• बुधबार ७-२७-२०७६/Wednesday 11-13-2019/ 07:08 pm

‘माग घट्दा आयात घटेको हो, उत्पादन बढाए मात्र दिगोपन आउँछ’

विगत वर्षहरूमा चरम व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा भने व्यापार घाटा केही कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत आएको विश्लेषण गरिरहँदा व्यापार क्षेत्रले त्यसलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने जिज्ञासा पाठकहरूमा छ ।

ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको मुलुलका लागि आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने अवस्था पक्कै पनि सुखद हुन्छ, तर यो दिगो रूपमा अघि बढ्छ कि अरू नै केही कारणले यस्तो अवस्था आएको भन्ने विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका जानकार, मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष अविनाश बोहरासँग कुराकानी गरिएको छ ।

प्रस्तुत छ कुराकानीको संक्षेप :

तीन महिनायता व्यापार घाटा कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहको छ । यसले नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढेको हो भन्न मिल्ला ?

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । अहिले एक्कासि आयात घटेको छ । आयात घट्नुमा दुई–तीनवटा वटा तत्त्वहरूले मुख्य भूमिका खेलेका छन् भन्न सकिन्छ । आयातको ठूलो हिस्सामध्येमा पर्ने इन्धनको आयात घट्दा अर्थतन्त्रमा केही फेरबदल देखिन्छ, त्यसमा कमी आएको छ । 

अहिले देशमा बिजुलीको उत्पादन र खपतको अवस्था राम्रो छ । इन्धन मात्र होइन, विद्युत् अभावमा फस्टाएको जेनेरेटर, ब्याट्री, सोलार आदिको आयात बिजुली उत्पादनसँगै बिस्तारै घट्दै गएको छ । यो सकारात्मक संकेत हो । त्यसैले हामी निजी क्षेत्रले बारम्बार भन्दै आएका थियौं कि बिजुली पर्याप्त दिन सकेको खण्डमा औद्योगिकीकरणको सम्भावना बढेर जान्छ । देशमा लगानीयोग्य वातावरण बन्छ । दोस्रो भनेको सरकारले लिएको नीतिले पनि आयात घट्ने र निर्यातमा सुधार ल्याउने काम भएको हो । सरकारले आयात घटाउन केही कडा प्रावधान अघि सारेको छ जसको प्रभाव विभिन्न रूपमा देखिन थालेको छ ।  

सरकारले भन्सार बिन्दुमा रेफरेन्स डाटाको प्रावधान ल्याउँदा पहिले भन्सार बढ्यो । त्यसको असर यतिबेला देखा परिरहेको छ । अहिले भन्सार राजस्वमा घट्दो प्रवृत्ति देखापरेको छ । तत्काल भन्सार बढे पनि अहिले भन्सार घटेको छ । यो सकारात्मक प्रभाव होइन । तेस्रो पक्ष भनेको खाने तेलको निर्यात बढेको छ । यो भारतको नीतिको कारणले हो । भारतले आफ्नो उत्पादन उद्योग प्रवद्र्धन गर्न तेस्रो मुलुकबाट हुँदै आएको खाने तेलको आयातमा बढी कर लगाएको छ । प्रिफेन्सियल ट्रिटीको लाभ यतिबेला हामीले लिन पाएका छौं र राम्रो परिमाणमा खाने तेल निर्यात गर्न सकेका हौं । नेपालको नीतिका कारण खाने तेलको निर्यात भने भएको होइन । यसबाहेक गलैंचा, कर्कटपाता, ह्यान्डीक्राफ्टको निर्यात बढेको छ । अब यसलाई दिगो बनाउनेतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्छ । क्षणिक लाभमा रमाएर बस्न हुँदैन । घट्दो आयातको प्रवृत्तिलाई कायम राखिराख्नु पर्छ । 

फलामलगायतका कतिपय कच्चा पदार्थ आयातमा पनि कमी आएको छ । यसको अर्थ नेपालका उद्योगबाट उत्पादन कम भएको रूपमा लिन सकिँदैन र ?

फलामको आयात अहिले कम भएको छ । मार्केट डाउन छ । र्पूाधार विकासको काममा नकारात्मक प्रभाव परेको जस्तो देखिएको छ । यो पछिल्लो सरकारी नीतिको कारणले हुनसक्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा पनि कमी आएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ । माग कम भएकै कारण फलामको आयात घटेको हो ।  राज्यले गर्ने पूर्वाधार विकासको काम निश्चित हुन्छ । वार्षिक योजनामा नै निश्चित गरिएको हुन्छ । पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने फलामको आयात घट्नुको पछाडि के के कमजोरीहरू छन् त्यसको खोजी गर्नुपर्छ । किन डिमान्ड उत्पादन भइरहेको छैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा ठूलो परिमाणमा आयात घट्नुलाई पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । निर्यात बढाउँदै लैजाने र आयात घटाउँदै जाने हाम्रो प्रयास भने हुनुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक वृद्धि गर्दै आयात घटाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र दिगोपना कायम गर्न सकिन्छ । 

सरकारले आयात घट्नुमा नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव हो भनिरेहको छ र वास्तविकता पनि त्यही नै होइन र ? आयातलाई निरन्तर घटाउन के गर्नुपर्ला ?

