काठमाडौँ । सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि भारत, बङ्गलादेश तथा भुटानसँग आग्रह गरेको छ । ती देशका सरकारी तथा निजी संस्थालाई खुला हृदयका साथ आमन्त्रण गरेको मन्त्री पुनले बताएका छन् । 

काठमाडौंमा बिहिबारदेखि सुरु भएको पावर समिटका क्रममा साईडलाईन बार्ता गर्दै मन्त्री पुनले तीव्रत्तररूपमा आर्थिक विकासको दिशामा अग्रसर भएको बङ्गलादेशमा ऊर्जाको अत्यधिक माग रहेको र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको अपार सम्भावना भएकाले पनि नेपालले सरकारी–सरकारी तथा निजी–निजीस्तरमा संयुक्त लगानीका लागि आग्रह गरे ।    
     
 स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले आयोजना गरेको ‘पावर समिट, २०१९’ मा भाग लिन बंगलादेश, र भुटानका मन्त्रीहरु काठमाडौं आएका थिए ।

बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जुनसुकै ढाँचामा भए पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुरोध गरे ।

‘विशेषगरी सरकार नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका परियोजनाहरु जुन बंगलादेशसँग दुरीका हिसावले समेत नजिक छन् ती आयोजनाहरुमा लगानीका लागि आग्रह गर्दछ, भेटमा मन्त्री पुनले भने ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।     
     
केही दिन पहिले मात्रै बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा साझा सहकार्य गर्ने विषयमा संवाद भएको थियो । सरकारी स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र चीनको पावर चाइनाका बीचमा ७६२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्समेत बङ्गलादेश निर्यातका लागि सहज हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।     
     
यस्तै अध्ययनको चरणमा रहेको सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो आयोजना निर्माणमा यसअघि नै बङ्गलादेशले चासो व्यक्त गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार मेगावाट बढी रहेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको माथिल्लो अरुणसमेत निर्माणमा जाने तयारीमा छ । सो आयोजनाको क्षमता १०६१ मेगावाट रहेको छ । चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनीबाट आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी हुने चरणमा रहेको छ ।     
     
 त्यसैगरी ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनासमेत निर्माणको चरणमा लैजान सकिने अवस्थामा रहेको छ । सो आयोजनासमेत एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको छ । यी महत्वपूर्ण र जलाशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बङ्गलादेश निर्यातका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।     
     
 भौगोलिक दूरीका हिसाबले पनि नेपाल र बङ्गलादेशबीच २७ किलोमिटर मात्रै रहेकाले पनि भारतसँगको सहकार्यमा ‘डेडिकेटेड प्रसारण लाइन’ निर्माण गर्न सकिने र त्यसका लागि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको मन्त्री पुनको जोड छ ।     
     
 नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सहकार्यमा २०७५ साउनमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नै दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकसमेत दुई पटक भइसकेको छ । मन्त्री पुनले गत वर्षको भदौमा बङ्गलादेशको भ्रमण गरेका थिए ।
     
यस्तै भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश लैजाने विषयमा सम्झौता भएको छ ।     
     
बङ्गलादेशी राज्यमन्त्री हमिदले मन्त्री पुनसँगको भेटमा भने, “हामीले भर्खरै भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग विद्युत् खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति गरेका छौँ । यसले पनि नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान गर्न थप मार्ग प्रशस्त भएको छ ।” बङ्गलादेशको निजी क्षेत्र पनि नेपालको निजी क्षेत्रसँग मिलेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बङ्गलादेशी मन्त्री हमिदले मन्त्री पुनलाई जानकारी दिए ।     
     
यस्तै बङ्गलादेशी मन्त्री हमिदले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुनको नेतृत्वमा दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्य नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । “हामीलाई विद्युत् चाहिएको छ, जसरी हुन्छ मिलेर काम गराँ, त्यसबाट तपाइँ हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ”, मन्त्री हमिदले भने ।     
     
 मन्त्री हमिदको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले भने, “बङ्गलादेशी लगानीकर्तालाई सरकारीस्तरमा वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कसरी लगानी गर्दा सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ, सोहीअनुसार नै आउन म आग्रह गर्दछु ।” उनले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको विद्युत् प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट उपलब्ध हुने जानकारी दिए ।

हिउँदमा बढी विद्युत् माग भए पनि वर्षाको समयमा नेपालबाट करीब २०० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ । नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत सुधारले नेपाल लगानीका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएकाले बङ्गलादेशका लगानीकर्तालाई खुला तवरले लगानीका लागि मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।     
विद्युत् लाने बाटो, छैन चिन्ता     
     
 नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बङ्गलादेश तयार भए पनि कसरी त्यहाँ पु¥याउने भन्ने आम चासो छ । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्न त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।     
     
 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार पनि नेपाल, बङ्गलादेश र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले एउटा ठोस सहमति गर्ने विश्वास छ । तीन महिनामा तीन देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गरिनेछ ।     
     
 बङ्गलादेशका मन्त्री हमिदले पनि प्रसारण प्रणालीको विषयलाई आफूहरुको जिम्मामा छाडिदिन आग्रह गरे । “त्रिदेशीय बैठकले एउटा निर्णय गर्ला, हामी दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ आशावादी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै न कुनै समाधान निस्केला”, उनको भनाइ छ । 

त्यसो त सार्कस्तरीय ग्रीड फेमवर्क र बिमेस्टेक ग्रीड फेर्मवर्कले पनि यस क्षेत्रका ऊर्जा आदानप्रदानका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । बङ्गलादेशले हाल भारतबाट एक हजार १६० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।     

मन्त्री पुनले भुटानका समकक्षी तथा भारतका लगानीकर्ताहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

 -रमेश लम्साल/रासस