सर्वोच्चको आदेश: एलसी र डिएपी खोलिसकेको केराउ आयात नरोक्नु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत चैत २४ गतेभन्दा अघि आयातका लागि प्रतिपत्र(एलसी) र डिएपी(डकुमेनट अगेन्स्ट पेमेन्ट) खोलिसकेको केराउको आयात नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
चैत १६ गतेभन्दा अघि कारोबार भइसकेको केराउ ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले रोक नलगाए पनि भन्सार कार्यालयले भने आयात गर्न नदिएपछि कलवार एग्रो इन्डष्ट्रिजका तर्फबाट पवनप्रसाद भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले निर्णय हुनुभन्दा पहिले प्रतिपत्र खोली सकेको आयातमा रोक नलगाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७६ चैत २४ गतेभन्दा अगाडि नै भएको कारोबारको कुरामा कारोबार गरिसकेपछि गरिएको निर्णयअनुसार प्रकाशित सूचनालाई आधारमानी पैठारी रोक लगाउनु मनासिव देखिएन।
तसर्थ निवेदकले पैठारी गरेको वस्तु(केराउ) पैठारी गर्ने सन्र्दभमा कानुन बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने अन्य शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेको भए केबल चैत २४ गतेमा प्रकाशित विवादित सूचनासम्मको कारणबाट मात्र पैठारी पक्रिया नरोक्नु ।’
चैत ११ गतेदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ध्यान दिँदै सरकारले लक डाउन लागेपछि अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्ने विश्लेषण गर्दै सरकारले केराउ, सुपारी, मरिच, छोकडा, मदिरा र ५० हजार डलरभन्दा बढीको सवारी साधान आयतामा रोक लगाएको थियो।
प्रतिकृया दिनुहोस