कार्कीलाई हटाउनुकाे कारण देखाउन सरकारलाई सर्वाेच्चकाे आदेश
काठमाडाैं । निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । बुधबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश पौडेलको एकल इजलासमा रहेको पेसीमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत काममा फर्काउन माग गरेका थिए । कार्कीका तर्फबाट भएको एकतर्फी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आईजीपीको पद निश्चित अवधि तोकेर नियुक्ती गरिने भएकाले सरकारले मन लाग्दैमा अन्यत्र सरुवा गर्ने वा हटाउन नमिल्ने दाबी गरेका थिए । उनीहरूले मुख्य रुपमा यसका लागि दुई वटा नजिर पेस गरेका थिए । उनीहरूले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नजिर पेस गरेका थिए । बहसको सुरुवात गर्दै विशेष अदालत बार एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले सरकारको निर्णय नेपाली प्रहरी ऐन, संविधान र अन्य कुनै पनि कानुनले सर्मथन नगर्ने भएकाले आजैदेखि कार्की पदमा फर्किएर काम गर्न दिनु भनि अन्तरिम आदेशको माग गरे ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउनुको कुनै कारण र स्पष्टीकरणसमेत सोधिएन । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको १८ महिना अवधि बाँकी रहँदै सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हटायो,’ कुँवरले बहसमा भने, ‘सरकारले कार्कीलाई हटाउने दुषित मनसाय राखेर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै गलत छ ।’
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए । बस्नेतले सरकारले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गर्दा पत्रमा नै कार्की इमान्दार र विगतमा कर्तव्यमै केन्द्रित भएको भनेकाले हटाउने आधार नभएको तर्क गरे । उनले आईजीपी पद सोही सरहको सुविधा दिएकै आधारमा सरुवा गर्ने पदको रुपमा कानुनले कल्पना नगरेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे ।
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनले निश्चित अवधि तोकेर नियुक्त भएको व्यक्तिलाई कुनै पनि आधार र कारणबिना हटाउन नमिल्ने र कार्कीको हकमा स्पष्टीकरण समेत सोध्ने काम नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे । ‘नियुक्ति नै गलत छ भन्ने पत्रले बोल्छ । आधा अवधि काम गर्न पाएको छैन, प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउनुपर्ने कारण देखिन्न,’ खरेलले भने ‘नवराज सिलवाल र हितेन्द्रदेव शाक्यको नजिर हेर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।’
अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरेर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेर यो विवादलाई छिटै किनारा गर्नेगरी एकल इजलासबाट आदेश हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘अन्तरिम आदेश दिँदा सरकारलाई हानि हुँदैन तर मेरो पक्षलाई दैनिक हानि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छिटै बोलाएर यो विवाद टुङ्गोमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले महान्यायाधिवक्ताकै उदाहारण पेस गरेका थिए । ‘महान्यायाधिवक्ता सरकारले जहाँ खटायो त्यही पठाउने पद होइन । यो पदमा निश्चित पदावधि हुन्छ भनेर कानुनमै उल्लेख छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यस्तै आईजीपी पनि उस्तै पद हो । नियुक्ती दिएपछि हटाउने कारण र आधार चाहिन्छ । सरकारलाई मन लाग्दैमा हुँदैन ।’ उनले अन्तरिम आदेश स्वविवेकीय होइन, कानुनसम्मत हुने भएकाले जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘कुनै आईजीपीको अनुहार मन परेन भनेर फेर्न पाइने पद होइन,’ उनले भने, ‘मन परेन, अब यसलाई नाम्चेको बेस क्याम्पमा पठाउन मन लाग्यो भनेर मनलाग्दी गर्न पाइँदैन ।’
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, ललित बस्नेतलगायतले पनि बहस गरेका थिए । बहसपछि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अब अर्को सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय दिनेछ ।




2026-11-18-05-03-34.jpeg)


प्रतिकृया दिनुहोस