काठमाडौं । सत्तागठबन्धन दलहरूबीच नै एकमत नहुँदा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता फेल हुने देखिएको छ । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका बहुमत सांसद एमसीसीको विरुद्धमा छन् । एमसीसी साधारण बहुमतबाट पास हुनेगरी संसदमा टेबुल भएको छ ।

एमसीसीमा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव हाल्न पाइँदैन । एमसीसी सम्झौताका विभिन्न पक्षमा संसदको पूर्ण बैठकमा बहस हुन सक्छ तर सम्झौता परिमार्जन हुने संभावना छैन । यस्तो अवस्थामा कि त सोलोढोलो पास हुन्छ कि त पुरै खारेज हुन्छ । संसदमा सरकारले ल्याएको बिजनेश फेल भएमा सरकारसँग बहुमत नभएको अर्थ लाग्ने संसदीय परम्परा समेत छ ।

संसदमा रहेको समिकरण
प्रतिनिधिसभामा एमाले ९८, कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८ (सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाहेक, सभामुखले पक्ष र विपक्षमा बराबर मत भएको खण्डमा निर्णायक मतदान गर्न पाउनेछन्), एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टी २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहेका छन् । एमसीसीबारे संसद्मा ध्वनी मतले पारित नगरी हस्ताक्षरसहित मत विभाजन गर्ने तयारी छ । एमसीसी सम्झौता नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त विवादित विषय भएकाले यस्तो विषयलाई संसदबाट पारित गराउँदा लिखित हस्ताक्षरसहित मतदानमा लैजाने सभामुखको तयारी छ ।

एमसीसीको पक्षमा कति ?
अहिलेसम्म एमसीसीको पक्षमा कांग्रेस, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टीभित्रमा डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६१ सांसद रहेका छन् । जसमध्ये कांग्रेसका प्रदीप गिरी र कर्मा घले उपचारका लागि विदेशमा छन् । मतदानको दिन उनीहरुको अनुपस्थित भएमा कांग्रेसका ५९ जना सांसद हुनेछन् । जसपा स्रोतका अनुसार बाबुराम पक्षमा उनीसहित इस्तियाक राईलगायत रहेका छन् । ठाकुर नेतृत्वको पार्टीमा १३ जना सांसद छन् । यसरी हेर्दा एमसीसीको पक्षमा कांग्रेसका ५९, लोसपाका १३ र बाबुराम पक्षका पाँच जना गरी एमसीसीको पक्षमा ७७ जना सांसद खुलेर लाग्ने देखिएको छ । 

एमसीसीको विपक्षमा कति ?
सत्ताघटक दलहरुबीच नै एमसीसीमा एक मत छैन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । संसदमा माओवादी केन्द्रको अहिले सभामुख बाहेक ४८ जना सांसद रहेका छन् भने एकीकृत समाजवादीको २३ जना सांसद छन् ।

यस्तै जसपा भित्रको उपेन्द्र यादव पक्षका २१ मध्ये १६ जना एमसीसीको विपक्षमा छन् । यस्तै नेमकिपा, राप्रपा, जनमोर्चाका एक/एक र स्वतन्त्र एक गरी चार सांसद पनि एमसीसीको विपक्षमा रहेका छन् । यसरी हेर्दा एमसीसीको विपक्षमा सांसद संख्या भने ९१ रहेको छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा खुलेका सांसद संख्या हेर्दा १४ जना बढी विपक्षका सांसद रहेका छन् ।  

• याे पनि... एमसीसीका कारण के फेरि संसद् विघटन हुँदैछ ? 

 

मतदान गर्ने बेलासम्म विकास हुने राजनीतिक तथा अन्य घटनाक्रमका कारण प्रतिनिधि सभामा देखिएको यो अंक गणितमा फेरबदल आएमा भने कस्तो परिणाम निकाल्छ अहिले नै किटान गर्न कठिन हुन्छ ।

एमालेमा त्रिपक्षीय मत

एमसीसीलाई लिएर एमालेमा त्रिपक्ष मतभिन्नता देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षमै दुईवटा धारणा आएको छ भने इतर पक्षको पनि छुट्टै धारणा रहेको छ । यसरी हेर्दा सरकारले एमसीसी संसदमा टेबुल गरेपछि एमाले झन् संकटमा फसेको छ । ओली पक्षका पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतले एमालेका माग पुरा नभएकाले एमसीसीबारे हुने मतदान प्रक्रियामा भाग लिन नहुने, अहिलेको अबरोधको आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने अडानमा देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र सुवास नेम्वाङहरुको समूह भने एमालेले संसदमा एमसीसी दर्ता गरेकाले त्यसको नैतिक दायित्व लिँदै मतदान गर्नुपर्ने पक्षमा लभिङ गरिहेका छन् । यस्तै उनीहरुले एमसीसीको विपक्षमा भीम रावलहरुले मतदान गर्ने भएकाले अमेरिकालाई एमालेको कारण एमसीसी फेल भएको पर्न जाने त्रास पनि छ । जसका कारण पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने सो पक्षको तर्क छ । यस्तै ओली इतर पक्षमा रहेका भीम रावल, झपट रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला लगायतले विपक्षमा मतदान गर्ने भएका छन् ।

• याे पनि... एमसीसी पास गर्न देउवासामू ओलीका ६ सर्त: एकीकृत समाजवादी खारेजीदेखि चुनावी तालमेलसम्म ! 

