योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना : सफल कि असफल ?
काठमाडौं । सरकारले निकै तामझामका साथ शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको शुरुवात भएको एक वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा १० हजारभन्दा बढी रोजगारदाता प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएको कोषले जनाएको छ ।
‘नयाँ युगको सुरुवात’ भएको घोषणासँगै लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म १० हजार ४ सय ७७ रोजगारदाता समावेश भएका छन् । कोषमा ठूलठूला व्यवसायी घरानादेखि साना व्यवसायी समेत सामेल भएको कोषले जनाएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि ज्ञवाली कोषमा नीजि क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएका साथै ठूला योगदानकर्ता कोषमा जोडिएको बताए ।
कोषमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ बाट ७ हजार ४६ रोजगार दाता समावेश भएका छन् । जुन कुल समावेश रोजगारदाताको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर १ बाट एक हजार ७ सय ६, प्रदेश ५ बाट ६ सय १० रोजगारदाता, गण्डकी प्रदेशबाट ४ सय ८७, प्रदेश २ बाट ४ सय ९३, सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट ११० र कर्णाली प्रदेशबाट १०५ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका छन् । यी रोजगारदाताबाट एक लाख १५ हजार ६ सय ६ योगदानकर्ता जोडिएका छन् ।
१८ करोड बढी रकम संकलन
कोषमा एक वर्षको अवधिमा १८ करोड १३ लाख २ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ ३१ पैसा रकम संकलन भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा जोडिएका कुल १ लाख १५ हजार ६०६ योगदानकर्ताबाट यो रकम जम्मा भएको हो । यो रकम पछिल्लो पटक बढ्दै गएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो पटक अर्थात तेस्रो पटक थपिएको म्यादमा ठूला तथा धेरै योगदानकर्ताको सहभागिता भएकोले रकम पनि बढेको हो । कोषमा प्रदेश ३ बाट ७ हजार ४६ रोजगारदाताका ८७ हजार २ सय ४२ योगदानकर्ता समावेश भएका छन् । सुचिकरणमा हालसम्म ७५ जिल्लामध्ये ६९ जिल्ला समेटिएको कोषले जनाएको छ ।
यस योजनामा जोडिएका ठूला रोजगारदाता
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार यस योजनामा ठूला ठूला व्यवसायीक घरानाहरु समावेश भएका छन् । जसमा चौधरी गू्प, गोल्छा अर्गनाइजेशन, डाबर नेपाल, सुर्य नेपाल लगायत रहेका छन् । कोषमा चौधरी ग्रुपबाट १० हजार श्रमिक जोडिएको कोषले जनाएको छ । त्यस्तै शंकर गू्प, युनिलिभर, शिवम सिमेन्ट, आम्दा नेपाल, सोल्टी होटल, सांग्रिला होटल, मेरियट होटल नोबेल मेडिकल, नर्भिक अस्पताल, यति डिष्टीलरी, ट्रिनिटी कलेज, किस्ट कलेज, त्रियोग कलेज, दराज अनलाइन बिजनेश कम्पनी लगायतका संस्था कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
केही व्यावसायिक घरानाहरु योजनामा समेटिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने यसतर्फ खासै आकर्षित देखिएका छैनन् । केही बीमा कम्पनी, सानो संख्यामा बैंकहरु यसमा आबद्ध भएपनि धेरै कम्पनी अझैपनि योजना बाहिरै रहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ऋण प्रवाह
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ । कोषमार्फत शैक्षिक कर्जा, सामाजिक कर्जा, घर कर्जा लगायतका कर्जा व्यक्ति तथा संस्थाले लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाका लागि कोषका कार्यविधि मस्यौदा संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा तयार गरी श्रम मन्त्रालय पठाइएको कोषले जनाएको छ ।
कोषमा जोडिए के हुन्छ, नजोडिए के हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा तेस्रो पटक थपिएको समयसीमा यही शुक्रबार अर्थात मंसिर १३ गतेबाट सकिंदैछ । एक वर्षको अवधिमा तीनपटक समयसीमा दिएर कोषमा आबद्ध हुन आव्हान गरिएपनि धेरै कम्पनी अझै यसमा समेटिएका छैनन् । कोषले पटक - पटक छुटेका रोजगारदातालाई सुचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । कोषमा नजोडिएका कम्पनीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने कोषले जनाएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइएको योजना हो । यो कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्दछ । रकम जम्मा गरेपश्चात कोषले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसार सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिकहरुले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र वृद्धावस्था गरी चार किसिमका सुविधा पाउने छन् । त्यस्तै निवृत्तिभरण सुविधामा आश्रित परिवारको निवृतिभरण तथा सन्तति तथा स्थायी पूर्ण असक्षमता बापतको निवृत्तिभरण सुविधा समेत उपलब्ध हुने कोषले जनाएको छ ।
केहो सामाजिक सुरक्षा कोष ?
आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जोखिममा रहेका नागरिकहरुलाई मानवीय मर्यादा रक्षाका लागि जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्न राज्य र नागरिकहरुको साझा प्रयासमा सम्पादन गरिने कार्य नै सामाजिक सुरक्षा हो, जुन सामाजिक न्यायको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको हुन्छ । विभिन्न निकायहरुमार्फत राज्यको हेरचाह स्वरुप सामाजिक संरक्षणका नाममा गरिरहको कामलाई विस्तारित रुप दिने यस योजनाले व्यक्तिगत जीवनको धेरै क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष सहुलियत र सहायताको सुनिश्चितता गर्दछ ।
राज्यले केहि दशक अघिदेखि यस क्षेत्रमा केहि कार्य प्रारम्भ गरेको र त्यसलाई विस्तार गर्दै लैजाने नीति मुताविक यो संस्थागत संरचना तयार पारेको हो । सामाजिक सुरक्षा संविधान प्रदत्त मौलिक हक समेत भएकोले यो राज्यको दायित्व तथा नागरिकको अधिकारका रुपमा रहेको हुन्छ ।
सरकारले हालै सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष सरकार, रोजगारदाता कम्पनी, र श्रमिकको सहभागितामा सञ्चालन हुने कोष हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कायविधि’ २०७५ परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस