काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँदै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी विवादको छिनोफानो आउँदो पुस ८ गते गर्ने भएको छ । 

अख्तियारले चलाउँदै आएको स्टिङ अप्रेसन गैरकानूनी भएको भन्दै अधिबक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट माथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा सहितको संबैधानिक इजलासले सुनुवाइ पुरा भएसँगै अब निसु(निर्णय सुनाउने) गरी पेशी तोकिएको छ । झण्डै एक वर्षअघिदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ हुदै आएको सो रिटमा बुधबार छैठौ पेशीमा बहस सकिएको हो ।  

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । ८ कात्तिक २०७६ बाट हेर्दाहेर्दै रहेको सो मुद्दा एक वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सकिएको हो । 

अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन चलाउँदै आएको थियो । आफैले पैसा दिएर घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले दैनिक विभिन्न व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउँदै आएपछि सो विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो ।

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो, कानूनबमोजिम आधार कारण भए लिखित जवाफ पेश गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आयोगले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गर्दै जवाफ पठाएको थियो । सो रिटमा अदालतले निरन्तर पेशी तोक्दै आएको थियो । 

कति छन् अख्तियारले गरेको स्टिङ अप्रेसन’ ?

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्मकै सर्वाधिक धेरै मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसमा अधिकांश मुद्दास्टिङ अप्रेसन’ सँग सम्बन्धित छन् ।  

गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अख्तियारले ४४० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेकोमा २०६ वटा मुद्दा घूस लिएको सम्बन्धी छन्। तीमध्ये १८१ वटामा ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरिएको थियो। जसमा आधाभन्दा बढी अर्थात् ९९ वटा रु.२५ हजार भन्दा कम घूसका लागि भएका छन्।

अख्तियारले गरिरहेको यस्तो अभ्यास नेपालको प्रचलित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुकूल छ त ? संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ। अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको देखेमा अख्तियारले त्यस्तो व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्न सक्छ।

संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन छ। ऐनमा भएको व्यवस्था (दफा ३७) अनुरूप आयोगले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली’ बनाएको छ।

त्यो नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस/रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूस रिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। त्यसरी घूस/रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन’ भनिएको छ।