• शनिबार २-१७-२०७७/Saturday 05-30-2020/ 02:51 pm

कालापानी क्षेत्रबारे बौद्धिक बहस: समस्या भारत, चीन कि नेपाल ?

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई भारतले अस्विकार्य भनि प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालले आफ्नो नक्सामा राखेको क्षेत्र दाबी गर्ने कृत्रिम विस्तारलाई स्विकार नगर्ने बताउँदै भारतले आफ्नो प्रतिक्रिया दियो । यसको एक साताअघि नेपालमा सीमा अतिक्रमणलाई लिएर भइरहेको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै भारतको सेना प्रमुख एमएम नाराभनेले नाम नलिइकन नेपाल चीनको उक्साहटमा भारतले लिपुलेकमा गरेको सडक विस्तारबारे विरोध गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

भारतका केही टेलिभिजन च्यानलहरुले सोही आशयका आक्रामक सामग्रीहरु पस्किरहेका छन् । यस सन्दर्भमा भारतीय मिडिया ‘द प्रिन्ट’ले नेपाल र भारतीय संचार तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरुसँग बहस गरेको छ । 

भारतले नेपालसँग तनाव बढायोः कनकमणि दिक्षित (वरिष्ठ नेपाली पत्रकार)
काठमाडौंलाई उक्साउनुमा भारतको स्पष्ट हात छ । वास्तवमा यस मामिलामा चीन एक हिस्सा हो, विषेशगरी भारतको तर्फबाट । इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले गरेको सुगौली सन्धिमा नेपालले ऐतिहासिक रुपमा ३३५ वर्ग किलोमिटरको त्रिकोणात्मक (कालपानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा)लाई आफ्नो क्षेत्रमा मानेको छ, जसलाई समेटिएको थियो । 

नेपाल–भारत सीमा विवादहरुलाई समाधान गर्ने एक द्विपक्षीय विदेश सचिव–स्तरीय समिति छ र नेपालले बर्षौंदेखि वार्ताका लागि आह्वान गरिरहेको छ । यसै डिसेम्बरको सुरुवातमा काठमाडौंले एक विशेष दूतलाई दिल्ली पठाउने प्रयास गरेको थियो । 

दक्षिणी छिमेकी यी सबै प्रयासहरुप्रति प्रतिक्रियाबिहिन हुँदै आएको छ । बरु भारतले एकपक्षीय रुपमा लगातार चार काम गर्यो । पहिलो, सन् २०१५ मे मा चीनसँग मिलेर लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, जसलाई लिएर काठमाडौंले दिल्ली र बेइजिङ दुवैप्रतिर तत्काल विरोध जनायो । दोश्रो, सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले एक नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै कालापानी आफ्नै क्षेत्रमा गाभ्यो ।

तेश्रो, विश्वले कोभिड–१९ महामारी र राजनीतिक संकटको सामाना गरिरहेका बेला भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकमा ‘लिंक रोड’को उद्घाटन गरे । र चौंथो, भारतीय सेना प्रमुख एमएम नाराभनेले चीनको उक्साहटमा लागेर नेपालले भारतले लिपुलेकको ‘लिंक रोड’माथि विरोध गरिरहेको टिप्पणाी गरे । 

नेपालको नयाँ नक्सा एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासः अशोक कन्था (चीनका लागि पूर्व भारतीय राजदूत)
यस सडकको निर्माणको माध्यमबाट कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्राको सुविधाका लागि लिपुलेक मार्ग भएको क्षेत्र ऐतिहासिक रुपले भारतको हिस्सा हो र यसमा प्रभावकारी नियन्त्रणको अभ्यास गरिंदै आएको छ । 

सन् १९५४ मा भारत र चीनद्वारा हस्ताक्षर गरिहएको तिब्बतसँगको व्यापार सम्झौतामा लिपुलेक मार्ग एक थियो । सन् १९६२ मा हामीले लिपुलेक मार्ग बन्द गरिदियौं तर सन् १९८१ मा चीनसँगको द्विपक्षीय सम्झौतामा कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा यस मार्गको माध्यमबाट फेरि जोड्न सुरु गरियो । सन् १९९१ मा चीन र भारतले अर्को द्विपक्षीय सम्झौता गरी लिपुलेक मार्गमा सीमा व्यापार पुनः सुरु गरे । 

