काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत भएपछि पहिलो पटक पार्टी जीवनमा देखिएको तीब्र अन्र्तविरोधले कम्तिमा ३/४ महिना बिश्राम पाएको छ । 

शिर्ष ९ जनाको नेतृत्व पंक्तिले बनेको सचिवालय । जसले गरेका निर्णय तल्लो निकायमा लागु हुनेछ । २० बैशाखमा सम्पन्न सचिवालय बैठकपछिका निर्णयले पार्टीभित्र ‘युद्धविराम’का रुपमा लिइएको छ । युद्धविरामको थप साङ्गो–पाङ्गो तीन दिनपछि (आगामी २५ गते) शुरु हुने स्थायी कमिटीले लगाउने छ ।

जुन स्थायी कमिटीमा दोस्रो पुस्तामा गनिएका एकसे–एक युवा नेतृत्वको टिम छ । सचिवालयमै कतिपय नखुलेका अन्र्तर विषयवस्तुलाई अध्यक्षद्वयले के प्रस्ताव र्गछन भन्ने विषय यतिबेला चासो छ । 
अध्यक्षद्वय, वरिष्ठ नेताहरु, स्थायी कमिटी तथा तल्ला कमिटी हुँदै सिंगो पार्टी पंक्तिमा देखा परेको असमझदारीलाई आउने स्थायी कमिटीले सुल्झाउने छ । सरकार नेतृत्व परिवर्तनदेखि पार्टी फुटसम्मको चर्चा–परिचर्चा र आशंकासँगै शनिबारदेखि अस्थायी युद्धविरामको अवस्थामा पार्टी उभिएको छ । 

कोभिड–१९ रोकथामका लागि मुलुक लकडाउन रहेकैबेला एकाएक चुलिएको नेकपाको विवाद कसरी साम्य भयो ? भन्ने विषयका थुप्रै पर्दाहरु भने खुलिसकेका छैनन् । २४ गते एजेन्डा तयका लागि तोकिएको सचिवालय र त्यसपछिको स्थायी कमिटीले नखुलेका विषयहरु अझ प्रष्ट पार्दै जाने छ । नेकपाभित्र पहिलो पटक तर, पेचिलो संघर्षलाई अहिलेको अवस्था सृजना हुनुका सात घुम्तीहरु नेकपाका शीर्ष नेताहरुले खुलाउन थालेका छन् । 

पहिलो घुम्तीः वामदेब, विष्णु र बादलको भूमिकाले सचिवालयमा देखिएको अल्पमत !

पार्टीभित्रको विवादले पछिल्लो सर्वाधिक चर्चामा आएको शब्दावली मध्यको एक हो ‘भैंसेपाटी मोर्चा’को भेला । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधि र विधान अनुसार पार्टी चलाएनन् । सरकार एकलौटी चलाए । त्यतिमात्र हैन आफ्नै पार्टीसमेत फुटाउने गलत मनसायसहित अप्रासांगिक अध्यादेश ल्याए । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपनि यसैका कारण पार्टीको साख खस्किएकाले यो विषय स्थायी कमिटीमा बहस केन्द्रित हुने नेताहरुको भनाईले प्रष्ट पारेको छ ।

भैंसीपाटी भेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै थियो । जसको नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए । प्रचण्डको साथमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वाामदेब गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव विष्णु पौडेल संलग्न थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रधानमनत्रीको राजीनामा माग्ने हद्सम्म नखुलेपछि असमझदारीहरु स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेसम्म सहमत थिए । तर, त्यो अवस्थामा एकाएक बदलाब आयो । 

१७ बैशाखको सचिवालयले केही विषयमा छलफल गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई तेश्रो अध्यक्ष र गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव एकाएक फ्लोरमा ल्याए । स्वभाविक रुपमा यी प्रस्तावले नेताहरुबीच एक पटक सोंच्न बाध्य पार्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावका कारण बैठक २० गतेका लागि धकेलियो । यी ३ दिनका अवधि नेकपाभित्र आन्तरिक राजनीतिमा ‘पासा पल्टाउने खेल’ भए ।