यो बजेटमा सरकारले लिएको स्थानीय उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने नीति सकारात्मक छ । आन्तरिक स्रोतलाई बढीभन्दा बढी चलायमान गर्ने हाम्रो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन विलासिताका वस्तुको आयातलाई रोक्न खोज्नु सकारात्मक हो । मैले जानेको के हो भने अहिलेको यो अवसर स्वतः सिर्जना भएको हो । हामीसँग माग भएन । माग नभएपछि आयात भएन । तेलको निर्यात बढ्यो । जुन हाम्रो प्रयासबाट भएको नभई भारतले लिएको नीतिका कारण भएको हो । त्यससँगै सरकारले एन्टिडम्पिङ नीति ल्याएको छ । यो राम्रो छ । यस्ता नीतिमार्फत विस्तारै आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अरू पनि यस्ता धेरै वस्तु छन्, जुन यहाँ खपत हुँदैन तर आयात हुन्छ । त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । मुख्य कुरा उत्पादनसँग जोडिन्छ । हाम्रो उत्पादन बढाउनुपर्छ । हामी खुला सिमामा छौं उत्पादन बढाउनुका साथै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । उत्पादन लागत घटाउने विधिहरूको खोजी गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा खाद्यान्नको आयात केही घटेको छ, त्यसको कारण के हो ? 

त्यति धेरै आयात घटेको छैन । केही वस्तुको आयात घट्नुको पछाडि हाम्रो उत्पादनको वृद्धि पनि हो । अहिले  खाद्यान्न उत्पादनको मुख्य सिजनमा हामी छौं । धान उत्पादन भइरहेको छ, हाम्रो गहुँ अहिले सकिएको छैन, गेडागुडीको पनि उत्पादनकै सिजनमा छौं । त्यसैले अहिले नै खाद्यान्नको आयात घट्यो भनेर निष्कर्ष निकालिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि हामीले केही समय पर्खेर हेर्ने र सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ ।    

माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा देशमै पहिलोपटक यति ठूलो वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आयो । यो घटनालाई अब नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार भए भन्न सकिन्छ ?

यो सरकार गठनपछि उत्साह भएको हो । पूर्ण बहुमतको सरकार गठन भएपछि स्थायित्व र विकासले गति लिने सोचिएको थियो । पहिलो वर्ष सकारात्मक नै रह्यो । तर, दोस्रो वर्षमा आउँदा भने केही कडा नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । यसले निजी क्षेत्र केही हच्किएको छ । अहिले पनि वेट एन्ड सीको अवस्थामा छौं । अहिले वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा खासै बढेको छैन । अहिले वैदेशिक लगानी आउने वातावरण बन्यो भनेर सरकारले भनिरहेको छ । यो कुरा नीति र सेन्टिमेन्टसँग जोडिने गर्छ । हामीसँग स्रोतको कमी छैन । त्यसलाई कसरी सेन्टिमेन्ट सिर्जना गर्न सक्छौं भन्ने मात्र हो । हाइड्रोपावर अहिले लगानीको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सरकारले बजारको प्रबन्ध पनि मिलाउँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पनि बनिरहेको छ । आवश्यक ठाउँमा नरम हुने र अनावश्यक वस्तुको व्यापारमा कडा गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । 

लगानी वातावरणमा सुधार आएको भन्ने विश्व बैंकले रिपोर्ट दियो । लगानीको वातावरण बन्नका लागि यो पनि एउटा सकारात्मक संकेत गर्छ होइन र ?

अबको एजेन्डा नै विकास र समृद्धिको हो । अब राजनीतिक मुद्दाहरू बोकेर हिँड्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । डुइङ बिजिनेसको वातावरण अझ कति सहज बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले आएको भनिएको सुधार त्यही हो । डुइङ बिजिनेसले लागतलाई कम गर्छ । दुई–चार स्थान माथि उक्लिने कुरामा मात्र सन्तुष्ट भएर बस्न हुँदैन । आज पनि कुनै एउटा काम गराउन प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने र कैयौं झण्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । केही सुधार भएका छन् । तर, धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रोभन्दा राम्रो लगानीको वातावरण भएको मुलुक अरू धेरै छन् । लगानीकर्ताहरू त्यहाँ नगएर किन यहाँ आउने भन्ने प्रश्न हामीसँग यथावत छ । त्यसका लागि अझ राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ  । 

बिजुलीको उपभोग बढाउन सरकारले आव्हान गरिरहेको छ, तर उपभोग गर्ने क्षमता छ कि छैन ? 

