संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाः बृहत पूर्ण इजलासमा नलगे बारले बहिस्कार गर्ने !
यसअघि संसद विघटन मुद्दामा कस्तो थियो अभ्यास ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । संबैधानिक इजलासमा पेशी तोकेर हेर्दै आएको संसद विघटनविरुद्धको रिटलाई बृहत पूर्ण इजलासबाट हेर्नका लागि प्रारम्भिक सुनुवाईदेखि नै कानुुन व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएका थिए ।
८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासले संसद विघटन विरुद्धको १२ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै संबैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । प्रारम्भिक रिटमै सबै रिटलाई बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको आग्रहलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले इन्कार गर्दै संबैधानिक इजलासमा पठाएका थिए ।
१२ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जवरासहितको पाँच जनाको संबैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएकाे थियाे । संबैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिका माथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । संबैधानिक इजलासमा सो रिटमा सुनुवाई हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महान्यायाधिबक्ता भइसकेका हरिकृष्ण कार्कीको विषयमा प्रश्न उठ्यो । कानून व्यवसायीले इजलास गठनको स्वच्छन्दतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
१२ पुसमा न्यायाधीश कार्कीको विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले रक्षा गर्दै सुुनवाई अगाडि बढाए । कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन विरुद्धको रिट संबैधानिक इजलासमा नभई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरेका छन् । र, संबैधानिक इजलासले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखलाई संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ १९ पुसभित्र महान्यायाधिबक्ता कार्यालयमार्फत बझाउन आदेश जारी गर्यो ।
२२ पुसमा पुन: संबैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाई शुरु भएपछि कानुुन व्यवसायीहरुले पुन: इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको भूमिका माथि पुन: प्रश्न उठेपछि उनले संबैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पुस २२ को संबैधानिक इजलासको सुनुवाईमा पूर्व महान्यायाधिबक्ता तथा बरिष्ठ अधिबक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संसद विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने अडान राखे ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संबैधानिक इजलासमै सुनुवाई हुने बताएका थिए । संबैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्की बाहिरिएपछि अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले एक जना न्यायाधीश थप गरेर अर्को संबैधानिक इजलास गठन गर्ने तयारीमा छन् ।
संबैधानिक इजलासमा रिट पुगेको १२ कानु व्यवसायीले निवदेन लेखेर बृहत पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने माग राखेका छन् । निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासले अन्तिम व्याख्याका लागि वृहत पूर्ण इजलास गठनको आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् । निवेदकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता श्रेष्ठले संसद विघटनकै विषय संबैधानिक व्याख्या गर्न पर्ने भन्दा पनि राजनीतिक इश्यु भएकाले यसको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
संबिधानमा प्रष्टसँगै लेखिएको छ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुनै अधिकार छैन त्यस विषयमा थप व्याख्या संबैधानिक इजलासमा होइन १३ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुको विकल्प छैन । हिजो संसद विघटन हुदाँ पनि बृहत तथा बिशेष इजलास गठन भएर सुनुवाई भएको नजिर । अहिले संबैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्छु भन्नुको अर्थ छैन । निवेदकले बृहत पुर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ भनेर निवेदन दिएपछि अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
संयुक्त रुपमा दिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ- ‘हामी निवेदकहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा निवेदन दिएका थियौं, हामीहरुले उठाएका विषयहरु सामान्य प्रकृतिका हुदै होइनन् । एकल इजालसमा सुनुवाई गरी त्यहि इजलासलले संविधानको ब्याख्याका लागि प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिनेछ र उक्त पूर्ण इजलासले जटिल प्रकृतिका निवेदनहरु भएको हुँदा यसको अन्तिम ब्याख्या बृहतपूर्ण इजलासले गर्नेछ भनि बृहत इजलासमा मुद्दा जानेछ, भन्ने हामी सबै निवेदकहरुको अपेक्षा थियो ।’ उनीहरुले संबैधानिक इजलासले के–कस्ता विषयमाथि सुनुवाई गर्दछ भन्ने विषय संविधानमा किटेर लेखिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
निवेदनमा थप भनिएको छ- ‘संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा संविधान र कानुुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ, भन्ने व्यवस्था छ । बृहत पूर्ण इजलास गठनका विषयमा कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासँग भेट गरेका छन् । कानून व्यवासायीहरुले संसद विघटन संबैधानिक प्रश्न भन्दा पनि राजनीतिक प्रश्न भएकाले बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ राजनीतिक जटिलताले निम्ताएको यस्तो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीशसँग हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौ, केही दिनमै सर्वोच्चले एउटा निर्णय लिन्छ भन्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाई छ ।
.........
यसअघिका संसद विघटनको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई
संसद विघटनको पहिलो विघटनः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१ मा भएको थियो । त्यसबेला सर्वोच्चले विघटित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले विशेष इजलासबाट संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाई गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलोपटक २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो ।
दोस्रो विघटनः मनमोहन अधिकारी नेतृत्व सरकार-२०५२ मा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराएका थिए । उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महिना सरकार चलाए । अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्दै संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले १२ भदौ २०७२ मा अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधि सभा पुर्ननस्थथापना गरिदिएको थियो ।
विघटनको तेस्रो प्रयासः सूर्यबहादुर थापा, २०५४ मा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २४ पुस २०५४ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, त्यसैदिन प्रतिनिधि सभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता’ गराए । दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो ।
अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो ।
विघटनको चौथो प्रयासः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५ सालमा गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । उनले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन ।
पाँचौ विघटनः शेरबहादुर देउवा, २०५९ मा भएको थियो । २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । एकातर्फ अहिले नेकपामा जस्तै कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाँगिँदै थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस