मुलुकभर ८० लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । देशमा रोजगारी नपाएर दैनिक झण्डै १५ सय मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । त्यसरी रोजगारीमा गएका मध्ये दैनिक औसतमा तीन जनाको लास बाकसमा भित्रिन्छ । दैनिक बाकसमा भित्रिएका लाससँग थुप्रै मानिसको सपना मात्र टुक्रिदैंन धेरैको बाँच्ने आधार पनि सकिन्छ ।

वर्तमान सरकारको अहिलेको गतिले बामपन्थी लक्ष्य हासिल गर्न भने निकै कठिन देखिन्छ । यसबाट पार पाउन सरकारले जतिसक्दो छिटो बामपन्थी आर्थिक भाष्यको पुनपर्रिभाषित गर्न जरुरी छ । अब बामपन्थी अर्थराजनीतिको भाष्य किटान नगरी सरकारले जतिसुकै गेयर चेन्ज गरे पनि समृद्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । 

बामपन्थी सरकारले आफनो बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत झण्डै चौध लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गर्यो । तर, सरकारले उल्टै तल्लो तहमा कार्यरत् ३३ हजार करार कर्मचारीको रोजगारी खोस्ने निर्णय गर्यो । करार कर्मचारीको आन्दोलनले त्यो निर्णयबाट अहिले सरकार केहीपछि हटेको अवस्था छ । जसले नियुक्ति दिएको भए पनि र जसको मतदाता भए पनि अपवादबाहेक ती नेकपाले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गका मानिस हुन् । सिंहदरवारमा हाकिमको खप्की खाएरै हाकिमको जुठो भाडा माँझ्ने काममा दलिनेको रोजगारी खोस्ने निर्णयको कुनै बामपन्थी शास्त्रमा टेकेर पुष्टि हुन सक्दैन । 

नेपालको बामपन्थी आन्दोलन न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालको अवस्थामा पुग्दै छ । बामपन्थी आन्दोलनले स्थापित गरेका हिजोका कतिपय मुद्दाले आज स्यवं बामपन्थीलाई नै जिस्काइरहेको आभास हुन्छ । झण्डै सत्तरी वर्ष लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षमा होमिएर कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताको रक्षा गर्न लागिपरेका जनतालाई सत्तामा पुगेपछि के डेलिभरी दिने भन्ने बारेमा स्यवं कम्युनिस्ट पार्टी नै अलमलमा परेको देखिन्छ । दुईतिहाइ मतको बामपन्थी सरकारको काम गराइप्रति स्वयं उसकै नेता कार्यकर्तामा समेत सन्तुष्टि देखिदैंन ।

दुई दशकदेखि बढिरहेको वैदेशिक रोजगारीका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्र मृत्तप्रायः छन् । अहिले सहरमात्र हैन ग्रामीण क्षेत्रको चरित्रसमेत उपभोगमुखी बनिसकेको छ । केही वर्षअघिको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाले मात्र देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ५६ प्रतिशत उपभोग गर्दथ्यो ।

सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने नीति लिएको भएता पनि यो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकमा आयात ह्वात्तै बढेको छ । आयातको अनुपात यही रुपमा बढिरहने हो भने गत वर्ष ११ खर्बको हाराहारीमा रहेको आयात यो आर्थिक वर्षमा बढेर १४ खर्बको हाराहारी पुग्ने देखिन्छ । आयात र निर्यातको अनुपातको मेल हुन सक्ने कुनै संभावना क्षितिजमा देखापरेको छैन । अहिलेसम्मको नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य प्रवृत्ति भनेको देशको मेरुदण्डका रुपमा रहेका उर्जाशील युवा यानिकी श्रमशक्तिको निर्यात गर्ने उनीहरुले पठाएको पैसाले सामान आयात गरेर उपभोग गर्ने नै छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म देशले फड्को मार्नेवाला छैन ।

सहरहरुको चरित्र उत्पादनमुखी छैन । सहर उपभोगमुखी छन् । विगतमा ग्रामीण क्षेत्रले उत्पादन गर्दथे र सहरमा उपभोग गर्दथ्यो । तर दुई दशकदेखि बढिरहेको वैदेशिक रोजगारीका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्र मृत्तप्रायः छन् । अहिले सहरमात्र हैन ग्रामीण क्षेत्रको चरित्रसमेत उपभोगमुखी बनिसकेको छ । केही वर्षअघिको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाले मात्र देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ५६ प्रतिशत उपभोग गर्दथ्यो । काठमाडौं उपत्यकाजस्तै  पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुर, नेपालगञ्ज, धनगढीजस्ता सहरको चरित्र पनि उपभोगमुखी नै छ । उपभोगको यो प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो छ ।

देशको विकासको गति अत्यन्त ढिलो छ । विकास बजेटभन्दा साधारण खर्चको अनुपात अत्याधिक रुपमा बढ्दो छ । विकास बजेटको आकार एक त अति कम छ भने अर्कोतर्फ विनियोजित बजेटको खर्चसमेत ७० देखि ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन । यो आ.व.मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेटमा विकास बजेट केबल  ३ खर्ब १४ अर्ब मात्र छ । 

प्रदेश ३ र प्रदेश १ तुलनात्मक हिसावले अगाडि छन् भने कर्णाली, सुदुरपश्चिम र प्रदेश २ आर्थिक र मानव विकास सूचकांकका दृष्टिले पछाडि छन् । देशमा क्षेत्रीय विकासको असन्तुलनको अन्तर घट्ने न त कुनै संकेत छ न त त्यसमा सरकारकै ठोस पहल नै देखिन्छ ।

