नेकपामा बल्झियो सभामुख प्रकरण : राष्ट्रियसभामा बामदेव कि युवराज ?
काठमाडौं । पूर्व माओवादी खेमाबाट सभामुख बनाउने कि पूर्व एमाले खेमाबाट ? अथवा नेकपाका पहिलो नम्बरका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने कि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रुचाएका पत्र सभामुख बन्ने भन्ने अन्तरसंघर्ष नेकपामा चर्को भयो ।
अन्ततः भैंसेपाटी भेला, पूर्वमाओवादी खेमाको चर्को दबाब र नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री ओलीको खस्कदो प्रभावको परिणामस्वरुप प्रचण्डका प्रिय पात्र अग्नि प्रसाद सापकोटा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा चयन भएका थिए । यही प्रकरणबाट हो प्रधानमन्त्री ओली र उनको खेमा आन्तरिक राजनीतिमा डिफेन्सिभ भएको । यही प्रकरण नै संभवत पहिलो घटना हो, जहाँ ओलीले चाहेको निर्णय पार्टीमा गराउन सकेनन् ।
सभामुख प्रकरण सेलाउन नपाउँदै नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले समाचार दैनिकलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरु हेर्दै जानुस, जसरी सभामुख को बनाउने भन्ने विषयमा पार्टी भित्र तीव्र लविङ र अन्तरसंघर्ष भयो, त्यसैगरि, अथवा त्यसैको दोश्रो भागको रुपमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई दोहोर्याउने कि नदोहोर्याउने भन्ने विषयमा अन्तरसंघर्ष हुदैछ ।’
सचिवालयका ती सदस्यले समाचार दैनिकसँग झण्डै २५ दिन अघि भनेको त्यही अवस्था नेकपाभित्र आज देखिएको छ । नेकपा सचिवालयले सर्वसम्मतीले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसको मतलव हुन्थ्यो आफ्नो २ वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेका अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र युवराज खतिवडाको कार्यकाल नथपिनु । सचिवालयले बुधबार बिहान गौतमलाई संसद भवन छिराउने निर्णय गरेको केही घण्टाभित्रै नेकपाका आन्तरिक राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ तरंग सृजना गरिदिए ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई बालुवाटारको निम्तो दिएर ओलीले भने, ‘म विरुद्ध तपाईंहरुले चर्को गुटबन्दी गर्नुभयो, मलाई धेरै नै पेल्नुभयो । अब म सहन्न । परेको बेहोरौंला, बामदेव गौतम हैन, युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा दोहोर्याउने गरि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्छु, अर्थमन्त्री पनि उहाँलाई नै दोहोर्याउछु ।’ सचिवालयको बैठक लगत्तै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘सचिवालयले एक मतले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसो भए पार्टी सचिवालयले गरेको एकमतको निर्णय के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको निर्णय विपरित सिफारिस गर्न तयार हुन्छन् वा आफू विरुद्धको घेराबन्दी ठानिएको निर्णय अनुसार बामदेव गौतमलाई नै सिफारिस गर्न बाध्य हुनेछन् ? अथवा यो प्रकरणले सभामुख चयनको बेला जस्तै एक महिना भन्दा धेरै समय लिनेछ, नेताहरुका बीचमा घोचपेच चल्नेछ, आन्तरिक धु्रविकरण वा छलफल र बहसहरु बाक्लो हुनेछ र विषय थिग्रिएपछि बामदेव गौतम नै सिफारिस हुनेछन्, ओली पछि हट्नेछन् ?
माधव कुमार नेपाल नजिकका एक युवा नेता समाचार दैनिकसँग भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले एकमतले गरेको निर्णय विरुद्ध जाने आँट गर्ने छैनन् । यदी त्यसो भयो भने पार्टीभित्रको राजनीति थप धु्र्रविकृत हुने छ ।’
केही समयअघि सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस्तै संभावित परिघटनाहरुको आँकलन गरेर नै एउटा निर्णय गरिएको थियो । ‘अहिले सम्मको सरकार संचालनको अवस्थाको समिक्षासँगै अब सरकारले पार्टी चलाउने हैन, पार्टीले सरकार चलाउने छ ।’
त्यसो हुने हो भने प्रधानमन्त्री ओली उपाध्यक्ष गौतमलाई नै राष्ट्रियसभाको सदस्यमा सिफारिस गर्न बाध्य हुनेछन् । यो भनेको पार्टी भित्र प्रधानमन्त्री ओली थप रक्षात्मक हुनु र ओली ईतरको समूह थप बलियो हुनु हो ।
सरकारका पछिल्ला गतिविधिलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा चर्को बहस छ । सरकार विरुद्ध चौतर्फी चोर औंलाहरु ठड्याईएका छन् । नागरिक समाज, मिडिया तथा पार्टी भित्रै पनि सरकारका कामलाई लिएर, सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता र व्यवहारलाई लिएर प्रसस्त आरोप लागिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनि निकटस्थहरु भने सरकार प्रतिकुलताका यी अवस्थाहरुलाई सरकार ढाल्ने खेलको रुपमा अथ्र्याईरहेको छ । अझ उनिहरु यसलाई विदेशीको डिजाईनको संज्ञा समेत दिईरहेका छन् । त्यसो छ के नेकपाको आन्तरिक राजनीति सरकार ढाल्ने विन्दुतर्फ उन्मुख होला छ ?
प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने त्यस्तो संभावना छैन । प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरै प्रधानमन्त्री ओली हुनेछन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था आउन नदिन पनि सरकार फेरबदल हुदैन ।’
सरकार फेरबदल नभएपनि नेकपा भित्रको आन्तरिक राजनीतिक शक्तिसंतुलनलाई भने सभामुख प्रकरण भाग २ जस्तै देखिन आएको यो राष्ट्रियसभा सदस्य छनोटको सकसले अझ प्रष्ट पार्ने देखिएको छ । या त पार्टी निर्णयलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्नेछ, जसले नेकपा भित्र थप विवाद र विभाजन ल्याउने छ । यात पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार ओली कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछन्, र ओली थप कमजोर भएको सन्देश जानेछ, ओली ईतरको समूह थप मजबुत हुनेछ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको भलाई भने पार्टीले गरिसकेको निर्णयलाई चुपचाप कार्यान्यन गर्नुमा नै हुनेथियो । बुधबार अपरान्हबाट सृजित यो बहसले पार्टीका दुई अध्यक्षमध्य कसका जुंगा बलिया भन्ने अवस्थ सृजना भएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस