निजगढ विमानस्थलको अन्योल : न्यायाधीशको मत बाझियो (फैसलाकाे पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकारले करोडौं लगानी गरिसकेको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबारेको अन्योल अझै नहट्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले विमानस्थन नबनाउने यस अघि दिएको आदेशमा आज आएको पूर्णपाठले अन्योल बढाएको हो । संसदीय समिति बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको बेन्च नै यस विषयमा विभाजित भएको छ । पाँच न्यायाधीशले गरेको फैसलामा तीन जनाले निजगढको विकल्प खोज्नुपर्ने राय दिएका छन् ।
बहुमत पक्षका तीन न्यायाधीशले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न सुझाएका छन्। तर उनीहरूले चार किल्ला तोकिएको निजगढको जंगलभित्रै एयरपोर्ट बनाउन मिल्ने वा बाहिर विकल्प खोज्न पर्नेबारे केही नबोलेको एक न्यायाधीशले बताए।
यो मतको पक्षमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान राउत छन्। उनीहरूले पर्यावरण र वातावरणीय सुरक्षाका साथै दीगो विकासलाई हेरेर विकल्प खोज्न सुझाएका छन्।
हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले निजगढमा नै विमानस्थल बनाउन परमादेश गरेका हुन् भने विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले स्थान नतोके पनि विज्ञहरूबाट अध्ययन गराएर विकल्प तोक्नुपर्ने राय दिएको स्रोतको दावी छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा बाराको निजगढमा विमानस्थल बनाउन राज्यको तर्फबाट तीन अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
निजगढको टाँगियाबस्ती आसपासमा विमानस्थल बनाउँदा वातावरणीय क्षति हुने भन्दै अभियन्ताहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चको आदेशलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘विकास विरोधी फैसला’ भन्दै विमानस्थल निर्माणको काम नरोकिने बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो छ पाँचवटा निर्देशनात्मक आदेश:
क) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनौट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू,
ख) उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू,
ग) विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रर्याप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आस्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू,
घ) विमानस्थल निर्माणका लागि रूख बिरूवा काट्नु पर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणको लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूख विरूवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्नू,
ङ) विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्नू नगराउनू ।
फैसलाको पूर्णपाठ:
प्रतिकृया दिनुहोस