काठमाडौं । तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेको एक वर्ष एक महिना भइसक्यो । पार्टी एकीकरण ताका एउटै दस्तावेज बनाउन गठन भएका कार्यदलहरुले एकीकृत पार्टी नेकपाको पार्टी संचालन विधान प्रतिवेदन तयार पारे । 

विधान छापिएर स्थानिय कार्यकर्तासम्म पुगिसक्यो । त्यसमाथि प्रशस्त छलफल र बहसहरु पनि भइरहेका छन् । तर, पार्टी संचालनको रणनीति र कार्यनीतिक विषय समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन भने अझै छापिएको छैन् । नेकपाको एकीकृत पार्टीको प्रतिवेदन किन छापिएन भनेर नेकपाकै स्थायी समितिका सदस्यहरु पनि प्रश्न गरिरहेका छन् । यसबारे सचिवालयभित्र छलफल भइरहेको छ । 

अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम लगायतले प्रतिवेदन छाप्न अर्का अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झकझक्याइ रहेका छन् । तर, अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदन छाप्ने तदारुकता देखाउँदै महासचिव विष्णु पौडेललाई छाप्ने निर्देशन भने दिएका छैनन् ।

पार्टीका आम नेता तथा कार्यकर्ताका निम्ति पार्टी संचालन गर्न राजनीतिक प्रतिवेदनको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा एकता गर्दा गठन भएका दुईवटा कार्यदल र तीनिहरुले पाएको जिम्मेवारीले नै प्रष्ट छ । विधान र प्रतिवेदन बनाउन गठन भएका दुई कार्यदलले तयार पारेका विधान छापिनु तर प्रतिवेदन अझै अन्योलमा पर्नुले नेकपा कुन सैद्दान्तिक तथा राजनीतिक धरालतमा अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनकी नेकपाका राजनीतिक प्रतिवेदन अझै छापिएकाे छैन ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार एकमतले गठन भएको कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा तयार पारेको प्रतिवेदन भित्रका केही विषयलाई लिएर अध्यक्ष ओली प्रतिवेदन छाप्न तयार नदेखिएका हुन् । 

प्रतिवेदनमा समेटिएका विभिन्न विषय मध्ये तत्कालिन माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्ध भन्ने शब्द राख्ने की नराख्ने, जनयुद्धकै जगमा हासिल भएका राजनीतिक उपलब्धीहरु भनेर गणतन्त्र, धर्म निरेपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लगायतलाइ मान्ने की नमान्ने ?, र ती विषयलाई दस्तावेजमा समेट्ने की नसमेट्ने भन्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओली प्रष्ट भइसकेका छैनन् । जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइशौं शताब्दिको जनवादलाई थाती राखेर  ‘जनताको जनवाद’ भन्ने कार्यनीति अपनाउन तत्कालिन दुवै दल तयार भएर मात्रै नेकपा बनेको हो । 

तर, त्यस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा कसरी समावेश गर्ने भन्नेमा पनि नेकपाकै शीर्ष नेताहरुको बीच मतैक्यता छैन् । त्यसैले नै पार्टी एकता भएको एक वर्ष एक महिना पुग्दा समेत प्रतिवेदन छपाइको काम हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिवेदन निर्माण कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले समाचार दैनिकसंग कुरा गर्दै आफूहरुले समग्र विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको तर प्रतिवेदन छाप्ने प्राधिकार चाँही शीर्ष तहको भएकोले त्यसबारे जानकारी नभएको बताए । उनले बहसका केही विषयमा एकमत भएपछि प्रतिवेदन छापिनसक्ने बताए । 

एकताको प्रतिवेदन लेखन कार्यदलमा तत्कालिन एमालेबाट माधव कुमार नेपाल सहित भीमबहादुर रावल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र रघुजी पन्त थिए भने माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल थिए ।