उत्पादनको मुख्य क्षेत्र कृषि र उद्योगको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा योगदान निरन्तर घट्दो छ । देशको झण्डै ७२ प्रतिशत मानिस संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको जिडिपिमा केबल २७.६ प्रतिशत मात्र योगदान छ । जिडिपिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान आ.व. २०५७/०५८ मा ९.३ प्रतिशत थियो जबकी त्योबेला देश गृहयुद्ध र चर्को लोडसेडिङमा थियो ।

यो आर्थिक वर्ष सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको भएता पनि विश्व बैंकले ६.३ प्रतिशतको मात्र आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तीब्र आर्थिक बृद्धिको लागि पर्याप्त लगानीको जरुरी हुन्छ । तर, सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालको कुल वचत कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको केबल १५ प्रतिशत मात्र छ । यो भनेको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोडको १५ प्रतिशत यानिकी ४ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड ६० लाख हो । वचत भएको यो सानो रकम पनि पुनः लगानीमा सबै नै आउँदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी वचत बढाउने र पर्याप्त लगानी जुटाउने भन्नेबारेमा ठोस पहल हुन जरुरी छ ।

उत्पादनको मुख्य क्षेत्र कृषि र उद्योगको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा योगदान निरन्तर घट्दो छ । देशको झण्डै ७२ प्रतिशत मानिस संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको जिडिपिमा केबल २७.६ प्रतिशत मात्र योगदान छ । जिडिपिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान आ.व. २०५७/०५८ मा ९.३ प्रतिशत थियो जबकी त्योबेला देश गृहयुद्ध र चर्को लोडसेडिङमा थियो । औद्योगिक उत्पादनको योगदान घटेर आ.व. २०७४/०७५ मा ५.४ प्रतिशत मात्र रह्यो ।

सरकारले यो वर्ष मूल्यबृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेता पनि  यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको मूल्यबृद्धिको दर हेर्दा आ.व.को अन्तिमसम्म यो ९ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ ।

वार्षिकरुपमा ४ लाखको हाराहारीमा श्रमबजारमा आइरहेको युवालाई कसरी देशभित्र नै व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने सवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै अर्थ राख्दछ ।

एकातिर देशको अर्थतन्त्रको तस्बिर यस्तो छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । सो अनुरुपको कानुन पनि संघीय संसदले निर्माण गरिसकेको सन्दर्भमा बामपन्थी सरकारले जनताका मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? सवाल पेचिलो छ ।

वार्षिकरुपमा ४ लाखको हाराहारीमा श्रमबजारमा आइरहेको युवालाई कसरी देशभित्र नै व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने सवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै अर्थ राख्दछ ।

हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालय अदक्ष र बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने थोत्रा कारखानाको रुपमा स्थापित भइरहेका छन् । यति ठूलो लगानी गरेर नेपाल युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका लागि अदक्ष श्रमिक निशुल्क उत्पादन गरिदिने कारखाना बनिरहेको छ ।

शिक्षा नेपालको धेरै लगानी हुने क्षेत्र हो । सरकारी लगानी कम नै देखिएता पनि निजी क्षेत्र र आमनागरिकको लगानी जोड्दा यो धेरै नै हुन आउँछ । आ.व.०७५–०७६ को कुल बजेटको १०.१८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको छ । केन्द्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र आमअभिभावकको लगानी जोड्दा झण्डै–झण्डै ३ खर्बको हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । यत्रो ठूलो रकम खर्च हुने शिक्षाक्षेत्रको नतिजा के हो ? हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालय अदक्ष र बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने थोत्रा कारखानाको रुपमा स्थापित भइरहेका छन् । यति ठूलो लगानी गरेर नेपाल युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका लागि अदक्ष श्रमिक निशुल्क उत्पादन गरिदिने कारखाना बनिरहेको छ । नेपालमा कस्तो जनशक्ति कति मात्रामा चाहिने हो भन्ने ठोस सर्वेक्षणसहित शिक्षा नीति तयार गर्ने र समय समयमा त्यसमा आवधिक समीक्षासहित परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको हालत पनि उस्तै छ । यो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले यो क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको चावी मूलरुपमा निजी क्षेत्रकै हातमा गइसकेको छ । आधारभुत तहका मानिस र न्युन मध्यमवर्गका मानिसको स्वास्थ्यको पहुँच क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

अबको बामपन्थी आन्दोलनको आर्थिक भाष्य के हुने भन्नेबारेमै नेपालका बामपन्थी अलमल परेजस्तो देखिन्छ । यो अलमलबाट यो सरकार जति छिटो बाहिर निस्कन्छ त्यति नै देश र नेकपालाई फाइदा हुनेछ । 

निश्चय नै यी समस्या वर्तमान सरकारले सिर्जना गरेका समस्या होइनन्  । तर, अर्को सत्य के पनि हो भने वर्तमान बामपन्थी सरकारले यी समस्यामाथि विजय पाउँछ भनेर नै जनताले यो प्रचण्ड बहुमत दिएका हुन । अबको बामपन्थी आन्दोलनको आर्थिक भाष्य के हुने भन्नेबारेमै नेपालका बामपन्थी अलमल परेजस्तो देखिन्छ । यो अलमलबाट यो सरकार जति छिटो बाहिर निस्कन्छ त्यति नै देश र नेकपालाई फाइदा हुनेछ । 

वर्तमान सरकारको अहिलेको गतिले बामपन्थी लक्ष्य हासिल गर्न भने निकै कठिन देखिन्छ । यसबाट पार पाउन सरकारले जतिसक्दो छिटो बामपन्थी आर्थिक भाष्यको पुनपर्रिभाषित गर्न जरुरी छ । अब बामपन्थी अर्थराजनीतिको भाष्य किटान नगरी सरकारले जतिसुकै गेयर चेन्ज गरे पनि समृद्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।