संसद बन्द गरेर फेरि अध्यादेशबाट कानुन बनाउँदै सरकार
काठमाडाैं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विपदमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधनको तयारी भइरहेको बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले अध्यादेशमार्फत मृत्यु घोषणा र दर्तासम्बन्धी कानून संशोधन गर्न लागेको बताएकी हुन्।
संसदको नियमित अधिवेशन अन्त्य भएकाले आवश्यक कानूनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत छिटो अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक खाका तयार गरिसकेको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले अब कानुन निर्माण गर्दा विपद्लाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
उनले भनिन्, ‘अहिले मृत्यु घोषणाको सवालमा मृत्यु दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। मृत्यु घोषणा कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा पनि हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) मा गएर निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसमा अहिले एउटा समाधान निस्किसकेको छ। अब कानून मूल ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘नियमित प्रक्रियाबाट हाम्रो संसद चलिरहेको अवस्थामा यो प्रक्रियाबाट जाँदा केही समय लाग्ने हो कि भन्ने पनि थियो। अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ, अब अध्यादेशमार्फत छिट्टै नै सरकारले देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन अथवा विपद्सम्बन्धी कानूनमा यो व्यवस्था राख्ने भन्नेकुरा यकिन गरेर मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ताको सवालमा कानून निर्माण गर्दैछ। यसको तयारी भइसकेको छ।’
विपद् व्यवस्थापन बहुआयामिक र विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मौसम पूर्वानुमान, राहत प्याकेज, उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण तथा विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणलगायत विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।







प्रतिकृया दिनुहोस