जुन खेलले अन्ततः गौतम, पौडेल र बादललाई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुँदैन भन्नेमा उभ्यायो । तीन दिनको राजनीतिक खेलले नौ सदस्यीय सचिवालयमा २ र ७ को कमजोर अवस्थालाई गुणात्मक रुपमा एकाएक ५-४ मा पुर्यायो ।

शिर्ष नेतृत्व पंक्तिले बाहिर नभनिए पनि यी गणितीय राजनीति ‘ओपन सेक्रेट’ हो । पार्टी आन्तरिक जीवनमा देखिएको यो समीकरणले प्रधानमन्त्रीको पद जोगियो । कार्यकारी अध्यक्षलाई थप अधिकार प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ । त्यसको अर्थ यसमा गणितीय राजनीतिले अध्यक्षद्वयलाई मिलनबिन्दुमा धकेल्ने जर्वजस्त आधार खडा गर्यो ।

झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व सरकारले अर्को आवधिक चुनाव अर्थात् ५ वर्षसम्म जान्छ भन्ने जर्वजस्त सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । तर, कतिपय विषय खुल्न बाँकी रहेकाले अध्यक्षद्वयको सहमतिमा सरकार नेतृत्व बदलिएमा कुनै अन्यथा भने हुँदैन । पछिल्लो पटकको अन्र्तविरोधले एउटा विन्दुमा पुर्याउँदासम्म केही न केही अध्यक्षद्वयले सोचेरै भद्र सहमति भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री इतरको प्रचण्ड–नेपाल समूहले अबका दिनमा राजीनामा माग गर्ने नैतिक बल नरहला । तर यसको शर्त हुनेछः प्रधानमन्त्री पार्टी पद्धतिमा चल्नु पर्यो । अध्यादेश जारी गरेर अप्राशांगिक खेल खेल्यो भन्ने आरोप प्रधानमन्त्री ओलीलाई आरोप रहिरहने छ । जसका कारण पार्टीका साख घटेकै छ । तर, अध्यादेश फिर्ता गरेर सच्चिएँ भन्ने काम प्रधानमन्त्रीको हुनेछ । यद्यपि उनीमाथि नैतिक प्रश्न भने बाँकी नै रहन्छ । अहिले जुन मिलनविन्दुका आधारमा स्थायी कमिटीको नेतृत्वले फेस गर्दैछ यसमा सबै पक्षले कम्युनिस्टहरुले भन्ने गरेको ‘एक कदम अगाडी, दुई कदम पछाडी’कै आधारमा अघि बढ्ने देखिन्छ ।

दोश्रो घुम्तीः बजेटको समयमा सरकार फेरिंदा पर्ने प्रभाव

संबैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोभिड–१९को संक्रमण, त्रास र त्यसबाट बच्न अपनाईएका लकडाउनजस्ता उपाएका कारण देशको अर्थतन्त्र निक्कै कमजोर भएको छ । दोहोरो अकंको आर्थिक बृद्धिको सपना देखेको सरकारका अघिल्तिर साढे २ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक बृद्धि हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ ओकल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तै बनेको विप्रेशण, कृषि उत्पादन, पर्यटन जस्ता क्षेत्र अबका दिनमा धरासायी हुने लगभग पक्का छ । विश्वव्यापी देखिएकोे गम्भीर आर्थिक संकटकाबेला मुलुकभित्र राजनीतिक जोड् घटाउ र सत्ताको छिनाझप्टीको खेलका कारण कालान्तरसम्मका लागि कलंक हुने पक्का थियो । 

यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ भन्ने शक्ति विवेकपूर्ण तरिकाले अलिकति हच्कियो । प्रधानमन्त्रीको मायाले भन्दा पनि देशको अवस्थाले जिम्मेवारीपूर्वक सोंच्न बाध्य पारेको नेताहरु यर्थाता बताउँछन् ।

