धनगढी । कमैया मुक्तिको १९ वर्ष पुग्दा पनि कैलालीमा अझै सम्पूर्ण मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । राज्यले पुनःस्थापनामा तदारुकता नदेखाउँदा १९ वर्षसम्म पनि पुनःस्थापना हुन नसकेको मुक्त कमैयाको आरोप छ । 

पुनःस्थापना नहुँदा विभिन्न समस्या झेल्दै आएको उनीहरूको दुखेसो छ । तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयालाई मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि खुसी भएका मुक्त कमैया बेलैमा पुनःस्थापना हुन नसकेपछि निराश भएका छन् । यही निराशाका बीच पनि उनीहरू १९औं मुक्ति दिवस मनाउँदै छन् । कैलालीमा विविध कार्यक्रम गरी मुक्ति दिवस मनाउने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले मुक्तिपछि तत्काल कमैयाको पुनःस्थापना गर्ने उद्घोष गरे पनि अहिलेसम्म सबै कमैयाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । बाँकी रहेका कमैयाको पुनःस्थापनासँगै रोजगारी र जीविकोपार्जनको मुद्दा जल्दोबल्दो रहेको छ । जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीले यहाँ ३ सय ६४ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । तर, जिल्लामा सट्टा भर्ना १ सय ९३ र शुद्ध रूमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने १ सय ८७ गरी ३ सय ८० परिवारको पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले जनाएका छन् । 

यसैगरी, परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भएको, तर बस्ती लागेर बसेका तीन हजार मुक्त कमैया पनि पुनःस्थापनाकै पर्खाइमा छन् । मुक्त कमैया परिचयपत्र नै नभएपछि उनीहरू छुट लगत र नागरिकता देखाएर जिल्लाको विभिन्न बस्तीमा बसेका छन् । 

कैलालीमा जम्मा ८ हजार ९ सय १० मुक्त कमैया परिवारले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये ८ हजार ५ सय ४६ परिवारको पुनःस्थापना भइसकेको छ । टीकापुरको शक्तिनगर मुक्त कमैया बस्तीमा मात्र परिचयपत्र नरहेका २ सय १७ परिवार बस्ती लागेर बसेको मुक्त कमैया अगुवा इन्द्रबहादुर चौधरीले बताए । ‘त्यसरी छुट मुक्त कमैया जिल्लाको विभिन्न बस्तीमा बसेका छन्,’ उनले भने । 

मुक्तिको लामो समयसम्म पुनःस्थापना हुन नसक्दा मुक्त कमैयाको बिचल्ली छ । उनीहरू जंगल छेउ, नदी किनारलगायत सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्दै आएका छन् । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, रोजगारीलगायतको समस्या छ ।

सरकारले बेलैमा पुनःस्थापना नगर्दा मुक्त कमैयाहरूले थुप्रै समस्या झेलिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिका–८ राधाकृष्ण टोलका मुक्त कमैया बजारी चौधरीले बताइन् । ‘सरकारले पुनःस्थापना नै गरेको छैन, अरू सेवासुविधाको को त के कुरा गर्नु ?’ उनले भनिन्, ‘मुक्ति त भयो, तर मुक्त कमैयाको समस्या टरेको छैन । अवस्था ज्यूँकोत्यूँ छ ।’ 

राधाकृष्ण बस्तीमा सरकारी जग्गामा परिचयपत्र पाएका र नपाएका केही कमैया बसेका छन् । तर, उक्त जग्गालाई राधाकृष्ण मन्दिरको नाममा गरेर मुक्त कमैयालाई उठाउने षड्यन्त्र भइरहेको चौधरीले बताइन् ।

यसैगरी, सिटी हल बनाउने क्रममा केही परिवारको उठिबास गराएर सिटी हल निर्माण गर्ने मजदुर बस्नका लागि घर बनाइएको उनले जनाइन् । उनले भनिन्, ‘हामीमाथि सरासर अन्याय भइरहेको छ, १३ वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गालाई मन्दिर र सिटी हलको स्वामित्वमा गरेर उठाउने षड्यन्त्र गरिँदै छ ।’ 

सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि कमैया पुनःस्थापना कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने भन्दै दुईपटकसम्म कमैयाको लगत लिइएको थियो । तर, धेरै कमैया छुटेका छन् । त्यतिबेला रूखको छहारीमुनि बसेर लगत लिने कार्य नै गलत तरिकाले भएको बारम्बार कुरा उठ्दै आएको छ । ठीक तरिकाले लगत लिने कार्य नभएपछि धेरै मुक्त कमैया परिवार परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भए । 

कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवासमेत रहेका पूर्वसभासद् हरि श्रीपाइलीले सरकारले मुक्त कमैयालगायत उत्पीडित जाति तथा समुदायको व्यवस्थापन नै गर्न नचाहेको आरोप लगाए । ‘सरकारले चाहेको भए अहिलेसम्म सबै मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना भइसक्थ्यो’, उनले भने, ‘तर, विभिन्न बहानामा आलटाल भइरहेको छ ।’ उनले लगतमा परेका र छुटेका गरी अझै धेरै मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको बताए । 

पहिलो संविधानसभामा सभासद् भएपछि श्रीपाइलीकै नेतृत्वमा मुक्त कमैया, हलिया, बादीलगायतको पुनःस्थापनाका लागि उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले देशैभरि रहेका कमैया, हलियाको अध्ययन गरी छिटो पुनःस्थापना र छुटेकाहरूको लगत लिनका लागि २०६६ सालमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । श्रीपाइलीले भने, ‘त्यो सिफारिस गरेको पनि एक दशक भइसक्यो, तर राज्यले केही गरेन ।’ 

जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी प्रेमसिंह कुँवरले अब बाँकी कमैयाको स्थानीय सरकारले पुनःस्थापना गर्ने बताए । ‘असार १५ गतेसम्म हामीले पुनःस्थापना गरेका हौं’, उनले भने, ‘अब बाँकीको पुनःस्थापना स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर कमैयाको नाम र रकम हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकेका छौं ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा नेपाल सरकारले एक घर एक रोजगारी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेअनुसार रोजगारीको व्यवस्था भएमा मुक्त कमैयाको जीविकोपार्जनमा सहज हुने मुक्त कमैया अगुवा चौधरीले विश्वास व्यक्त गरे । कमैयाहरूको समस्या समाधान पुनःस्थापना मात्र नरहेको बताइएको छ ।

पुनःस्थापनासँगै मुक्त कमैयाको जीविकोपार्जन पनि सहज बनाउन आवश्यक रहेको श्रीपाइलीले बताए । ‘कमैयालाई रोजगारी नभएसम्म उनीहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्दैन’, उनले थपे, ‘तर, यसतर्फ राज्यले त्यति चासो दिएको पाइँदैन ।’