काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को कुर्सीलाई काँध हाल्ने प्रमुख भूमिका खेलिरहेको संसदै ठुलो दल नेपाली काँग्रेस यतिबेला महासमिति बैठकमा छ । 

महाधिवेशन पछिको महत्वपूर्ण आन्तरिक फोरम मानिएको गोदावरी महासमिति बैठकमा वर्तमान राजनीति, संगठन र योजना तथा नीतिका विषयमा फरक–फरक प्रस्तावहरु तयार भएका छन् । 

त्यसैमध्येको एक हो,महामन्त्री गगन थापाले तयार पारेको प्रस्ताव ।

पार्टीले लिने रणनीतिका विषयमा थापाले तयार पारेको प्रस्तावमा चुनाव अघिको राजनीतिक दलहरुका बीचको गठबन्धन गलत भएको निचोडसहित अब काँग्रेसले त्यसो नगर्ने उल्लेख छ । 

यसको सिधा अर्थ हुन्छ, आगामी २०८४ को स्थानीय तथा संघीय दुवै चुनावमा काँग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ ।

काँग्रेस भित्र बलियो रुपमा उठेको यो नीतिगत विषयलाई महामन्त्री थापाले प्रतिवेलनमा नै समेटेर महासमिति बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन त्यसै बिन्दुबाट धरमरमा पर्ने पक्का छ । 

यसको प्रष्ट संकेत कांग्रेसकै नेताहरुले गरिसकेका छन् । यस्तो निर्णयले देउवाको मुखैमा आएको भनिएको छैठाैं पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पनि तुहिने पक्का छ । 

त्यसै भएर सभापति देउवाले थापाको यो प्रस्तावलाई सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर परिमार्जन गर्न दबाब दिएको एक नेताले बताए ।

‘अहिल्यै गठबन्धन नगर्ने नीति पारित गरेर जाने हो भने माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउन सक्ने चिन्ता सभापतिलाई छ,’ ती नेताले भने, ‘यो पार्टीको सिद्धान्त नभएर रणनीतिक कार्यदिशा मात्रै भएकाले जतिबेला जस्तो परिस्थिति हुन्छ, त्यतिबेलै निर्णय गर्न उचित हुन्छ । तर, महामन्त्रीजी मानिरहनुभएको छैन । महासमितिले पारित गरोस् वा नगरोस् तर छलफलको एजेन्डा बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।’

‘चुनाव आउन अझै चार वर्ष बाँकी छ । चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने तत्कालीन रणनीतिको विषय हो । गरे कुन पार्टीसँग गर्ने भन्ने कुरा गठबन्धनको आवश्यकता, औचित्य र समसामयिक सन्दर्भ हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ देउवा निकटका नेता रमेश लेखकले भने, ‘अहिल्यैदेखि हात बाँध्ने काम नगरौं । एक्लै बहुमत ल्याउने दिशामा क्षमता बनाऊ । गठबन्धन गर्दै नगरौं र हमेसा गठबन्धन मात्रै गर्छौं भन्ने दुवै कुरा महासमितिमा ल्याउन उचित छैन ।’

तर यति विषय मात्रै गठबन्धन तोडिनका लागि प्रसस्त नहुन सक्छ । 

गठबन्धनको योजनाकार माओवादी केन्द्र र त्यसका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा दिएको अभिव्यक्ति पनि यतिबेला स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

उनले भनेका थिए, काँग्रेससँगको गठबन्धन धेरै फलदायी भएन । उनको त्यो अभिव्यक्ति कोशी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार हार खाएर मात्रै आएको अभिव्यक्ति होईन ।

त्यसैले यसले काँग्रेस बृत्तमा तरंग पैदा गरेकाे हाे ।

प्रचण्डले सत्ता संचालनका क्रममा भोगेका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक असहयोग पनि अर्को पाटो हो । उनी सरकारका मन्त्रीहरूबाट वाक्क छन् । मन्त्रीहरू बदल्न चाहान्छन् । तर प्रचण्ड सरकारले काम गर्न नसकेकाे अपजस काँग्रेसले बाेक्नु पर्दैन र उ मन्त्रीहरू २ वर्षका लागि पठाएकाे भन्दै प्रधानमन्त्रीलाइ असहयाेग गरिरहेकाे छ ।

अझ महत्वपूर्ण पाटो भनेको अघिल्लो चुनावमा भएको गठबन्धन र त्यसमा माओवादीका उम्मेदवारका पक्षमा कांग्रेसको मत नपर्नु हो । माओवादी केन्द्रमा पनि चुनावी समिक्षा गर्दा काँग्रेसले माओवादीलाई मत नदिएको र यस्तो गठबन्धन फलदायी नहुने निचोड नै निस्किएको छ । 