चिनियाँहरुले लिपुलेक मार्गलाई भारत–चीन सीमा (एलएसी)मा पर्ने स्विकार गरे र यस मार्गको माध्यमबाट भारतसँग व्यापार तथा तीर्थयात्राका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नेपालले दावी गरिरहेको लिम्पियाधुरा नेपाल–चीन सीमामा नभएर भारत–चीन सीमामा पर्छ । 

नेपालको संशोधित नक्सा आफ्नो क्षेत्रलाई दावी गर्ने एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास हो । हुनसक्छ यो अनुचित कदम आन्तरिक राजनीतिकसँग जोडिएको छ वा यो चीनको उक्साहटमा आएर वा दुबै हुनसक्छ । म अनुमान लगाउन चाहान्न । चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको विभिन्न रिपोर्टहरुले देखाउँछ, हालै मात्रै चिनियाँ राजदूतले ओली सरकारको समर्थनमा हस्तक्षेप बढाएर आयु लम्ब्याईदिए ।  

नेपालका प्रधानमन्त्री ओली भारतविरुद्ध ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गरिरहेका छन्ः कनवाल सिबल (पूर्वविदेश सचिव)
नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा जसमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिएको छ, त्यो एक बिरामी कदम हो । यसले एक यस्तो स्थितिलाई उत्पन्न गरेको छ जसमा भारत पछि हट्न सकिँदैन । समाधानका लागि राजनीतिक मार्गलाई बन्द गरिएको छ । एक संवेदनशील क्षेत्रीय मुद्दालाई नेपालले आक्रमक रुपले अगाडी ल्याउनु, जसमा लिपुलेक मार्ग र भारत–चीन–नेपाल त्रिसंगम पर्छन्, यो एक गम्भीर उक्साहटको घटना हो । यसले भारतको रक्षा र चीनविरुद्ध सुरक्षालाई समेट्छ । 

भारतले यी क्षेत्रहरुलाई जहिले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । जम्मू–काश्मिरबाट लदाख अलग भएपछि जब भारतले उत्तरमा आन्तरिक सीमाहरुलाई परिवर्तन गर्दै एक नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, तब चीनले पनि यस्तै प्रकारको विरोध गरेको थियो । यसबाट चीन–नेपालबीच केही समझदारी रहेको थाहा हुन्छ । 

हठी र चीन समर्थक नेपालका प्रधानमन्त्री के।पी ओली यस अवस्थाको विकासको जिम्मेवार पात्र हुन् । उनी भारतविरुद्ध आक्रमक रुपले ‘चाइना कार्ड’ खेलिरहेका छन्, जो नेपालको नीतिको एक स्थायी विशेषता हो । उनीले आन्तरिक असन्तोषलाई दबाउन एक विषालु भारतीय विरोधी विधि अपनाएर भारतसँगको सम्बन्धलाई गलत प्रबन्ध गरिरहेका छन् । 

भारतविरुद्ध चीनले नेपाललाई उकास्यो भन्ने तर्कमा सत्यता छैन, नेपालको चीनसँग पनि सीमा विवाद छः कमल देव भट्टराई (अन्नपूर्ण पोष्ट, राजनीतिक सम्पादक)
दुबै पक्षले कठोर निर्णयहरु गर्दा भारत–नेपाल सीमा विवाद अझ जटिल बन्दै गएको छ । यसको करण समयमै वार्ता नहुनु हो । लामो समयदेखि नै सुस्ता र कालापानीमा सीमा विवाद छ भन्ने दुबै पक्षले मानेका थिए । सन् २०१४ मा दुबै पक्षले विदेश सचिवहरुलाई यस मामिलालाई छलफल गरेर समाधान निकाल्न निर्देशन दिन सहमत भएका थिए । 

सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपालसँग परामर्श नै नगरी लिपुलेकको माध्यमबाट सीमा व्यापार बढाउने सहमति गरे । नेपालले यस कदमप्रति तिखो आपत्ति जनाउँदै भारत र चीन दुबैलाई कुटनीतिक नोट पठायो । चीनले तुरुन्तै जवाफ दियो, तर भारत चुपचाप बस्यो । यसमा चीनले सुधारको सम्भावना रहेको बतायो र आवश्यक परेमा आफूले भारतसँगको सम्झौतालाई संशोधित गर्न तयार रहेको बतायो । 