हाम्रो उत्पादन निर्यात गर्दा धेरै फाइदा छैन । निर्यात गर्दा निकै प्रतिस्पर्धामा बेच्नुपर्छ र कम मूल्य पाउँछौं । हामीले आन्तरिक खपतमा लगाउनुपर्छ । आन्तरिक खपतमा राम्रो मूल्य पनि लिन सक्छौं । दुर्गममा उद्योग लगाउ सहुलियतहरू दिनुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र स्थानीय पुँजी परिचालन पनि हुन्छ । अब ग्याँसको आयात घटाउनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सँगसँगै विद्युतीकरण बढाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र बिजुली बिक्री गर्नुपर्छ । उत्पादन लागतमा विद्युत्को खर्चको प्रभाव रहन्छ । बढी भएको विद्युत् हामी सस्तोमा बिक्री गर्न तयार भइरहेका छौं । तर, आन्तरिक खपतमा बढी महशुल पनि लिन्छौं । हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएसँगै आन्तरिक उपभोगमा शुल्क पनि घटाउनुपर्छ, जसले ग्याँसको आयातलाई विस्थापित गर्न सघाउँछ भने उत्पादन लागत कम भई हामी प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने अवस्था पनि हुन्छ । विद्युत् सस्तो भएकै कारणले पनि वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना बढेर जान्छ । 

चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि यहाँको अर्थतन्त्र र व्यावसायिक वातावरणमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? 

चीनको राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण हाम्रा लागि धेरै राम्रो अवसर हो । अहिलेको संसार आर्थिक विकासको संसार हो । जहाँ अवसर छ, त्यहाँ लगानी आउँछ । त्यसलाई हामीले कसरी क्यास गर्न सक्छौं भन्ने हो । चीनमा पनि संसारका धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गरेका छन् । भारतमा पनि एउटा समयमा लगानी आयो । त्यो सबै बजारलाई हेरेर हुने कुरा हो । हामीले हाम्रो नीतिहरूका माध्यमबाट लगानी ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । नाकाहरूको विकास गर्ने कुराले हाम्रो व्यापार र लागतलाई सहज बनाउँछ । त्यो सकारात्मक पनि छ । 

व्यापार साझेदार मुलुकहरूले कर र भन्सारका दरहरूमा छिटोछिटो परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । त्यसले हाम्रो व्यापारमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?

हरेक मुुलुकमा प्रत्येक तीन–तीन महिनामा भन्सार दर पुनरावलोकन गर्ने प्रचलन छ । हामीले पनि विश्व बजारको व्यापारमा आउने परिवर्तन तीन महिनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हामीसँग अध्ययन र विश्लेषणको अभाव छ । भारतलगायत अधिकांश देशले अवलम्बन गरेको नीति हामी किन अपनाउँदैनौं ? जसले गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो नोक्सानी व्यहोरेका छौं । सरकारले अब यो नीति अवलम्बन गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन । मैले विभिन्न फोरममा लामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएको छु तर सरकार सुन्नै चाह“दैन ।

नेपालले पर्यटन वर्ष २०२० लाई भव्य रूपमा मनाउने बताइरहेको छ । तयारी के कस्तो रहेकोपाउनु भएको छ ?

संसारका १.६ बिलियन पर्यटक घुमफिरमा रहने गरेका छन् । त्यसको ६० प्रतिशतले ग्रिन टुरिजम रुचाउने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । हामीसँग भर्जिन ल्यान्डहरू पर्याप्त छन् । हामीसँग भएकै ग्रिन टुरिजम हो । त्यसका लागि हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ । पर्यटनले समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गरेको हुन्छ । त्यसमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तयारी जति हुनुपर्ने हो त्यति त देखिएको छैन । तर, हुँदै नभएको चाहिँ छैन । पर्यटन बोर्डले एउटा स्तरमा तयारी गरिरहेको छ । यो वर्ष केही पर्यटक बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत, श्रीलंका, चीन, बेलायतबाट हाम्रो देशमा धेरै पर्यटक आउने गरेको छन् । हामीले बंगाल, उत्तर प्रदेशका केही जनसंख्यालाई मात्र नेपाल घुम्ने वातावरण बनाउँदा हामी धेरै अघि बढिसक्छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

तत्काल नयाँ विधेयक ल्याउँछाैं, जनप्रतिनिधिको सुविधा रोकिँदैन : सभामुख थापा

  • ५ कार्तिक, २०७६

कैलाली । प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमीक रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत शनिबार फैसला

चीन र भारत दुवैतिरबाट काठमाडौंमा रेल आउँछ – प्रधानमन्त्री

  • २ कार्तिक, २०७६

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारभित्र अहिले बगैंचाहरु बनेका छन् । केही हराभरा देखिन्छ । भर्खरै पुरानो निवास भत्काएर नयाँ बनाउन शिलान्यास

अमेरिकी अनुदान सम्झौता महराका कारण संसदमा रोकिएको होईन–प्रचण्ड

  • १ कार्तिक, २०७६

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज