एमसीसी पास गर्न देउवासामू ओलीका ६ सर्त: एकीकृत समाजवादी खारेजीदेखि चुनावी तालमेलसम्म !
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राखेका प्रस्तावले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सृजना गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीको पक्षमा नउभिएपछि एकाएक प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओली भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका थिए । उनको साथमा थिइन् पत्नी आरजु देउवा । सत्ता गठवन्धनको बैठकमा सहमति नभएलगत्तै आरजुसहित देउवा ओली निवास बालकोट हानिनुलाई नै कतिपय अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका थिए ।
त्यसो त देउवालाई अमेरिकाले कुनै पनि सर्तमा आगामी १६ फागुनसम्म संसदबाट एमसीसी पास गर्न चर्को दबाब दिइरहेको छ । बुधबार राति मात्रै अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले देउवासँग बालुवाटारमै भेट गरे । गठबन्धनमा रहेका दलहरु नै एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि देउवाले विपक्षी दलको सहारा खोजेका हुन् । यतिबेला सत्ता घटक दलहरूबीच नै एमसीसीलाई लिएर कित्ताकाँट भएपछि सरकार नै अल्पमतमा परेर संसद विघटन हुने चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा कुनै पनि सर्तमा एमसीसी संसदमा पेस गर्नेगरी सबै विकल्प खुला गरी दौडधुपमा छन् । अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले देउवा ओलीबीच समसामयिक राजनीतिबारे भेटवार्ता भएको बताएउँदै तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले एमसीसी बारे अहिले एमालेको कुनै धारणा नरहेको बताएका छन् । पहिला सरकारमा रहेका दलहरुले एमसीसीबारे समान धारणा बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले थपे, ‘एमसीसीमा एमालेको कुनै धारणा छैन । किनभने उहाँहरूले गठबन्धनबाट केही निर्णय नै गर्नुभएको छैन । संसदमा हाम्रो रणनीति परिवर्तन भएको छैन । विरोध जारी राख्छौं ।’ तर प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतका अनुसार बिहीबार रातिको छलफलमा देउवा सामू ओलीले एमसीसी पास गर्नका लागि सभामुखलाई महाभियोग लगाएर हटाउनेदेखि दुई पार्टी प्रणालीमा जानेसम्मका विभिन्न प्रस्ताव राखेका छन् ।
पहिलो प्रस्ताव : गठबन्धन भत्काएर दुई पार्टी प्रणालीमा जाउ
ओलीले देउवासँग गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले देउवासँग पाँच दलीय गठबन्धन भत्काएर एमाले, कांग्रेस, बाबुराम भट्टराई पक्ष र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको गठबन्धन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । यो भनेको एमसीसी पारित गर्ने दलहरु एक ठाउँमा हुने भनिएको हो । ओलीलाई सवैभन्दा ठूलो चोट नेकपा विभाजन गर्नु, एमाले विभाजन गर्नु र आफूले दुई पटकसम्म गरेको संसद विघटन उल्ट्याएर संसद पुनस्थापना गराउनुले परेको छ । त्यसैले उनी माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट सडकमा ल्याउने सर्तमा एमसीसी पास गराउन देउवालाई सहयोग गर्ने पक्षमा छन् ।
ओलीले देउवासामू राखेको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव भनेको चुनावमा राजनीतिक ध्रुविकरण गराएर देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नै विस्तारै नयाँ मोड दिने हो । चुनावमा काँग्रेस र एमाले बाहेकका दलका उम्मेदवारले जितेका स्थानमा दुई पार्टीबीच सहकार्य गरौं भन्ने ओली गरेको भनिएको प्रस्तावले देश दुई दलीय प्रणाली तर्फ उन्मुख हुनेछ । अथवा देशमा कांग्रेस एउटा शक्ति र कम्यनिस्ट अर्को शक्तिका रुपमा रहनेछन् । त्यसबाहेकका केही साना दल देखिएपनि तिनको अस्तित्व राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै हुँदैन । यस्तो व्यवस्था अहिले अमेरिकाले अवलम्बन गरिरहेको छ । उनले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन भत्काएर बन्ने नयाँ गठबन्धनले यस्तो अवस्था सृजना हुने योजना सुनाए ।
