने फैसला अनुकूल वा प्रतिकूल जस्तो भए पनि दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने गरी पूर्वसहमति गर्ने विषय छन् । 

पुनरावलोकनको आदेश दिएपछि पार्टीको आसन्न १५ औं महाधिवेशनको तालिका रोक्न माग राख्दै देउवा र खड्का पक्ष फेरि अदालतमा जाने तयारीमा छन् । शुक्रबार दुवै नेताले वारेसमार्फत रिट दायर गराउन पठाएका थिए । तर, सर्वोच्चले प्राविधिक कारण देखाएर फर्काएपछि सोमबार पुनः रिट लिएर जाने तयारीमा देउवा पक्ष रहेको छ । 

 ‘अन्तरकालीन आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ’ देउवापक्षीय एक नेता भन्छन्,‘सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेमा संस्थापन पक्षले अघि बढाएको महाधिवेशनको तालिका रोकिन्छ । त्यसपछि एकताका लागि सम्भावना रहन्छ । तर, अन्तरकालीन आदेश भएन भने दुवै पक्षले अलग–अलग महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला पार्टी दुई चिरा हुने अवस्था रहन्छ ।’ 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा आफूमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा भौतिक उपस्थित भएरै सघाउने प्रतिबद्धताअनुसार देउवा नेपाल आएका हुन् । पक्राउ पुर्जी जारी हुनुका साथै इन्टरपोलको सहायताबाट पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेका बेला देउवाले साउनभित्र नेपाल नै आएर सघाउने लिखित प्रतिबद्धता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पठाएका थिए । 

त्यसैअनुसार २८ साउनमा फर्कंदा देउवा समूहले विमानस्थलदेखि नै उनको स्वागतमा शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसै दिन उनी चुनदेवी सम्पर्क कार्यालयमा गएका थिए । सभापति ‘नेमप्लेट’ लेखिएको कार्यकक्षमा करिब एक घण्टा बिताएर देउवानजिकै रहेको निवास गएका थिए । २९ साउनमा उनी भेलाको उद्घाटन गर्न पुगेका थिए भने ३१ साउनमा समापन कार्यक्रममा पुगेका थिए ।

समापनमा हिन्दु धर्मको विषय उठाएपछि केहीले आलोचनासमेत गरेका थिए । संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउने आशयसहित हिन्दु धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निर्णय भेलाबाट पारित गराइएको थियो । यस विषयमा देउवा पक्षभित्रै विवाद छ । त्यसपछि देउवा आइतबार पुनः चुनदेवी सम्पर्क कार्यालय पुगेका थिए । सम्पर्क कार्यालयमा रहेको आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर उनले नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेका थिए । कान्तिपुरबाट