काठमाडौं । शनिबार सत्तारुढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न दिने निर्णय गर्यो । समाजवादीको शनिबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अबरोध जारी भएपनि नभएपनि संसदमा पेश गर्न भने सहमति जनाउने निर्णय गरेको सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, एमालले टेबल गर्न दिन्छरदिन्न उसको कुरा हो। एमालले के गर्छ वा हामीले के गर्छौं भन्ने हाम्रो निर्णय हो। एमालेले जे गरे पनि हामीले संसदमा टेबल गरेर त्यसमा व्यापक छलफल हुन दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका हौं।’

समाजवादीको यो निर्णयले सत्तारुढ दलहरु एमसीसी संसदमा प्रवेश गराउने तर पास नगर्ने विकल्पमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । 

गठवन्धन दलहरुमध्यको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले गठवन्धनमा पटक पटक एमसीसी अघि बढाउन ताकेता गरेकै थिए । अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि अझ चर्को स्वरमा एमसीसीको पक्षमा ओकालत गरेका थिए । विरोधमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमध्ये समाजवादीले पनि नयाँ निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले पनि संसदमा प्रवेश गराउने तर पास नगराउने रणनीति अपनाउने देखिएको छ । 

• याे पनि...एमसीसी पास गर्न देउवासामू ओलीका ६ सर्त: एकीकृत समाजवादी खारेजीदेखि चुनावी तालमेलसम्म ! 

 

माओवादी केन्द्रका एक नेताले समाचार दैनिकसँग भने, माओवादी वाहेक सवै दलहरु एमसीसी संसदमा प्रवेश गराउन सहमत हुने हो भने माओवादी त्यसको बाधक बन्दैन । एमसीसीमाथि संसदमा बृहत छलफल गरेर त्यसका राम्रा नराम्रा पाटा पक्षको बहुआयामिक चर्चा गरेर पास वा फेल के गर्ने त्यो संसदको कार्यादेश भित्र हुनेगरि अघि बढाउन माओवादी पनि सहमत हुन सक्छ । तर माओवादीले अहिले सम्म यस्तो संस्थागत निर्णय भने गरेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको उत्कट चाहानाका बाबजुत एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनै नपाउने अवस्था सृजना भएपछि दलहरु केही लचक हुन तयार भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफू जसरी पनि संसदमा एमसीसी पेश गर्ने पक्षमा रहेकोले यसलाई पास गर्न र पेश गर्ने वातावरण बनाउन पनि संसदको अबरोध खोल्न नेकपा एमाले सँग आग्रह गरेका थिए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष ओलीसँग बालकोट पुगेर वार्ता गरे । तर अध्यक्ष ओलीले देउवा सामू ६ सर्त अघि सारेका थिए । ती सर्तमध्य गठवन्धन तोड्ने, सभामुख अग्नि सापकोटालाई महाभियोग लगाएर हटाउने, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई फिर्ता गराउने, चुनावमा सहकार्य गर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैधानिकता समेत अन्त्य गराउने जस्ता थिए । 

ओलीको यस्तो प्रस्तावमाथि तुरुन्त जवाफ नदिएका देउवाले आफू अफ्ठ्यारोमा परेकाले एमसीसी संसदमा पेश गर्ने वातावरण बनाएर गठवन्धन जोगाउनु उचित हुने धारणा माओवादी र नेकपा एस समक्ष राखे ।

जसको परिणामस्वरुप नेकपा एसले संसदमा एमसीसी पेश गर्न दिने लचिलो निर्णय गरको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले भोलीको बैठकमा चाहेमा माओवादीले एक्लै एमसीसीको विरोध गरेर अव संसदमा प्रवेश गर्नबाट रोकिने संभावना न्यून भएको छ । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव रोकिने अवको एउटै विकल्प भनेको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नचाहानु हो । तर संसदीय अभ्यासमा सरकारले जे सुकै बिजनेश ल्याएपनि अघि बढाउन दिन्न भन्ने अधिकार सभामुखलाई हुँदैन ।

सभामुखको आफ्नो धारणा हुन सक्छ, मतदानका क्रममा वा अन्य माध्यमबाट उनले त्यो सार्वजनिक पनि गर्न सक्दछन् । तर सरकारको बिजनेश अघि बढाउदिन भन्न पाउँदैनन् । यस्तो गर्नु भनेको सभामुखले आफ्नो आयु आफैं छोट्याउनु सरह हुन जानेछ । जुन कुरा एमाले अध्यक्ष ओलीले चाहेका छन् । आफ्नो प्रस्ताव रोकिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउवासमेत सभामुख सँग रुष्ट हुने र ओलीले अघि सारेको महाभियोगको विकल्प समाउन सक्ने संभावना जिवित । 

सभामुखमाथि महाभियोग लागेर हट्नु भनेको माओवादीको राज्य शक्तिको एउटा मात्रै विकल्प पनि अन्त्य हुनु हो । जुन कुरा नागरिक समाजका नाममा केही व्यक्तिहरुले पटक पटक वक्तव्यवाजी गरेर चाहेकै छन् । एमाले र त्यो खेमाका नागरिक समाजको स्वार्थमा काँग्रेस पनि मिसिन गएमा सवैभन्दा ठूलो क्षेती माओवादीले भोग्नुपर्ने निचोडसहित उसले पनि एमसीसी संसदमा पेश गर्न दिने तर यथाअवस्थामा पास गर्न नदिने विकल्पमा प्रवेश गर्न सक्ने स्रोतको दावी छ । 

त्यसो भएको खण्डमा भोली बस्ने सत्ता गठवन्धनको बैठकले एमसीसी संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्नेछ । तत्काल पास हुने संभावना भने छैन । सो सम्झौताका विविध पक्षमा व्यापक छलफल भएर आवश्यकता परे संसदीय समिति पनि गठन गर्ने र यसका बहुआयामिक पाटा पक्षमा छलफल गरेर निचोड निकाली संसदले निर्णय प्रकृयामा लैजाने छ । 

यो विकल्पमा सत्ता गठवन्धन प्रवेश गर्नुभनेको यही गठवन्धन कायम रहनु । एमसीसीका नाममा अहिले भईरहेको धू्रविकरण, सडक संघर्ष, वैदेशिक चिन्ता वा हस्तक्षेपको अन्त्य हुनु हो । अझ यसले राजनीतिक रुपमा घोषित चुनावलाई बेलैमा सम्पन्न गराउन सहयोग गर्नेछ । सरकारमा यीनै दल रहनेछन् । विपक्षमा यीनै दल रहनेछन् ।

एमसीसीको विषयमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भोली बिहानसम्म आफ्नो भनाइ फेरेनन् भने अब संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल हुनेछ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसदमा टेबल गर्न सहमति जनाएपनि एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी छलफल र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नसकिने अडान भने राख्नेछन्।