काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाएपछि सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशले समर्थन जनाएका छन् । उनीहरुले दलहरुले अदालतभित्र भइरहेको विवादलाई संवैधानिक तबरबाटै निरुपण गरेको भन्दै समर्थन जनाएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११५ दिनदेखि न्यायाधीश र वकिलहरुको आन्दोलन चलिरहेको थियो । जबरा अक्षम, भ्रष्ट र विचौलियाको नाइँके भएको भन्दै सांसद्हरुले आइतबार संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्तव दर्ता गराएका थिए । 

‘लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको अदालत अब तीव्र गतिमा अघि बढ्छ । विचौलियाको छानविन गर्ने, अदालतका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका सबै काम तीव्र गतिमा अघि बढ्छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने,‘प्रधानन्यायाधीशका कारण अवरोध भएका काम पनि अब तीव्र गतिमा अघि बढ्छ । बार र बेन्च पनि एकसाथ अघि बढ्छ । सोमबार सबै न्यायाधीशहरुबीच अन्तरिम छलफल भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संवैधानिक अंगमा भाग खोजेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री र राजदूतमा हिस्सेदारी खोजेपछि गत ८ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका सबै (बहालवाला १९ जना) न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । भने १४ कात्तिकदेखि नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा होमिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘भ्रष्ट, बिचौलियाको नाइके, गुन्डाको नाइके, अक्षम’ भएको भन्दै २०औं हजार कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल ढोका बन्द गरेर आन्दोलमा होमियो ।  

प्रधानन्यायाधीश जबरा पदीय आचरण विपरीत बार्गेनिङ गर्दै सरकारसँग हिस्सेदारी खोज्न थालेपछि आदालतमा उनको बिहिष्कार आन्दोलन चल्यो । जबराका कारण देशरभका भ्रष्टाचाकार मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने एकमात्र अदालत विशेष अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश छैनन् । जबराले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनाको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको मुद्दामा आदेश दिएपछि विशेष अदालतका अध्यक्षसहित तीन न्यायाधीश सरुवा भए त्यहाँ करिब वर्षदिनदेखि न्यायाधीश नभएर मुद्दा फैसला हुन पाएको छैन ।

उच्च अदालतमा पनि अहिले करिब १४ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ सो पद पनि पूर्ति हुन सकेको छैन । यस्तै, जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको परीक्षाफल अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । जबराको अध्यक्षतामा भएका कुनै पनि कामकारबाहीमा सरिक नहुने भन्दै न्यायाधीश र वकिलको अडानका कारण न्याय क्षेत्र पुरै अस्तव्यस्त थियो । अहिले जिल्ला अदालतमा ४१ पद रिक्त छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा पनि एक पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीशका कारण ति सबै रोकिएर बसेका छन् ।  सर्वोच्चका न्यायाधीशका अनुसार यि रोकिएर बसेका काम पनि अब अघि बढ्ने छ ।

अब संवैधानिक इजलास पनि चल्छ 

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश विवाद समाधान नभएपछि संविधानको व्याख्या गर्नका लागि बनाइएको छुट्टै इजलास संवैधानिक इजलास अनिश्तिकालीन बन्द भएको थियो । प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार बस्दै आएको संवैधानिक इजलास डेढ सय दिनभन्दा लामो समयदेखि बन्द छ । संवैधानिक इजलासमा गम्भिर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या गर्नका लागि संविधानमै छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्नेगरी इजलासमा फर्किए पनि संवैधानिक इजलास बन्धक बनेको थियो । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनेगरी दर्ता भएका करिब साढे तीन सय थान मुद्दाहरु रहेका छन् ।  जबराविरुद्ध महाभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामकारबाही गर्ने प्राधिकार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई हुनेछ । महाभियोगपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधी भएका छन् । यस्तै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका चार जना न्यायाधीशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अब संवैधानिक इजलासको नेतृत्व भने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बस्नेछ । ७७ सालको मंसिर मसान्तमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सो अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारी विवादको रिटको संवैधानिक इजलासबाट प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ,‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।’   सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधान्यायाधीश निलम्बनमा परेपछि अब संवैधानिक इजलासको गतिरोध पनि अन्त्य हुने भएको छ । सर्वोच्चमा भएको लफडा मध्येको एक संवैधानिक इजलास पनि हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग दर्जनौं संवैधानिक अंगमा हिस्सेदारी मागेर पाएपछि समस्या सृजना भएको हो । यस मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्दा ‘सेटिङ’ रिट दर्ता गर्न लगाएर न्यायाधीश हरि फुयालमार्फत सुनुवाइ प्रभावित बनाएको, प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत गर्न नदिएको, संवैधानिक इजलासमा आफू अनुकूलका न्यायाधीश राखेर आफ्नो पक्षमा आदेश गराउन खोजेका लगायतका कारण पनि प्रधानन्यायाधीशबाट जबराको वर्हिगमन खोजिएको थियो । यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीको हिस्सा मागेर आफ्नो जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेको लगायतका कारण उनी विरुद्ध ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे’ भन्दै सर्वोच्च अदालतभित्रै नारावाजीसहितको आन्दोलन भइरहेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशका अनुसार अब संवैधानिक इजलास पनि नियमित रुपमा अघि बढ्ने छ ।

न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को गत्यावरोध पनि अन्त्य 

जबरालाई महाभियोग लगाएपछि प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्य भएर हुने निकायका कामकारबाही पनि सुचारु हुने भएका छन् । न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्याय परिषद्ले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति, उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशमाथिको अनुसन्धान तथा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर लगायतका काम गर्छ भने न्याय सेवा आयोगले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवा, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति लगायतका काम गर्छ । भने सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशसँग न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक अंग र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । सो परिषद्को सदस्य प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यसको कामकारबाहीमा भएका गत्यावरोध पनि अन्त्य भएको छ ।