काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले न्यायपालिकामा पछिल्ला दिनमा देखिएका विकृतीप्रति कटाक्ष गरेका छन् । उनले विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विगतका विकृति दोहोरिन नदिनुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूसँग प्रश्न गर्दै पुनले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा बारबाट आएका न्यायाधीशको तुलनामा करियर जजको सङ्ख्या कम भएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गरे ।  

विशेषगरी इजलास किनबेच हुने अर्थात् ‘बेन्च सपिङ’ को आरोपपछि गोला प्रथाबाट इजलास गठन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनले स्मरण गरे।

विषयगत विज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्नु उपयुक्त भए पनि त्यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै पक्षबाट हुने सम्भावित हस्तक्षेप र विकृति कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उनले राखे। 

सांसद पुनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्याख्या गर्न आवश्यक संवैधानिक कानूनको विज्ञता, विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विगतमा देखिएका विकृति रोक्ने उपाय र न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रताबारे जिज्ञासा राख्नुभएको छ। त्यसैगरी, न्यायपालिकाको बजेट सुनिश्चितता, कार्यकारीको दबाबबाट मुक्त रही निर्णय गर्ने क्षमता, विकास र व्यक्तिको सम्पती तथा वातावरणीय अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको छ। न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न निर्भीक, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्याय सम्पादन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभएको छ।’

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्दै पुनले दुई तिहाइको सरकार रहेको अवस्थामा न्यायाधीश तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कार्यकारी नेतृत्वसँग भेट्न जाने विषयले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए। कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर न्यायाधीशले कसरी निर्णय गर्न सक्छन् भन्नेबारे उनले प्रस्तावित न्यायाधीशको धारणा माग गरे।

न्यायाधीशले फैसला गर्दा राजनीतिक दल, सेना वा प्रहरीजस्तो प्रत्यक्ष समर्थक समूह नहुने उल्लेख गर्दै पुनले न्यायिक निर्णयमा निर्भीकता र न्यायिक मन आवश्यक रहेको बताए।