बुटवल । प्रदेश पाँच सरकारले प्रदेशका स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सुविधै सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागेको छ ।

विगतमा मासिक रुपमा पाउँदै आएको पारिश्रमिक लिन नमिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले केही महिना अगाडी आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । जसमा जनप्रतिनिधिलाई सुविधै सुविधा दिनेगरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई मासिक ४५ हजार, १ सय २० लिटर इन्धन
प्रदेश पाँचका गाउपालिकाका अध्यक्षले विगतमा ३० हजार पारिश्रमिक पाउँदै आएको थिए । अब उनीहरुले मासिक रुपमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १० हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४५ हजार रुपैया मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा यसका अतिरिक्त अध्यक्षले चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउनेछन् । त्यस्तै विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रति बैठक १ हजार २ सय ५० रुपैया पाउने गरी ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । 

उपाध्यक्षले २७ हजार पाउदै आएकोमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४२ हजार रुपैया मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उपाध्यक्षलाई पनि  चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रति बैठक १ हजार रुपैया पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक रुपमा १ सय २० लिटरका दरले सवारी इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटरका दरले मोविल पाउने ब्यवस्था छ । 

वडा अध्यक्षले २० हजार पाउदै आएकोमा यातायात सुविधा १० हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ३ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ४ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ५ हजार गरी २५ हजार रुपैया मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । वडा अध्यक्षले चाडपर्व खर्च वार्षिक १० हजार पाउने छन । त्यस्तै विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रति बैठक १ हजार रुपैया पाउने गरी प्रस्ताव छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको यही फागुन ६ गतेको बैठकमा पेश गरेको विधेयकमा कार्यपालिका सदस्यले विगतमा मासिक १२ हजार पारिश्रमिक पाएकोमा विभिन्न शिषकमा १७ हजार र सभाका सदस्यले विगतमा ७ हजार पाएकोमा १० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरुले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक रुपमा पाउने छन भने बैठक भत्ता पनि ७ सयको सट्टा १ हजार पाउने छन । 

नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई यस्तो छ सुविधा
नगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार पाउदै आएकोमा अब यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ४ हजार, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १३ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ५० हजार रुपैया मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त अध्यक्षले चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने छन । त्यस्तै विगतमा बैठक भत्ता १ हजार रहेकोमा अब प्रति बैठक १ हजार २ सय ५० रुपैया पाउने गरीे प्रस्ताव छ । 

उपप्रमुखले ३० हजार पाउदै आएकोमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ४ हजार, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४५ हजार रुपैया मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उपप्रमुखले पनि  चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने छन । त्यस्तै प्रमुख उपप्रमुखले इन्धन र मोविल पनि पाउने छन । 

नगरपालिकाका  वडा अध्यक्षले २५ हजार पारिश्रमिक पाउदै आएकोमा विभिन्न शिर्षकमा २९ हजार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।  कार्यपालिका सदस्यले १३ हजार बुझ्दै आएकोमा १८ हजार र सभाका सदस्यले ८ हजार बुझ्दै आएकोमा विभिन्न शिर्षकमा ११ हजार रुपैया पाउने प्रस्ताव छ । प्रमुख उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सभाका सदस्यले चार्डपर्व खर्च थप पाउने छन । 

उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको ५७ हजार मासिक सुविधा  प्रस्ताव
त्यस्तै, महानगर तथा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि एउटै सुविधा तोकिएको छ । प्रदेश पाचमा महानगरपालिका रहेका छैनन । उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले ४० हजार पाउदै आएकोमा अब यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ८ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ६ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ६ हजार गरेर ५७ हजार रुपैया मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसका अतिरिक्त चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने छन । त्यस्तै बैठक भत्ता १ हजार बाट १ हजार २ सय ५० रुपैया पु¥याउने प्रस्ताव छ ।

उपप्रमुखले ३५ हजार पाउदै आएकोमा विभिन्न शीषकमा ५१ हजार, वडा अध्यक्षले २६ हजार पाउदै आएकोमा ३१ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार पाउदै आएकोमा २० हजार र सभाका सदस्यले ९ हजार पाउदै आएको १३ हजार मासिक रुपमा विभिन्न शीषकमा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मेयर र उपमेयरलाई इन्धन र मोविल सुविधा पनि राखिएको छ । त्यस्तै चाडपर्व खर्चको पनि ब्यवस्था गरिएको छ । 

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई पनि सुविधै सुविधा
प्रदेश पाचका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले विगतमा मासिक ४१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा अब यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ७ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ७ हजार गरेर ५८ हजार रुपैया मासिक रुपमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने छन । त्यस्तै बैठक भत्ता वृद्धि गरी प्रति बैठक १ हजार २ सय ५० रुपैया पाउने गरी प्रस्ताव छ । त्यस्तै मासिक १ सय २० लिटर सवारी इन्धन पनि पाउने भएका छन । त्यस्तै त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल पनि पाउने प्रस्ताव छ । 

उपप्रमुखले विगतमा ३६ हजार पाउँदै आएकोमा अब यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १२ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ६ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ६ हजार गरेर ५३ हजार रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ । उपप्रमुखलाई पनि इन्धन र मोविल प्रमुखलाई बराबर दिने उल्लेख छ ।  जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले विगतमा १६ हजार पाउदै आएकोमा अब विभिन्न शीषकमा २१ हजार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।