यस्तो छ नेकपाले आधिकारीक रुपमा अझै नछापेको प्रतिवेदनका मूलभुत विषय ः
एकीकृत पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन १३ शीर्षकमा बनाइएको छ । वर्तमान अन्तर्रा्ष्ट्रिय परिस्थिति, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाली क्रान्ति रणनीति र कार्यनीति, नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिः समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र शीर्षकमा प्रतिवेदन लेखिएको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीति, विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशशा ः मूल राजनीतिक कार्यनीति, तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी एकीकरण, कम्युनिस्ट आन्दोलनका गौरवशाली ६८ वर्ष, पार्टी एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता, पार्टी निर्माण र पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त शीर्षकमा प्रतिवेदनका विषय समेटिएका छन् ।

मुख्य कार्यदिशा : समाजवादको आधार निर्माण
कार्यदलले एकीकृत पार्टीको मुख्य कार्यदिशा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माणलाई अघि सारेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पुँजीवादी आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको लक्ष्य अघि सारिएको छ । भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादसँग संघर्ष गरेर अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख नबनाएसम्म राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्न नसकिने निष्कर्षसहित समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि तात्कालिक दिशा, कार्यभार र लक्ष्य हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधानको कार्यान्वयन र विकास, शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत सरकार निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितको रक्षा, समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको सफल प्रयोग, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माण नै मूल राजनीतिक कार्यनीति बनाइएको छ । ‘यो मूल राजनीतिक कार्यनीति तत्कालै फेरबदल हुने सामान्य कार्यनीति होइन । यसले सापेक्ष रूपमा लामो अवधिसम्म हाम्रो समाज, राजनीति र वर्गसंघर्षलाई दिशा निर्देशित गर्नेछ ।

उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पुँजीवादी औद्योगिकीकरण, समृद्धि र समाजवादको भौतिक आधार तयार नभएसम्म समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने वा समाजवादी कार्यक्रम लागू हुन सक्ने स्थिति बन्दैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

रणनीतिक लक्ष्य : समाजवादी क्रान्ति
‘पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएसँगै नेपाली समाज आम रूपमा समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले, नेपाली क्रान्तिको दीर्घकालीन आमरणनीति समाजवादमा रूपान्तरण गर्नु वा समाजवाद निर्माण गर्नु वा समाजवादी क्रान्ति सन्पन्न गर्नु हो । रणनीतिक लक्ष्य समाजवादको स्थापना हो,’ अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समाजवादको बाटो : शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा किटान
प्रतिवेदनले समाजवाद पुग्ने अबको बाटो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने किटान गरेको छ । ‘हामी शान्तिपूर्ण संघर्ष र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो विशिष्ट सन्दर्भमा त्यो सम्भव छ । हाम्रो संविधानले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, राज्यलाई समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

संविधानअनुसार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र जनताको सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै विषय आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरी परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सच्चा समाजवादको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति सुदृढ एवं शक्तिशाली छ तथा यो अझै सुदृढ हुँदै जानेछ ।

तसर्थ, अन्तर्रा्ष्ट्रिय परिस्थिति, भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद एवं भूराजनीतिक परिवेश र उक्त परिस्थितिजन्य सीमाले हामीलाई सजगता, व्यवहार कुशलता एवं नेतृत्व कुशलताको प्रदर्शन र तद्नुरूपको पहल एवं तत्परताका निम्ति तयार हुन निर्दे्शित गरे पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोबाट अघि बढ्ने हाम्रो दृढ चाहना र प्रतिबद्धता छ ।’

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढ्ने नीतिले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन, संसद् र सरकारलाई संघर्षको मुख्य मोर्चाका रूपमा लिने कुरा स्पष्ट रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आवश्यकताअनुसार जनसंघर्ष, जनआन्दोलन, जनवर्गीय एवं पेसागत आन्दोलन र उत्पीडित वर्ग एवं समुदायको आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहने उल्लेख छ ।

समाजवादको मोडल स् बहुलवादी विशेषताको समाजवाद
कार्यदलले रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा अबको समाजवाद कांग्रेसले भनेजस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सोभियत मोडलको समाजवादभन्दा भिन्न मोडलको समाजवाद हुने अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, त्यसको विस्तृत व्याख्या भने उल्लेख छैन । ‘हाम्रो समाजवाद त्यसप्रकारको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ होइन ।

दोस्रो, हाम्रो समाजवाद सोभियत संघ र त्यसलाई अन्धानुकरण गरेर आम रूपमा पूर्वसमाजवादी देशहरूमा लागू गरिएको ‘सोभियत मोडेल’को समाजवाद पनि होइन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अबको समाजवादमा लोकतन्त्र वा जनवादको अभ्यासलाई कुण्ठित हुन दिइनेछैन, बरु सुनिश्चित गरिनेछ । आमजनसमुदायबीच लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग, मुख्यतः संगठन, अभिव्यक्ति, आलोचना वा विरोध, सिर्जना र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिनेछ । साथै राज्यसत्ता सञ्चालनमा आम जनसमुदायको संस्थागत सहभागिता एवं निर्णायक भूमिकालाई सुनिश्चित गरिनेछ ।’

त्यस्तै, विचार र कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूका गठन, सञ्चालन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई अवलम्बन गरिने, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निर्वा्चित जनप्रतिनिधि संस्था र सरकार, प्रतिपक्ष, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण यसको अभिन्न अंग हुने, राजनीतिक क्षेत्रमा पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका अतिरिक्त समाजवादी लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउन थप प्रभावकारी विधि, संयन्त्र एवं उपायको विकासमा ध्यान दिइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको सत्ता, आम सर्वहारा श्रमजीवी वर्गमाथिको उत्पीडनको अन्त्य, उत्पादक शक्तिको पूर्ण विकास, आम सर्वहारा श्रमजीवीलाई आर्थिक न्याय र सुखद जीवनयापनको सुनिश्चितता, आर्थिक उत्पादनको प्रचुरता, समन्यायिक वितरण, पर्यावरणको रक्षा अबको समाजवादी आर्थिक मोडेलको सामान्य विशेषता हुने प्रस्ट्याइएको छ ।

नेपाली समाजको चरित्र : दलाल पुँजीवाद हाबी
नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवाद हाबी भएको र यो नै मुख्य शत्रु रहेको प्रतिवेदनमा विश्लेषण छ । ‘उत्पादनशील लगानी र पुनरुत्पादन पुँजीवादको मुख्यपक्ष बन्न सकेको छैन । विदेशी वस्तु मुलुकमा भित्र्याएर नाफा कमाउने व्यापारिक पुँजी र विभिन्न ठेक्कापट्टा एवं सेवाहरूमा विदेशी कम्पनीको दलाल बनेर पैसा कमाउने दलाल पुँजीको बोलवाला छ ।

यो दलाल पुँजीवाद हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो दलाल पुँजीपतिवर्गलाई राज्य संयन्त्रमा पकड जमाएर बसेका उच्च तहका कर्मचारीतन्त्र र विभिन्न राजनैतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको एउटा हिस्साले सहयोग र सेवा गरिरहेका छन् ।

यो तप्काले दलाल पुँजीपति वर्गलाई राज्यका तर्फबाट अवसर र नाजायज छुटहरू उपलब्ध गराएर त्यसबापत आफ्नो कुनै लगानी र श्रमविना आम्दानीमा ठूलो हिस्सा लिइरहेका छन् । यो नोकरशाही पँुजीपति वर्ग हो । त्यसैले, दलाल तथा नोकरशाही पँुजीवाद हाम्रो समाजको पुँजीवादको मूल प्रवृत्तिका रूपमा देखापरेको छ ।’

उद्योगधन्दा, कलकारखानामा लगानीद्वारा गरिने पुँजी निर्माणको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नै ठूलो आम्दानी गर्ने दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गले ‘मामाको धन फुपूको श्राद्ध’ भनेझैँ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा बंगला, कार, होटेल, रेस्टुराँ, फर्नि्सिङ, ब्युटीपार्लर, भोजभतेर, क्लब, बार, गहना, महँगा कपडा आदि विलासितामा खर्च गरिरहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