 

यतिबेला ओली चर्को संकटमा परेका छन् । एमाले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई मान्यता दिएको भन्दै लामो समयदेखि संसद बैठक अबरुद्ध पार्दै आएको छ । एमालेको विरोधका बाबजुद पनि सरकारले एमसीसी टेबल गरेको थियो । एमालेले अबरोधको आन्दोलन जारी राखेर मतदानमा भाग नलिने पक्ष र विपक्षमा खुलेका दलहरुले मतदान गर्ने हो भने एमसीसी अल्पमतमा पर्ने प्रष्ट भएको छ ।

ओलीसामू तीन विकल्प
एमसीसी पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्ने निर्णायक शक्तिका रुपमा एमाले देखिएको छ । एमालेले एमसीसीबारे आफ्नो कुनै पनि धारणा पछिल्लो चरणमा सार्वजनिक गरेको छैन । यसअघि अध्यक्ष ओलीले सरकारले एमसीसी संसदमा टेबुल गरेपछि आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । गत आइतबार नै सरकारले एमसीसी संसदमा टेबुल गरिसक्दासमेत अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ओली सामू तीन विकल्प देखिएका छन् ।

पहिलो : आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा संसदमा एमसीसी दर्ता गराएकाले आन्दोलन छाडेर मतदानको बेलामा पक्षमा मतदान गर्न पार्टी ह्वीप लगाउने । यसो गर्दा एमालेका सांसद रावल, भुसाल लगायतले फ्लोर क्रस गर्ने देखिन्छ । यसले ओलीको पार्टी झन् चिरा परेको देखिन्छ । यसअघि पनि एमालेबाट माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेर क्षति पुर्‍याइसकेका छन् ।

दोस्रो  संसद् अवरुद्ध पारिराख्ने र मतदानमा सहभागीता नजनाउने विकल्पमा पनि जान सक्छ । एमालेले यसो गरेको खण्डमा एमसीसी स्वतः फेल हुनेछन् । एमसीसीको पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएकाले फेल हुने भएको हो । किन भने संसदको बैठकमा एक चौथाई सांसदहरु उपस्थित भएको खण्डमा कोरम पुगेको मानिनेछ भने त्यसको बहुमतले मात्रै विधेयक पास गर्न सक्नेछ । कोरम पुग्नका लागि हाल कायम रहेको सांसदहरुको कुल संख्या २७१ को एक चौथाई अर्थात ६८ जना आवश्यक पर्दछ ।  

तेस्र: ः आन्दोलन र मतदान दुवै गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढ्न सक्छन् । ओलीले बहुमत पुर्‍याउन आफू पक्षका कोर सांसदलाई मतदान गर्न पठाएर अरुलाई संसद्को बेल घेरेर आन्दोलन गर्न लगाउँछन् । एमसीसीको पक्षधर भएकाले अमेरिकासँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न पक्षमा आवश्यक पर्ने मतदान गर्ने र ठूलो संख्यामा एमसीसीको विरोधमा देखिएकाले विरोधीको सेन्टिमेन्ट पनि लिन ओली यो तेस्रो विकल्पमा जान सक्ने स्रोतको दाबी छ । 

सरकारले एमसीसी संसदमा टेबुल गरेपछि ओलीले पार्टी पदाधिकारीसहित केही सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए । 

छलफमा ओलीले कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने भनेर निर्णय गरेको एमाले सांसद पदम गिरीले बताए । ओलीको भनाइ उदृत गर्दै बैठकपछि बाहिरिँदै उनले भने,‘सत्तागठबन्धनले एमसीसी अनुमोदन गर्ने उद्देश्यले पेस गरेको होइन । देशलाई थप ध्रुवीकरण गर्दै भिडन्तमा लैजाने र सडकमा आगो बाल्नका लागि मात्रै संसदमा टेबल गरेको हो । एमसीसीबारे एमालेको कुनै भूमिका रहँदैन । सभामुखका कारण हामी आन्दोलनमा छौँ । हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म संसदीय प्रक्रियामै सहभागी हुँदैनौं । हाम्रो माग सम्बोधन भएपछि मात्रै पोजिसन क्लियर गछौं । तपाईंहरू यही नीतिमा स्पष्ट हुनुभए हुन्छ ।’ 
 
यता एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि एमालेले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा सामेल नहुने बताए । संसद् बैठबबाट बाहिरिँदै उनले भने,‘हामीप्रति गरिएको अन्यायको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रतिवाद गर्न हामी ‘बेल’ घेराउ र नाराबाजीमा छौँ । त्यसकारण कुनै पनि संसदीय कामकारबाहीमा नेकपा एमालेलाई संलग्न हुने अवसर प्रदान गरिएको छैन । हामी कुनै प्रक्रियामा सामेल हुँदैनौँ ।’