तेश्रो घुम्तीः ओलीको आत्मालोचना र अब समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता

भित्री–बाहिरी राजनीतिक घेराबन्दीमा आफू पर्दै गएको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका थिए भन्ने जिकिर उनी पक्षधर नेताहरुको छ । त्यसैले उनले चौतर्फी आलोचना पनि राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश हतार–हतार फिर्ता गरे । त्यति मात्र गरेनन् २० बैशाखको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली एकाएक नम्र बनेर पार्टी तथा सरकार संचालनमा गल्ती भएको महसुस गर्दै आत्मालोचना गरे ।

आफू आलोचित हुने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘शब्द कोश’मा सायद यो पहिलो पटक भेटियो होला । तर त्यही विरलै निस्कने शब्द प्रधानमन्त्रीको मुखबाट निस्कँदा सचिवालयका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको सच्चिने संकेतका रुपमा बुझे र अवस्था सहज बन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा सबैलाई सकेसम्म मिलाएर कार्यविभाजन गर्ने, मन्त्रीपरिषद्, मुख्यमन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समेत हेरफेर गर्ने कुरा गरेकाले सचिवालयका असन्तुष्ट सदस्यहरु आश्वस्त भएका छन् । अझै कार्यन्वयन पक्ष भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ । यतिबेला आशंकासहितको प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास हो ।
 
चौथो घुम्तीः के पार्टी विभाजनको संघारमा थियो त ?

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा एकता भएर नेकपा बनेको साढे २ वर्ष भयो । दुई पार्टीको यो एकताबाट कम्यिुनिष्ट पार्टीका समर्थकहरुमा उत्साह थपेको थियो । अहिले केही घटेको सत्यता नेताहरु नै स्वीकार्छन । नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको असमझदारीले पार्टी फुट्न सक्नेसम्म चर्चा चल्यो । जसले तल्लो पंक्तिका नेता तथा कार्यकर्तामा केही निरासा उत्पन्न गरायो ।

मुलुक समृद्धिका लागि नेकपाले झण्डै २ तिहाई नजिक मत पायो । फेरि पार्टी फुटेमा आगामी चुनावमा सर्वानाक हुने चिन्ताले ठूलो पंक्तिमा नेता तथा कार्याकर्तालाई चिन्तित बनायो । जुन कुरा पार्टीका शीर्ष नेताहरुले बुझेका थिए । यसको सबैभन्दा धेरै बोध कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भएको थियो ।

अन्र्तविरोधले उग्ररुप लिइरहेको बेला एक प्रशंगमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले समाचार दैनिकसँग भनेका थिए– ‘यो पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन कसैले सक्छ भने त्यो अध्यक्ष प्रचण्ड नै हो । पार्टी एकता पनि उहाँकै प्रस्तावमा भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका कारण एकता संभव भएको थियो ।’

पाँचौ घुम्तीः के चिनियाँ पक्षकोे भूमिका खेलेको हो ?

नेकपा बनेदेखि भगिनी सम्वन्ध रहेको चिनियँ कम्युनिष्ट पार्टीले सकारात्मक भूमिका खेलेको कुरा नेकपाका शीर्ष नेताहरु बोल्दैनन् । यद्यपि आन्तरिक कलहकै बेला चिनियाँ राजदूत होय यान्छी सक्रिए भईन् । श्रोत भन्छ, यो एक साताका बीचमा राजदूत यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटिन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग टेलिफोनमा कुरा गराईन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग त एकै दिन ३ पटकसम्म भेटिन ।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गर्नि । नेता नेपालले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग भर्चुअल छलफल नै गरे । यी सबै घटनाक्रमको उद्देश्य नेकपाको आन्तरिक विग्रहका कारण फुट हुनु हुँदैन भन्ने थियो । सोही अनुसारको सक्रियताले काम गरेको हुन सक्छ । नेपाली उखान सरह भयोः ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ एकै पटक संयोग बन्यो ।

