• सोमबार ५-४-२०७५/Monday 08-20-2018/ 09:03 pm

नीजि मेडिकल कलेज र अस्पताललाई सरकारीकरण गरौं

कुनैवेला डा. केसी नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए 

क्या ! गजबको परिदृश्य कहिले काठमाडौंमा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप नीजि मेडिकल कलेज खोल्न नदेऊ भन्ने नारामा सडकमा छ । नागरिक समाजको एउटै हिस्सा ठिकै त हो भन्ने पक्षमा छ । डा. गोविन्द के.सी अनशनरत् छन् । अनशनको सुरुवात अहिले सञ्चालित १५ वटा नीजि मेडिकल कलेजभन्दा थप नीजि कलेजलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिने गरी विद्येयक आयो, त्यो रोकिनुपर्छ भन्नेबाट सुरु भएको हो । 

अहिले सञ्चालनमा रहेका १५ वटा नीजि मेडिकल कलेज नेपाली कांग्रेस निकट व्यवसायीको भएको र कुनैवेला डा. केसी पनि नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहिसकेको हुनाले उनले र कांग्रेसले अन्य व्यवसायीलाई रोक्दै मेडिकल कलेजको एकाधिकारको पक्षमा उभिएकाले उक्त माग नाजायज हो भन्ने बुझाई सरकार पक्षको छ । 

‘हरेक कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेझैँ डा. केसीको आमरण अनशन र कांग्रेसको सडक र सदन प्रदर्शनले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई र शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारीकरण हुनुपर्छ भन्ने माहोल बनाएको छ । स्वयं कांग्रेस र केसीको मागको अन्तर्य यो होइन । उनीहरुको मागको अन्तर्य अर्कै छ । तर पनि माहोल सरकारीकरणको पक्षमा बनिरहेको छ । 

वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ नीजिकरणको पक्षमा र कांग्रेस र डा. केसी चाहिँ सरकारीकरणको पक्षमा भएको जस्तो बाहिरी वातावरण बनेको छ । नेकपाको वर्तमान सरकारको लागि यो चुनौती मात्र होइन अवसर पनि हो । यही आमरण अनशन र कांग्रेसको सदन अवरोधलाई संबोधन गर्दै नेपालका सबै मेडिकल कलेज र अस्पताललाई सरकारीकरण गर्ने विद्येयक संसदमा याे सरकारले लैजाओस् । कुनै पनि डाक्टरले नीजि क्लिनिकमा बिरामी जाँचेमा त्यसलाई गैरकानुनी घोषित गर्ने र नीजि क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने कुरा विद्येयकमा समेटियो भने न रह्यो बाँस न रह्यो बाँसुरी भन्ने अवस्था बन्दछ । 

अहिले नेपालमा बडो बिडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ । हिजो नीजिकरणको सुरुवात गर्ने कांग्रेस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्दा दर्जनौँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र मेडिकल क्षेत्रलाई नीजिकरण गर्नलाई सुरूवात गर्ने माथेमा चाहिँ नायक बनेका छन् । यो स्थिति लामो समय रहँदा नेकपालाई थप राजनैतिक क्षति हुनेछ । 

के नीजि मेडिकल कलेज, अस्पताललाई सरकारीकरण गर्न मिल्दैन त ? निश्चय पनि गर्न मिल्ने आधारहरु छन् । पहिलो नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुलन राज्यको कल्पना राखेको छ  । दोस्रो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा नेपालको संविधानले स्विकार गरेको छ । जनताको मौलिक अधिकारभित्र परेको विषय राज्यको दायित्वभित्रको विषय हो । तसर्थ, राष्ट्रियकरण गरियो भन्न सकिने आधारहरु छन् । 

कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूले संसारभर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र राखेका छन् । हिजोको सोभियत संघ र पूर्वीयुरोपका सबै देशहरूमा यो पूरै राज्यको दायित्वभित्र थियो । आजको चीन, भियतनाम, क्युवा उत्तर कोरिया र लाओसमा पनि मेडिकल शिक्षा राज्यको मातहतमा छ । आज संसारभरी डाक्टरी शिक्षाको लागि क्युवा प्रख्यात छ । त्यहाँ पनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै दायित्वभित्र छ । 