उनले माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीले जित्ने ठाउँमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने र एक्लाएक्लै जित्ने ठाउँमा एक्लाक्लै चुनाव लड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको उच्च स्रोतले समाचार दैनिकलाई बतायो । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक रंगमञ्चबाट विदा गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
दोस्रो प्रस्ताव : सभामुखलाई हटाऔं, अदालतको मुद्धा ब्यूझाऔंं
अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् । उनलाई महाभियोग लगाएर चाँडै पदबाट हटाउने र नयाँ सभामुख बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अध्यक्ष ओली सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा नेकपा हुँदैदेखि थिए ।
ओलीले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेका थिए । सापकोटालाई महाभियोग लगाएर हटाएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भएको जनयुद्धकालीन मुद्दा ब्यूँत्याउने र चाँडै फैसला गराउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव पछि राखेका छन् । ओलीले आफू सरकारमा हुँदा र अहिले पनि सभामुख सापकोटाले असहयोग गरेको ठानेका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमा केही दिन अघि भनेका थिए, ‘पहिला महराले अहिले सापकोटाले एमसीसी रोकेका हुन् ।’
तेस्रो प्रस्ताव : चोलेन्द्रलाई पुनस्र्थापित गरौं
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाएको महाभियोग फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले प्रस्ताव फिर्ता नभए पनि चाँडै महाभियोगबारे टुंग्याएर जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा फर्काउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले जबरामाथिको महाभियोगमा एमालेले साथ नदिने भएकाले दुई तिहाइ बहुमत नपुग्दा स्वतः सर्वोच्च अदालतमै फर्किने पनि बताए । जबरा सर्वोच्चमै फर्किएपछि सभामुख सापकोटा विरुद्धको मुद्दालाई चाँडै पेसीमा राखेर फैसला हुनेसम्मको योजना सुनाए । जबरालाई पुनस्थापित गराउन पनि पहिला सभामुख सापकोटा हटाउनुपर्ने ओलीको तर्क छ ।
चौथो प्रस्ताव : माधव नेपालको पार्टी खारेज गरौं
ओलीले देउवासँग एमाले विभाजन गरी माधवकुमार नेपालले बनाएको एकीकृत समाजवादी पार्टी खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले सभामुख सापकोटालाई महाभियोग लगाएर हटाएपछि नेपालसहितका १४ सांसदको पद राखेज गर्नुपर्ने र उसको दल खारजे गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जसपा विभाजन गरेका थिए । ओलीले एमालेले कारबाही गरेका नेपालसहित १४ सांसदलाई मान्यता दिएको भन्दै सभामुखविरुद्ध आन्दोलित छ । लामो समयदेखि संसद अबरुद्ध पारिरहेको छ ।
पाँचौ प्रस्ताव : प्रदेश सरकार आफूलाई चाहियो
ओलीले देउवासँग प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको कुनै दाबी नहुने बताए । उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिए आफूहरुले सघाउने बचन दिए । उनले आफूले अघि सारेका प्रस्ताव माने संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगर्ने भनेका हुन् । ओलीले सरकारमा नगएर बाहिर नै बसेर समर्थन गर्ने भनेका हुन् । देउवालाई ओलीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा मुख्यमन्त्री रहेका चार वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरे ।
छैठौं प्रस्ताव : ...अनि एमसीसी पारित गरौं
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना यि प्रस्ताव कांग्रेस मान्न तयार भए एमसीसी पास गर्न तयार रहेको बताए । उनले एमसीसीमा एमालेले बहुमतका लागि आवश्यक मतदान गर्ने बताए । उनले बहुमत पुर्याउनका लागि मात्रै मतदान गर्ने र बाँकीले बहिष्कार गर्ने बताए । उनले यसो गर्दा एमसीसी पनि पास हुने र मतदातामाझ एमालेको फेस सेभिङ पनि हुने ठानेका छन् ।
ओलीको यस्तो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले तुरुन्तै कुने जवाफ दिएनन् । यसबारे पार्टीमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही समय चाहिने उनले बताएको बालुवाटार स्रोतको दावी छ । सोही कारण पनि अहिले सत्ता गठवन्धनको बैठक पटक–पटक पछि धकेलिएको छ ।
-
याे पनि... एमसीसीका कारण के फेरि संसद् विघटन हुँदैछ ?
प्रतिकृया दिनुहोस