छैटौं घुम्तीः सरकारविरुद्ध चलखेलको आरोप र वक्तव्यवाजी

प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालयमा रहेका सदस्यहरुले केही समयअघि देखि नै सरकार ढाल्ने चलखेल शुरु भएको बताउँदै आएका थिए । उनीहरुले केही गोप्य भेटहरुमा खुलेरै ‘भारतीय पक्ष सरकार ढाल्ने खेल’मा लागेको बताईरहेका थिए । उसो त नेपाली सत्ता राजनीतिमा अक्सर भारतको हात देख्ने परम्परा नै छ । भारतीय पक्ष लागे पनि नलागे पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सो आरोप भने खेप्न चाहेको छैन । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई भारतीय आरोप लाग्नु भनेको ठूलै अपराध गरे सरह परिभाषित गर्ने गरिन्छ । 

अर्का तर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अंगहरुलाई सत्ता टिकाउने खेलमा प्रयोग गर्दा त्यसका केही जर्वजस्त प्रतिक्रियाहरु भने उत्पन्न भए । सर्बोच्च अदालतले ३० पटकसम्म पेशीमा चढेर स्थगित हुँदै आएको द्वन्द्वकालिन मुद्दाको फैसला गर्नु । युएनएचसीआर लगायतका अन्तराष्ट्रिय निकायले त्यसलाई स्वागत गर्नु अन्ततः तत्कालिन नेकपालाई घुमाउरो अर्थमा तर्साउनु थियो । त्यसले पनि आन्तरिक शक्ति संंघर्षमा केही काम गर्यो । अख्तियारमा क्यान्टोनमेन्टका र बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मुद्दा जिवितै छन् भनेर अध्यक्ष प्रचण्डदेखि नेता नेपाल र महासचिव पौडेललाई समेत सतर्क गराउने काम पनि यसबीचमा भएको छर्लङ्गै देखिन्छ ।

सातौं घुम्तीः ओली पक्षीय दोश्रो तहका नेताको प्रतिवद्धता

पछिल्लो एक साता यता कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय मानिने नेताहरु ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, प्रदिप ज्ञवाली लगायतले पटक–पटक भेट गरेका छन् । सचिवालय बैठकपछि प्रचण्डलाई ती नेताहरुले टेलिफोनबाट पनि बारम्बार सम्पर्क गरेर छलफल गर्ने गरेको खुमल्टार श्रोत बताउँछ ।

उनीहरुले त्यस्ता छलफलहरुमा पार्टी अब, आन्तरिक छलफल र समन्वय गरेर सबैलाई सम्मान गरेर चल्ने कुरा बताउने गरेका छन् । सरकारले पार्टी अध्यक्ष तथा अन्य नेताहरुसँग समेत समन्वय गरेर अघि बढ्ने कुरा गरेर आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जुन पहलले तत्काल कठोर कदम नचाल्न प्रधानमन्त्री इतरको शक्तिलाई प्रेरित गरेको छ । 

निश्कर्षः सरकारले राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि २० गतेको सचिवालय बैठकसम्मका परिघट्नाले नेकपामा अल्पकालिन ‘युद्धविराम’ भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री इतरको समूहको प्रमुख माग मध्यको एक थियो तत्काल स्थायी कमिटी बैठक र पछिल्ला घटनाबारे समिक्षा । जुन माग सचिवालयले सम्बोधन गरेको छ ।

२५ बैशाखमा हुने स्थायी कमिटी बैठक आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । तर, पनि सचिवालयमा व्यक्त मत र त्यसले दिने सन्देशले स्थायी कमिटीलाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले अबको ३/४ महिना सत्तारुढ नेकपामा युद्धविराम भएकै मान्नुपर्छ ।