यती ठूलाे लगानीलाई राष्ट्रियकरण गर्न क्षतिपूर्ति कहाँबाट दिने ? भन्ने प्रश्न आउँछ । यसको मोडालिटी सरकारले टुङ्ग्याउनु पर्छ । १२ खर्ब कुल बजेट भएको मुलुकले झण्डै त्यति नै बराबरको वा सोभन्दा बढी नै लगानी रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्दा स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । त्यसका निम्ती सर्वप्रथम सुरुको लागत मूल्य, बीचमा थपिएको पूँजी र हालको प्रचलित मूल्यको लागत तयार गर्न एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, सुरुको लागत मूल्यको ५० प्रतिशत हिस्सा ५ वर्षभित्र दिने व्यवस्थापन गर्ने सुरुका लगानीकर्तालाई व्यवस्थापनमा समाहित गर्ने र व्प्यवसायमा लगानी गरेको वास्तविक पूँजी र पछि अस्पतालबाट सिर्जित मुनाफा लगानीबाहेकको साँवा र ब्याज १५ वर्षभित्र फिर्ता दिने मोडालिटी तयार गर्ने हो भने सरकारले ठूलो आर्थिक दबाबविना नै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्न सक्दछ । बरु यसरी सरकारीकरण गरिएका मेडिकल कलेज र अस्पतालको नामाकरण गर्ने विषयमा सुरुका लगानीकर्तालाई अग्राधिकार दिने व्यवस्थापनमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराउने उनीहरुलाई राज्यले सम्मान गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । 

राजनीतिमा कहिलेहाँही नकारात्मक चीजले पनि सकारात्मक उपलब्धि दिन्छ । वीरेन्द्रको वंशनास नगरिएको भए र ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ नगरेका भए संभवत अहिलेसम्म नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुक नै हुन्थ्यो । यी नकारात्मक परिघटनाकै आलोकमा टेकेर गरिएका आन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो । अहिले बाहिर जस्तो कुरा गरिए पनि थप नीजि मेडिकल कलेज खोल्न नदिने मागको अन्तर्य अहिलेका १५ वटा नीजि मेडिकल कलेजको एकाधिकार कायम गर्ने नै हो ।

अहिलेका नीजि मेडिकल कलेजको एकाधिकार कायम गर्न नै पूँजीपति वर्गका पार्टी र तिनका प्रतिनिधिहरु सडक र संसदमा आएका छन् । र तिनले स्वास्थ्य क्षेत्र नीजिकरण गर्न रोकिनुपर्छ भनिरहेकै छन् । यो नारा उनीहरुले आफ्नो एकाधिकारको रक्षाको निम्ती लगाएका भएपनि यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको छ । पूँजीपतिकै प्रतिनिधिहरु राष्ट्रियकरण गर् भन्दै निस्केको बेलामा नेकपाको वर्तमान सरकारले ढिला नगरी सबै नीजि अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरोस् । फलाम तातेकै बेलामा चुट्दा हो हँसिया बन्ने । अबेला नगरौं अहिले यही आन्दोलनकै नाउँमा नीजि मेडिकल कलेज र अस्पताल सरकारीकरण गरियाे भने समाजवादी यात्रामा यो एउटा माइलस्टोन हुनेछ ।
 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

घरसकारको लिखत सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था : एक समिक्षा

  • १ भदौ, २०७५

राजा सुरेन्द्र विरविक्रम शाहको पालामा वि.स.१९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनले आफ्नो १६५ वर्ष लामो अवधी पार गर्दै नेपालको देवानी र फौजदारी न्यायप्रणालीको

वाजपेयीः जसले सार्क सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे 

  • १ भदौ, २०७५

समाचार दैनिक /काठमाडौं । सन् २००२ मा नेपालमा भएको एघारौ सार्क सम्मेलन ताका भारत र पाकिस्तानको सम्वन्ध त्यति राम्रो थिएन् । सम्वन्ध लगभग अहिलेकै

ज्ञानदिल दासको जेलजीवन र विद्रोह              

  • २८ श्रावण, २०७५

संक्षिप्त परिचयः ज्ञानदिल दास जोसमनी धार्मिक–आध्यात्मिक जागरण र अभियानका एक सशक्त सन्तकवि हुन् । उनको जन्म सन् १८२१ मा नेपालको इलाम जिल्लाको आमचोक