बजेटको बुँदा नं. १६६ त्रुटिपूर्ण छ-संशोधन होइन, खारेज हुनुपर्छ : सामाजिक विकास मन्त्री दुलाल

‘अर्थमन्त्री जवाफ र बचाउ त्रुटिपूर्ण’

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’ ले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेटको बुँदा नं १६६ त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । १५ जेठमा केन्द्रीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश गरिएको उक्त बुँदा त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको जवाफ र बचाउ झनै त्रुटिपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

बजेटमा उक्त बुँदामा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवार लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्री दुलालले उक्त बुँदाप्रति लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भएका छन्, ‘बजेट बुँदा नं १६६ को सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्ने भनाइको नियत पनि त्रुटिपूर्ण छ र अर्थमन्त्रीको जवाफ र बचाउ त झन त्रुटिपूर्ण छ ।’

उनले अघि भनेका छन्, ‘यसबाट दुइवटा कुरा स्पष्ट छ एकः राज्यको विद्यालय शिक्षा गैर नाफामूलक बनाउँदै जाने उदेश्यमा प्रहार गर्ने र दुइः शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सक्दैन राज्यले भन्ने अवस्था सृजना गर्ने र शिक्षाको निजीकरण र व्यापारिकरणलाइ कार्टेलिङ सहित मजवुत पार्ने ।’

‘मेरो तर्कको थप प्रमाणका रुपमा कसरी शिक्षामा कार्टेलिङ गरी चरम व्यापारिकरण गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने गरि संघीय शिक्षा सम्बन्धी बिधेयकमा आउनेछ । संघीय शिक्षा सम्बन्धी बिधेयकहरुका सवालमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट संबिधानको भावना र मर्म अनुरुप आफ्नो र सामाजिक विकास मन्त्रालयको धारणा लिखित रुपमा नै पेस गरि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं ।,’ उनले भनेका छन्,‘यसको लागि आम सरोकारवालालाइ सुसुचित गर्न सार्वजनिक बहस र सकारात्मक दवावका लागि धारणाहरु सार्वजनिक मिडियामा व्यक्त गरेको हुँ । अपेक्षा गरौं, समाजवादी राज्य स्थापना गर्ने सिद्धान्त बोकेको संघीय संसदले यो बुँदा हटाएर मात्र बजेट पारित गरोस् ।’

यसै विषयमा मन्त्री दुलालले सामाजिक सञ्जालमार्फ नै दुर्य सवालमा यो बुँदा अघि सारिएको बताएका छन् ।

मन्त्री दुलालका दुई सवालः
सवाल १ः नेपाल सरकार म.प.को मिति २०७५ श्रावण ३२ को निर्णयबाट मा।शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको बिज्ञ सम्मिलित २१ सदस्यीय टोलीले देशभर प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला सहितको सुझाव र शिक्षा सम्मेलन समेतको निष्कर्षको आधारमा साँढे ४ महिना अवधि र १ करोड ४१ लाख खर्च गरी (प्रा. डा.विद्यानाथ कोइरालाले पारिश्रमिक नलिएको) तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदा थन्काउने कार्य ।

सवाल २ः मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नभएको बजेट वक्तव्यको वुँदा नं.१६६ माः माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्री सहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्नेू बिषय घुषपैठ गराउने कार्य ।

‘यी दुवै सरकारको काखमा सुरक्षित रहेर राजकीय शक्ति प्रयोग गर्ने स्वार्थ समूहको काम हो । माननीय मन्त्रीज्यू, बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.१६६ संशोधन होइन खारेज हुनुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको र सहयोग अन्य पक्षको हो । गुणस्तरको मानक निर्धारण गर्ने र प्रमाणपत्र दिने काम निजी विद्यालयको होइन, सरकारको हो । रणभुल्लमा पर्नु पर्ने कारण के छ ?’ उनले अन्तिममा भनेका छन् ।