काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा २३ दिनदेखिको आन्दोलन सेफल्याण्डिङ तर्फ मोडिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीसँग न्यायमा बार्गेनिङ गरी लाभको पद हत्याएपछि चर्किएको आन्दोलन साम्य हुने दिशातर्फ मोडिएको हो । 
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गरी नेपाल बार एसोसिएसनलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । तर बारका पदाधिकारीले भने प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिएसम्म कुनै पनि प्रकारको छलफलमा नबस्ने अडानसहितको जवाफ पठाएको थियो ।

बारले सर्वोच्च परिसरमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । बारका पदाधिकारीले विद्रोही न्यायाधीशलाई सोमबार नै भेटेर इजलासमा नबस्न आग्रह गरेका थिए । न्यायाधीशहरूले पनि मंगलबार बारका पदाधिकारीलाई आफ्नो धारणा बताउने भएका छन् ।

‘वीन वीन’का सर्त  
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै भइरहेको आन्दोलन अब ‘वीन वीन’को अवस्थामा सकिने भएको छ । प्रधानन्यायाधीको राजीनामा माग्दै विद्रोहमा १९ जना न्यायाधीश छन् । जबरासँग वार्ता गर्नका लागि यसअघि विद्रोही न्यायाधीशले अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मासहितको तीन सदस्यीय अनौपचारिक समिती बनाएको थियो । सुरुवाती दिनमा प्रधानन्यायाधीकै पक्षमा रहेका तर जबराको विरुद्धको आन्दोलनमा देखिएका पाँच न्यायाधीशले कित्ता परिवर्तन गर्न खोजेपछि अन्य न्यायाधीशलाई सकस परेको हो । 

न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी र कुमार चुडाल कित्ता फेर्न खोजेका हुन् । बारसँगको छलफलपछि भने दुवै पक्षको जीत हुनेगरी अदालतको कामकारबाही सहज बनाउने मुडमा न्यायाधीशहरू पुगेका हुन् । 

‘हिजो बारका पदाधिकारीले हामीसँग आफ्ना कुरा राखे । न्यायाधीशहरूले आज आफ्नो कुरा राख्छौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले समाचार दैनिकसँग भने,‘न्यायाधीशहरूमा पनि कजलिस्ट हेरिदिएन भन्ने असन्तुष्टि देखिएको छ । नियम (सर्वोच्च अदालत नियमावली) संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट मुद्दा हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसका लागि फुलकोर्ट बोलाउनुपर्छ ।’ 

ति न्यायाधीशले अघि थपे,‘प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने प्रथा हटाएर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नका लागि नियम संशोधन गर्ने, प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने भन्ने हाम्रो कुरा रहेको छ । यति भयो भने बेन्च सहज रुपमा अघि बढ्न अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने कुरा आएको छ । यसमा बार पनि सकारात्मक नै थियो । अटोमेसन सुरु नहुँदासम्म गोलाबाट नै पेसी तोक्ने कुरामा बारको पनि माग थियो । बारले भने अहिले आन्दोलन चर्किएका बेलामा बेन्च नबसिदिँए हुन्थ्यो भनेको छ । यसमा पनि हामी छलफल गर्छौं ।’ 

न्यायलयको सुधारका लागि गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पनि अटोमेशनमा जानुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । ती सुझावमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भएको छलफलका क्रममा उनले गत भदौंबाटै अटोमेशनमा जान तयार रहेको सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । तर सो घोषणा लागू गर्नुको सट्टा प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन नगर्ने बताउन थालेपछि न्यायलय भित्र भाँडभैलो चर्किएको हो ।

संशोधनका लागि नियमावली ड्राफ्ट तयार

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले अटोमेसनमा जाने भन्नेबारेको नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार भएको जानकारी दिए । ‘गोलाबारे तोकिएको मितिदेखि लागू हुने भनेर नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट भइसकेको छ । त्यसमा पनि हामी छलफल गर्छौं,’ ति न्यायाधीशले भने,‘पहिलो राउन्डमा बारका पदाधिकारीसँग छलफल हुन्छ । भ्याइयो भने दोस्रो राउन्डामा न्यायाधीशहरूबीच नियमावली संशोधनबारे छलफल हुन्छ । अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु राम्रो देखिएन । यसबारे पनि सोचौं भन्ने कुरा आएकाले हामी आन्तरिक छलफलमा छौं ।’ 

सिंगो न्याय जगत प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका बेलामा राजनीतिक दलहरू मौन बसेकाले समस्या देखिएको छ । जबरा राजीनामा नदिइ पेलेर अघि बढ्ने मुडमा देखिएको र न्याय ठप्प हुँदा पनि दलहरू चुपचाप बसेकाले आन्दोलनलाई सेफल्याण्डि गर्ने मनस्थितिमा न्यायाधीशहरू देखिएका हुन् । 

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले समाचारदैनिकसँग भने,‘नेताहरू चुपचाप छन्, नेताहरू सलबलाए पो निकास निस्किएला कि भन्ने आशा हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले बारको आन्दोलनलाई गन्दै नगनेको देखियो । बारको आन्दोलन पनि प्रभावकारी देखिएन । प्रधानन्यायाधीश अदालत आउने जाने, भएनी ठीक नभएनी ठीक भन्नेगरी चिन्ता नै नलिने भएपछि के हुन्छ र ?’