• बुधबार ८-२५-२०७६/Wednesday 12-11-2019/ 03:30 pm

संघीय संसदमा 'उपसभामुखको औचित्य सकियाे !'

‘छिटोभन्दा छिटो सभामुख चयन नगरे संवैधानिक संकट आउन सक्नेछ'-भीमार्जुन आचार्य

काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध करणी आसयको आरोप लागेसँगै संघीय संसद् सभामुखविहीन छ । सभामुख नहँुदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध छ । विधेयक प्र्रमाणीकरणका लागि संविधानले सभामुख मात्रले गर्न सक्ने प्रावधान दिएको छ । 

संसद् नभएका बेला पनि सक्रिय हुनुपर्ने संसदीय समितिहरू माउविहीन भएका छन् । सभामुख नहुँदा दैनिक प्रशासन सञ्चालन र संसद् चलेका बेला पालो दिन पाउने भए पनि उपसभामुखलाई सभामुखको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । संविधान र नियमावलीको यो प्रावधानले लामो समयदेखि संवैधानिक अभ्यास संकटमा परिरहेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशले उपसभामुखले सभामुखकाे काम गर्ने बाटो बन्द

सभामुखको अनुपस्थितिमा उपभामुखले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पाउनुपर्ने तर्कसहित राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै सभामुख चयन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने भएको छ । उपसभामुखले सभामुखको अनुपस्थितिमा सबै काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसका लागि संसद् आह्वान गर्न जरुरी छ । 

अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले सभामुख नभएको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उपसभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । संसद्मा सभामुख नहुँदा पाँचवटा विधेयक प्र्रमाणीकरण हुन सकेका छैन । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संसद् चलाउन पाउन भए पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने अवस्था छैन । 

सभामुखले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने र गर्न नमिल्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘विधेयक प्र्रमाणीकरण सभामुखले मात्र गर्न पाउने गरी संविधानमा उल्लेख छ,’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले समाचार दैनिकसँग भने, ‘छिटोभन्दा छिटो सभामुख चयन नगरे संवैधानिक संकट आउन सक्नेछ ।’ विधेयक प्र्रमाणीकरणका लागि सभामुख मात्रले गर्न सक्ने भएकाले उपसभामुख हुन र नहुनुले कुनै अर्थ नराख्ने आचार्यको तर्क छ ।

संविधानको धारा ११३ मा के छ ?

विधेयक प्रमाणीकरणः (१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । 

(२) यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै सोही धाराको (३) मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्र्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।

सभामुख नहुँदा पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरणमा जान सकेन

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महारालाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेर राजीनामा दिएपछि पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरणमा जान सकेका छैनन् । बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले गर्न आदेश दिन माग गरिएको थियो तर, सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा बनेका गृहसँग सम्बन्धित विधेयक प्रमाणीकरण हुन राष्ट्रपतिसमक्ष जान सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सकिएको छैन । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

नयाँ सभामुखमा चार नेताका चार छनोट

  • २५ मङ्सिर, २०७६

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अधिवेशन पुस ४ गतेका लागि आह्वान गरेकी छन् । मंसिर २४ गते अपरान्ह उनले

उपसभामुखलाई राजीनामा दिन दबाब, तुम्बाहाम्फे भन्छिन्, ‘सभामुख नहुने भए राजीनामा दिन्न’

  • २४ मङ्सिर, २०७६

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गतेका लागि बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेसँगै नयाँ सभामुख को हुने भन्ने चर्चा

हवाई इन्धनमा आयल निगमलाई अधिक मुनाफा, मुनाफा घटाउन सरकारी कार्यदलको सिफारिस (प्रतिवेदनसहित)

  • २२ मङ्सिर, २०७६

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनबाट अधिक मुनाफा लिएको देखिएको छ । सन् २०२० लाई नेपाल पर्यटन बर्षको रूपमा मनाउने सिलसिलामा विदेशी तथा स्वदेशी