यो एक विवादित क्षेत्र भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि भारतले एकपछि अर्को गर्दै एकतर्फी कदम उठायो, सन् २०१९ मा नक्सा जारी गर्नेदेखि लिएर सडक उदघाटन गरेर भारतले मामिलालाई झन् खराब बनाउँदै लग्यो । 

गतसाता भारतीय सेना प्रमुख एमएम नाराभनेद्वारा दिइएको बयान पूर्ण रुपले अनुचित थियो । नेपालले चीनसँग पनि सीमा विवादका विषय उठाइरहेको छ । चीनले नेपाललाई उक्साइरहेको छ भन्नु अनुचित छ । बरु दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनले नेपालको क्षेत्रमा एकतर्फी निर्णय लिइरहेको नेपालले महशुस गरेको छ । नेपालले बुधबार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसहित पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाणहरुका साथ नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । 

जहाँसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री के।पीं ओलीको कोरोनाभाइरसप्रतिको टिप्पणीको सम्बन्ध छ, मलाई लाग्छ उनले भन्नुको अर्थ हो कि चीन र अन्य देशहरुसँग आएका मानिसमा लक्षण सामान्य देखिएको छ, तर भारतबाट आएका मानिसमा लक्षण केही कडा देखिन्छ । फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भाइरस र अन्य द्विपक्षीय मुद्दाका बारेमा जे भने त्यो अनुचित थियो । बिना कुनै शर्त समस्याका विषयमा तत्काल सम्वाद थाल्नु नै अघि बढ्ने एक मात्र बाटो हो । 

विवाद सुल्झाउन नेपाल र भारतले कहिल्यै काम गरेनन्ः नयनिमा बासु (कूटनीतिक सम्पाक, द प्रिन्ट)
यो दुई मित्रबीचको भ्रमको मामिला हो, जो खुल्ला सीमा र नागरिकको स्वतन्त्र आवात–जावतलाई सहज गरिरहेका छन् । दुबै देशबीच रहेको धेरैजसो सीमा विवाद सुल्झिाइएको छ, तर कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद यथावत छ ।

यी मुद्दाहरुलाई राजनीतिक माध्यमबाट हल गरिनु पर्ने दुबै पक्षले बुझे पनि यो कदम कहिल्यै उठाइएन । नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउनु अघिदेखि नै यस मुद्दालाई लामो समयसम्म पछाडी राखियो । 

सन् २०१४ जुलाईमा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजद्वारा आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानी र अन्य मुद्दाहरुलाई सुल्झाउनका लागि दुबै देशका सविच, उच्च स्तरीय सम्वाद तन्त्रलाई अन्तिम रुप दिइयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा सन् २०१४ अगस्टमा आफ्नो पहिलो भ्रमणमा यसप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

यद्यपि, सहमतिको विषयले कहिले कार्यान्वयनको रुप पाएन । कैलाश मानसरोवर जोड्ने ‘लिंक रोड’को उदघाटन र बुधबारको नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको बयानले सम्बन्धलाई अझ तनावपूर्ण बनाइदिएको छ । अब दुबै पक्षबीच भेटवार्ता भएपनि, जस्तो कि भारतले कोभिड–१९ संकटपछि वार्ता गर्ने बताएको छ, कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा चतुर्र्याका लागि त्यति ठाउँ छैन । 

नेपालसँग सम्बन्ध तनावपूर्ण भएसँगै भारतले सीमा क्षेत्रमा बारम्बार भइरहने झडपलाई लिएर चीनबाट पनि अतिरिक्त दबाबको समना गरिरहनु परेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

तत्कालका लागि एमसिसी अस्वीकार गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय

  • १७ जेठ, २०७७

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बिवादास्पद अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसिसी तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ

एमसीसी तत्कालका लागि अघि नबढाउने नेकपाको निर्णय

  • १७ जेठ, २०७७

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाल एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म बाँकी काम तत्काल अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीमार्फत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

संविधान संशोधनका विषयमा धारणा तय गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

  • १७ जेठ, २०७७

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्दीय कार्यसमिति बैठक आज बोलाइएको छ । संविधान संशोधनमा आधिकारिक धारणा तय गर्न बैठक बस्न लागेको हो ।