काठमाडौं ।  सरकारले हालै प्रस्ताव गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनप्रति आपत्ति जनाउदै देशभरका नायव सुब्बाहरु यतिवेला आन्दोलित भएका छन् । 

सरकारले अघि सारेको व्वस्थाले आफ्नो वृति विकास रोकिएको र निजामती सेवाको भविष्य नै अध्यारोतर्फ धकेलिएको भन्दै उनिहरुले आन्दोलन थालेको हुन् । 

प्ररम्भिक चरणको आन्दोलन अन्तरगर उनिहरुले सामाजिक सन्जाल फेसवुकमा निजामती सेवामा ना. सु. वचाऔँ अभियान संचालन गरेका छन् । उनिहरुको अभियानप्रति विभिन्न पक्षले चासो दिईरहेका बेला पूर्व सचिवले समेत ऐकेवद्धता जनाएका छन् । 

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले निजामती सेवामा रहेका नायव सुब्वाहरुमाथी वन्दै गरेको ऐनमा ठुलो विभेद भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । उनले नायव सुब्बाको आन्दोलनलाइ साथ दिने भन्दै सामाजिक सन्जालमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन ।  

'निजामती सोवाका नायब सुब्बा तहका कर्मचारीहरू अहिले नयॉ निजामती सेवा ऐनमा उनीहरूमाथि अन्याय हुन लागेको छ भन्दै आन्देलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले उनीहरूका मुद्दा सहानुभूतिपूर्वक कुरा सुनेर अविलम्ब तिनको साथ लिएर समाधान गरोस्,' उपाध्यायले भने । 
 
'सरकारले चौतर्फी संकट र झमेलामा पर्ने कामलाई निरूत्साहित पार्दै समन्वयात्मक तरिकाले सबैको साथ सहयोग र समर्थन हुने कार्यनीति अंगिकार गरोस्। नेताहरू अहिले नचाहिदो अधिकारमूखि बन्दै कानुनहरू धमाधम होडलहाडल गर्ने लहडमा लाग्नु हुदैन, विज्ञहरूको गंभिर अध्ययनका आधारमा दिर्घकालिन हितलाई ध्यान दिएर मात्र कानुनमा परिवर्तन गरिनुपर्छ,' सचिव शर्माले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'अधिकार हाम्रो हो जे मन लाग्छ गर्छौं भन्ने दम्भका साथ कानुन बनाईदै लगियो भने कार्यान्वयन गर्न कठित त हुनेनै छ, त्यसले ध्वस्त पार्ने प्रणालीबाट सेवामा अपूरणीय क्षति र समाजमा द्वन्द समेत बढ्ने छ।’ 

सचिव शर्माले अघि थपेका छन्, ‘नयॉ राज्य प्रणालीलाई सफल बनाउने हो भने द्वन्द घटाउने, नबढाउने नीतिमा सरकार र संसद चल्नुपर्छ। नेताहरू विज्ञता केन्द्रित हैन, आफूलाई अधिकार केन्द्रित बनाउदै लगेको, अरूको कुरा सुन्न नचाहने हुदै गएर प्रशासन क्षेत्र ध्वस्त पारिदै लगेको देखिन्छ, जसको कडा मार संघीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रले खॉदैछ र अझै चोट थपिने निश्चित देखिदै छ। निजामती सेवाका विभिन्न सेवासमूहहरूलाई पनि गॉजेमाजे पार्दै आजसम्म बिकसित स्थिर संस्थागत संस्कृति नै मासिदै लगेर मुलुकको कर्मचारीतन्त्र जराबिहीन तुल्याईदै गरेको देखिनु अशुभ संकेत हो। यसको जिम्मा संघीय गणतन्त्रका हिमायती र यसको जगेर्नाकारहरूले कसरी लिने छन् चिन्तनीय छ। चौतर्फी संकटका बेला मुलुक थाम्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो, नेताहरूले हैन, हेक्का रहोस्।'