मार्गदर्शक सिद्धान्त : माक्र्सवाद–लेनिनवाद
एकता महाधिवेशनअघिसम्म एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, एमालेले अवलम्बन गरिरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गरिरहेको माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद महाधिवेशनमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

जनयुद्धका उपलब्धि स्वीकार
अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा ००७ को क्रान्ति, किसान आन्दोलन, झापा आन्दोलन, ०४६ को जनआन्दोलन, माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई स्वीकार गरिएको छ ।

‘००७ देखिका विभिन्न सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष झापा विद्रोह, माओवादी जनयुद्ध, महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका क्षेत्रका जनतासहित सबै उत्पीडित समुदायले चलाएको आन्दोलनले सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अर्थात् लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई मूलतः कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा पूर्णता दिने बिन्दुमा पु¥यायो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘माओवादी जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र सांस्कृतिक समुदायका जनताका बीचमा महत्वपूर्ण जागरण ल्याउने, संगठित र आन्दोलित गर्ने काम ग¥यो ।

र, प्रतिक्रियावादी राज्य–व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने महत्वपूर्ण आधार तयार ग¥यो । सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा रहेका नेकपा (एमाले)सहितका सात पार्टीको बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीपछि माओवादी जनयुद्धसमेतको समन्वयमा सात पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनआन्दोलनले ००७ सालदेखि यताका सबै संघर्षको सञ्चित असरका रूपमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई आधारभूत रूपमा सम्पन्न गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो ।’

एमाले र माओवादीको आन्दोलन परिपूरक
प्रतिवेदनमा मदन भण्डारीले अघि सारेको जबजले कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताका बीचमा लोकप्रिय रूपमा स्थापित गर्दै गणतन्त्रसम्म पुग्न र माओवादी जनयुद्धले समावेशीकरणको मुद्दा स्थापित गर्दै पँुजीवादी क्रान्ति गर्न सहयोग पु¥याएको भन्दै दुवै पार्टीको भूमिका र वैचारिक योगदानको मूल्यांकन गरिएको छ ।

‘प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताका बीचमा लोकप्रिय र सुदृढ जनाधारसहित स्थापित गर्न एवं वैधानिक ढंगबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन एमालेको उल्लेखनीय योगदान रह्यो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, माओवादी जनयुद्धले राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न र गणतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान पु¥याएको स्वीकार गरिएको छ । लामो समयसम्मको आपसी प्रतिस्पर्धा, वैचारिक संघर्ष र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धसमेत रहे पनि आन्दोलनका दुई धारबीच निरन्तर संवाद र सम्पर्क हुँदै आएको खुलाउँदै प्रतिवेदनमा एक अर्काका वैचारिक राजनीतिक विकास तथा रूपान्तरणमा दुवैको योगदान रहेको प्रस्ट्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले औँल्यायो अस्थिरताको खतरा
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम पूरा गर्ने कुरा अति संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा यसलाई विभिन्न शक्तिहरूले गतिरोध, अस्थिरता वा द्वन्द्वका निम्ति प्रयोग गर्न सक्ने खतरा औँल्याइएको छ ।

त्यस्तै, विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेको वर्तमान समयमा नेपालमा केन्द्र, ६ वटा प्रदेश तथा अधिकांश स्थानीय तहमा वामपन्थीहरूले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार निर्माण गर्ने कुरालाई विश्वमै उदाहरणीय र प्रेरणादायी घटनाका रूपमा प्रतिवेदनमा चित्रित गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी एकता नहुँदा शक्ति सन्तुलन प्रतिकूल हुने, प्रतिगामी शक्तिहरू पुनस्र्था्पित हुने र आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने जोखिम उत्तिकै रहेको खतरा पनि औँल्याइएको छ ।

(नोट : नेकपाले अहिलेसम्म नछापेको उक्त प्रतिवेदन ‘ऐतिहासिक एकताका आधारहरु’ भन्ने पुस्तकमा छापिएको छ )