काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तेस्रो पटक विघटनतर्फ अघि बढिरहेको छ । एमसीसीमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटोमा अगाडि बढेको हो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा संसदबाट एमसीसी टेबुल गरी पास गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् । सत्ता गठबन्धमै रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कुनै पनि हालतमा संसदमा एमसीसी टेबुल गर्न नहुने भन्दै सडक आन्दोलमा उत्रिएका छन् । यही एमसीसी विवादका कारण फेरि संसद् विघटको उन्मुख अघि बढेको हो ।

प्रतिनिधिसभा यसअघि अघि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा दुई–दुई पटक विघटन भएर पुनस्र्थापना भएको हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक विघटित संसद् पुनस्र्थापना भएपछि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेनका हुन् । उनी चुनावी प्रधानमन्त्री हुन् । 

कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको साथ पाएर प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एकपटक प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएपछि त्यसको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन ।

देउवाले प्रचण्डलाई भने– सरकारबाट बाहिरिए हुन्छ
चरम विवाद र रस्साकस्सीमा रहेको एमसीसीबारे समान धारणा गठबन्धनका दलहरूबीच हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिरिने भए बाहिरिँदा हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । देउवाको यस भनाइपछि प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतसँग छलफल गरिरहेका छन् । 

माओवादी केन्द्रले पनि एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न नहुने र सरकारले टेबुल गरे सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसले यो निर्णय हिजो नै देउवालाई प्रचण्डले सुनाइसकेका छन् । आज पुनः दुई नेताबीच भएको छलफलमा सरकारबाट बाहिरिने भए बाहिरिँदा हुने अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी केन्द्र के गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा भने प्रधानमन्त्रीबाट देउवाले संसदमा बहुमत अथवा विश्वासको मत गुमाउनेछन् ।

गठबन्धनमा रहेको दल बाहिरिए के हुन्छ ?
सत्ता साझेदार दल सरकाबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफू बहुमतमै रहेको भनेर देउवाले संसद् फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १०० अनुसार देउवाले विश्वासको मत देखाउनुपर्ने छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ,‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले यसरी विश्वासको मत लिँदा नपाएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधान धारा १०० को उपधारा (३) मा भनिएको छ,‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

देउवालाई हुनसक्छ एमालेको भर

सत्तारुढ दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा एउटा विकल्पमा सरकार नढल्न सक्न । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत लिँदा एमालेले साथ दिएको खण्डमा सरकार जोगिन सक्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेको खण्डमा बहुमत पुग्ने भएकाले सरकार टिक्न सक्छ । एमसीसी पास गर्ने र गठबन्धन भत्काउने सर्तमा एमालेले देउवाको सरकार टिकाउन सक्छ ।

हुन त संसदको सवैभन्दा ठूलो र दोस्रो दलकाबीचमा गठवन्धन हुने संभावना ज्यादै न्यून हुन्छ । तर पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सिमित विकल्पमा चल्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस र एमाले दुवैले छिटो चुनाव गराउने स्वार्थ मिल्न सक्दछ । गठवन्धन फुटाउनु एमालेको पहिलो सर्त हो । त्यसका लागि उसले एमसीसीको सथर्मनमा मतदान गरेर प्रधानमन्त्री देउवालाई साथ दिन पनि सक्छ, गठवन्धन कायम रहने अवस्था देखिएको एमसीसीको विरोधमा उभ्याउन संसदको अवरोध जारी राख्ने विकल्प पनि लिन सक्ने देखिन्छ । सो  पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले समाचार दैनिकसँग भनेका छन्, सकेसम्म यो गठवन्धन फुट्ने संभावना देखिदैन, फुट्ने अवस्थामा एमाले अघि बढ्न सक्छ ।

संविधाविद् के भन्छन् ?
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संसद विघटन हुने संविधाविद्हरुको तर्क छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्ययले यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको बताए । सरकार गठनका लागि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु यसअघि सवै प्रयोग गरिसकेकोले धारा ७६ को ५ अन्तिम विकल्प भएको उनको भनाई छ । ७६ को ५ अनुसारको सरकार पनि अल्पमतमा परेमा फेरी ७६ को १, २ तर्फ फर्कन नसक्ने उनले बताए । यो सरकार अल्पमतमा परेमा त्यही दिनबाट काम चलाउको रुपमा परिणत हुने र यही सरकारले नै संसदको बाँकी अवधि विघटन गरेर चुनाव गराउनु  पर्ने तर्क आचार्यले गरे । यस अघि पनि दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार संविधानको व्याख्या गर्ने गरेको स्मरण गर्दै आचार्यले यो व्यवस्थाको पनि उल्टो व्याख्या हुने संभावना भने जिवित रहेको बताए ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले देउवा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सांसदहरुको प्रधानमन्त्री भएको र उनलाई समर्थन गरेका दलहरु सरकारबाट बाहिरिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । उनले सो मितिमा विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६(७) अनुसार संसद् विघटन हुने बताए । यसरी संसद् विघटन भएमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

अर्का संविधाविद् टीकाराम भट्टराईले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन सक्दासम्म विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘गठबन्धनमा रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने पनि संसद विघटन हुँदैन । सर्वोच्च अदालतलले संसद्ले सरकार बनाउन सक्दासम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन । देउवाले विश्वासको मत नपाएमा सांसदहरुले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्छन् । कसैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेनन् भने मात्रै देउवाले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन गराउन सक्छन् ।’