त्यसका बाबजुत पनि अहिलेको सरकार र तालमेल भनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दम्भ र हठका कारण सृजित अवस्था मात्रै हो । भलै यो गठबन्धनका दलहरुले संविधान बचाउनका लागि गरिएको बताउने गरेका छन् । 

आगामी चुनावसम्म ओलीले गरेको त्यो संविधानको भावना प्रतिकुल संसद विघटन गर्ने गल्तीको अन्त्य भईसकेको हुनेछ । 

अहिले महासमिति बैठकले पास नगरेपनि ३ वर्षपछि काँग्रेस भित्र चुनाव अघिको गठबन्धन घातक हुने निचोड अझ मुखरित हुनेछ ।

माओवादीको आन्तरिक चुनावी समिक्षाको निचोड कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आउनेछ । फलस्वरुप देशमा पुनः वाम दलहरुको तालमेल वा गठबन्धन हुने र कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने अवस्था अउनसक्ने कतिपय नेताहरुको ब्याख्या छ । 

यस्तो अवस्था सृजना हुनका लागि केपी ओली आफ्नो विगतको दम्भ र निष्कशभन्दा कति अघि बढे ? भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।

वाम दलहरु मिलेर जाने कुरामा उनी लचिलो भएमा चुनाव पछिकोे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायतका पदमा भागबण्डा गरेर वामदलहरु फेरि चुनावमा होमिन सक्नेछन् । 

तर अहिलेनै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री थापाको प्रस्ताव सच्याएर गठबन्धन सम्भव तुल्याए वा महासमितिबाट उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गराएमा भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन कम्तीमा थप २ वर्ष टिक्न सक्छ । 

किन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफु प्रधानमन्त्री भईरहेका बेला काँग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँगको नयाँ गठबन्धनमा गईहाल्नेछैनन् ।

सभापति देउवा पनि प्रचण्डले अघिल्लो पटकजस्तै सरकारको साँचो सजिलै सुम्पिने आशामा प्रचण्डकै साथमा रहिरहन चाहान्छन् । 

काँग्रेस र माओवादीबीचको समझदारी कति अघि बढ्छ ? वा कति दिगो हुन्छ भन्ने कुराको मापन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको विषयले पनि गर्ने छ ।

माओवादीको अहिलेसम्मको अडान हेर्ने हो भने उसले अध्यक्षमा आफ्नो दाबेदारी कुनै हालतमा नछोड्ने बताउने गरको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिरने अवस्थामा माओवादीका हातमा संवैधानिक निकायमा सहभागिता शुन्य हुने मात्रै होईन राज्य शक्तिका कुनै पनि निकायमा माओवादीको उपस्थिति हुने छैन । 

यो अवस्थालाई माओवादीले गठबन्धनको भविष्यसँग जोड्छ वा सामान्य रुपमा लिन्छ हेर्न बाँकी छ ।

कांग्रेसले नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अघि सारेमा शान्तिप्रकृयाका बाँकी काम सक्ने र सिटौलालाई सम्मानसमेत हुने लचिलो विश्लेषण प्रचण्डले गर्न पनि सक्ने कतिपय माओवादीहरु अड्कल काट्दछन् । 

गठबन्धन  भित्रको सहमति अनुसार २ वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, एक वर्ष माधवकुमार नेपाल र अर्को दुई वर्ष शेरबहादुर देउवा भनिएको छ ।

संवैधानिक जटिलताका कारण देउवा भन्दा अघि नेता नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो कठिन छ वा छैन । यस्तो अवस्थामा त्यो कार्यकाल पनि प्रचण्डले नै उपभोग गरेर तीन वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र चौथो तथा पाँचौं वर्ष देउवालाई छोड्ने बहस सृजना हुन सक्छ । 

चौथो र पाँचौं वर्ष चुनाव वर्ष भएकाले आ–आफ्ना पूर्ववत निचोडहरुले यी दुवै दलबीचको दुरी बढ्न सक्छ ।

वाम तालमेल, वाम गठबन्धन हुँदै वाम एकताको मुद्धाले प्राथामिकता पाएमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने, एमालेसहितका वाम दल मिलेर चुनावमा जाने, यही कार्यकालको अन्तिम वर्ष वा नयाँ चुनावपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रचण्ड राष्ट्रपति हुने लगायत शक्ति बाँडफाँडका विषय तर्फ राजनीति मोडिनसक्ने बाक्लो सम्भावना छ । 

यस्तो राजनीतिक समिकरणका लागि नेपालको 'जियो पोलिटिक्स'को असर कस्तो पर्छ ? भन्ने कुरालाई पनि हेक्कामा राख्नु पर्दछ ।