प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने लिखित निर्णय भए साेमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष बीच पार्टी र सरकार दुई अध्यक्षले स्वतन्त्रपुर्वक चलाउने समझदारी बनेकाे छ। दुई नेताबीचकाे याे समझदारीलाई सचिवालयले अनुमाेदन गराउने नेकपाकाे तयारी छ। बिहिवारका लागि डाकिएकाे सचिवालय बैठक स्थगित भएकाे छ।
प्रम ओलीले कार्यकारी अधिकार अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारी दिने गरी बैठक डाकेको एक स्रोतले जानकारी दियो । पार्टी अध्यक्षको सबै जिम्मेवारी प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा निरन्तरता पाउने सहमति भइसकेको छ । सचिवालय बैठक मार्फत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिखित रुपमा निर्णय गरेर प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिए मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सबै जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीकै योजनामा हुनेछ ।
आजको सचिवालय बैठकबाट कार्यविभाजनको निर्णय यदि भएन भने यस्तो निर्णय गर्नका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाउने सहमती पनि हुन सक्नेछ। करिब ३ महिना पहिले प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि दुई अध्यक्षबीच प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टीको र ओलीले निरन्तर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमती भएको थियो। कार्यविभाजन हेरफेरको विषयमा दुई अध्यक्षबीच यसअघि लामो छलफल भइसकेको छ ।
सचिवालय बैठकले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाउने लिखित निर्णय भए सोमबारसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने योजना छ । मन्त्रि हेरफेरको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरिसकेका छन् । नेता नेपालसहितको सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिहरु हेरफेर गर्नेछन् ।
त्यसरी फेरिने मन्त्रिहरुमा पूर्व एमालेबाट स्थानीय विकास मन्त्रि लालबाबु पण्डित, महिला तथा बालबालीका मन्त्रि थममाया थापा, खेलकुद मन्त्रि जगत विश्वकर्मा, श्रम मन्त्रि गोकर्ण विष्ट र अर्थ मन्त्रि युवराज खतिवडा मन्त्रिपरिषद्बाट विदा हुने सम्भावना छ ।
पूर्व माओवादीबाट कृषि मन्त्रि चक्रपाणी खनाल, उद्योग मन्त्रि मात्रिका यादव, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रि विना थापा मगर विदा हुने सम्भावना छ । नयाँ मन्त्रिहरुको सुचिमा पूर्व एमालेबाट घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, र पूर्व माओवादीबाट प्रभु शाह, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्माको नाम चर्चामा छ ।
करिब दुई वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने बेलामा नै ओली र प्रचण्डबीच आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लगायत चार बुँदे सहमती भएको थियो। त्यो सहमती लागू गर्ने हो भने अबका केही महिनापछि ओलीले प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ।
तर अध्यक्ष प्रचण्डले यदि पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी छुट्याएर कार्यविभाजन गर्ने हो भने ओलीले नै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रतिकृया दिनुहोस