• २०७९ श्रावण ३१ मंगलबार
  • Tuesday, 16 August, 2022

अर्थतन्त्रः प्रधानमन्त्रीले नबुझे अर्थमन्त्रीले बुझाउन सक्नुपर्छ -वर्षमान

आर्थिक रुपले हामी संकटमै त गइसकेका छैनौं । तर, सतर्क हनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले कोसिस गरिराखेको देखिन्छ । तर, भनेजस्तो गर्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक सरकारले जनतासँग सम्वाद गर्नुपर्छ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बेलामा पनि भन्ने गरेको छु । अहिलेको महंगी र आर्थिक स्थितिको बारेमा स्वेशतपत्र जारी गर्नुस् । रुस–युक्रेन युद्धका कारणले देशमा आर्थिक संकट आइरहेको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र संकटमा छ । विश्वकै असाध्यै विकसित र संसारको पहिलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिकालाई मानिन्छ तत्यहरुले त्यो देखाउँछ । अमेरिकामा २४ वर्षपछि सबभन्दा धेरै साढे ८ प्रतिशत मुद्रास्फिती छ, अर्थात महंगी वृद्धि भएको छ । त्यो सरदरमा ३–४ प्रतिशतमा होला ।

नेपालमा अहिले दोहोरो अंकमा महंगी वृद्धि भएको छ । यसले मुद्रा स्फिती बढेको छ । यो हाम्रो मात्र कारणले भएको होइन । यो कुरा जनतालाई बताउनुस् ।  सरकारले पुँजिगत खर्च गर्न नसकेका कारण म सन्तुष्ट छैन । कोरोना महामारीका समयमा भएको लकडाउनमा समेत यो भन्दा धेरै खर्च भएको थियो । यसपटक त्यति खर्च हुन सकेन । खर्च गर्ने मुख्य जिम्मा विकाससम्बन्धी मन्त्रालयहरुको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले श्रोत जुटाउने, व्यवस्थापन गर्ने, अनुमन गर्ने हो । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हो ।  यो सबै स्थितिको व्यक्ति विशेष वा एउटा मन्त्रालयले भन्दा पनि नेतृत्वको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ । अर्थसम्बन्धी अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयले जिम्मा लिनुपर्छ, यसमा कुनै शंकै छैन । यसरी अमुर्त रुपमा एउटै व्यक्तिको टाउकोमा हालेर हामी उम्किन पनि सक्दैनौं ।

विकासे मन्त्रालयले विकास गर्नुप(यो । खर्च गर्नुप(यो । शान्ति सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा गर्नुप¥यो । त्यसै गरी श्रम, उद्योग व्यवसायसम्बन्धी मन्त्रालयले उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुप¥यो । सबै मन्त्रालय र निकाय मिलेर रिजल्ट दिने कुरा हो । सरकारको भिजन वा दृष्टिकोण कहाँ पुग्न खोजेको हो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई ड्राइभ गर्ने कुरा हो । कयौं अवस्थामा यस्तो हुन्छ कि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ । अरु मन्त्रालयलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले भनिरहनु भएको होला । नभनेको भए भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नमिल्ने र अर्थतन्त्रले नधान्ने कुराहरु गर्न खोज्नुभयो भने रोक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले कोसिस गरिरहनुभएको छ, तर सकिरहनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीले आफ्ना कुरा जस्ताको त्यस्तै बताउन सक्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेको छ । दुई वर्ष लकडाउन भयो । धेरै चिज आयात भएन । त्यो समयमा पैसा बचेको थियो । तर लकडाउन खुलेसँगै उद्योग, व्यवसाय, व्यापार चले । सबै चल्दा अलिकति खर्च हुन्छ नै । त्यसमा अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर, अहिले झण्डै सात महिनाका लागि मात्र वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न सक्ने अवस्था छ ।

अर्थतन्त्र संकटतिर जाने अवस्था भएकाले अहिले भइराखेको क्रिप्टो करेन्सी, हुण्डीजस्ता अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । यो रोक्न अर्थमन्त्री एक्लैले सक्नुहुन्न । राष्ट्रबैंक र गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्छ । समन्वय गरेर काम गर्न सक्दा विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ । लगानीको वातावरण बनाउनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्छ । अर्कोतिर बिलासीताका अनावश्यक र नचाहिने वस्तुहरुको आयात भइराखेको छ । जस्तै सुपारीजस्ता चिजहरुको आयात रोक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा राजनीतिक मान्छेमाथि कुरा उठ्छ । त्यसमा के हो भन्ने जनतालाई बताउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर यो ठाउँबाट समस्या आउन सक्छ । यो ठाउँमा कडाइ गरौं, यसमा प्रोत्साहन गरौं । यो ठाउँमा सुरक्षाको व्यवस्था गरौं भन्न सक्नुपर्छ । नबुझे प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म कोसिस गर्नुभएको छ । केही कुरामा विवादमा आउनुभएको छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर राजश्व र करका दर हेरफेर गराएको भन्ने आरोपबारे सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिले क्लिन चिट दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई एउटा राम्रो अवसर छ कि असल नियतले गर्न खोजेका कुराहरु अब काम गरेर जनतालाई,, व्यवसायीलाई विश्वासमा लिने राम्रो मौका पाउनुभएको छ । राष्ट्रबैंक स्वायत्त निकाय हो । स्वायत्ततापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्छ । काम गर्छ । भगर्नर र राष्ट्रबैंकले पनि समग्र राज्यको नीतिभित्रै रहनुपर्छ । ऊ सरकारको नीतिबाहिर पर्दैन । गभर्नरको बर्खास्ती बेठीक भयो भन्ने अदालतलाई लाग्यो, रद्ध गरिदियो अदालतको अन्तरिम आदेशपछि गभर्नर काममा फर्किनुभएको छ । अब त्यो च्याप्टर सकियो । तर, अदालतमा अझै मुद्दा विचाराधीन छ । अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । अदालतमा पुगेको विषयमा न्यायालयलाई विश्वास गर्नुपर्छ । जनार्दनजीले अहिले सफाइ पाउनुभएको छ । मानिसले कहिलेकाहीं गल्ती गर्न पनि सक्छ । तर, उसले सच्चिने, कार्यशैली सुधार गर्ने अवसर पाउनुपर्छ

आरोप लाग्यो, संसदीय छानबिन भयो । छानबिनबाट सफाई पाउनुभयो । मानिसले शंकाको लाभ पनि पाउनुपर्छ । यसपटक शंकाको लाभ पाउनुभएको छ । जनस्तरबाट उठेका विषयमा सुधार गर्नुपर्छ । सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । करका दर हेरफेरमा अनधिकृत मानिसको प्रवेश भएको भन्ने नदेखिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि अब फेरि मन्त्रालयल फर्कने कि नफर्कने भन्नेबारे आफैंले सोच्नुपर्ने कुरा थियो । लागेको आरोप पुष्टि भएन भनेर जिम्मेवारीमा फर्काउने पार्टीको निर्णयलाई कसैले अन्यथाका रुपमा लिनु हुँदैन । यद्यपि फेरि नपठाएको भए हुन्थ्यो भन्ने जनताको आवाजलाई हामी सम्मान गर्र्छौं । गम्भीरतापूर्वक नै लिन्छौं । त्यसमा अन्यथा मान्ने कुरा भएन ।

बजेट कार्यान्वयनबारे
बजेटले अर्थतन्त्रका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ । यसअघि वार्षिक बजेटभन्दा धेरैको आयात हुने अवस्था आयो । व्यापार घाटा नै वार्षिक बजेटभन्दा धेरै १७ खर्ब छ । अर्थमन्त्रीले उत्पादन वृद्धिको कुरा ल्याउनुभएको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि बजेटको कार्यान्वयन कृषि, उद्योग र रोजगारीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । बजेटमा उद्योगबाट उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यातका लागि सहुलियत दिने कुराहरु छन् । केही निर्यातहरु सुरु भएको समाचारहरुमा पनि आइराखेको छ । यो आफैंमा राम्रो कुरा हो । जनार्दनजीलाई मेरो पार्टीगत रुपमा सुझाव हुन्छ । सार्वजनिक रुपमै सुझाव दिँदा पनि केही आपत्ति हुनुपर्दैन । परेका समस्याहरुमा वौद्धिक समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्नुस् । मिडियासँग अन्तरक्रिया गर्नुस् ।

समस्या लुकाउने कुरा होइन, बताउनुस् । के कोसिस गरिरहनुभएको छ भन्ने विषयमा जनतासँग संवाद गर्नुस् । एक्लै अगाडि बढ्न चाहेर सफल भइँदैन । ड्राइभिङ सिटमा बस्ने मान्छेले अरु निकायका मानिसहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । एक्लै हिंड्छु भनेर सकिँदैन । राष्ट्रबैंकसहित अरु मन्त्रालय र निकायहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु सबैलाई समेट्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई कहाँ मर्का प¥यो त्यो हेरिदिनुस् । स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी समस्या आएको छ, विद्युतीय सवारी साधनका कुराहरु उठेका छन् । ती कुरा हेरिदिनुस्, त्यसमा सरकारले हेर्न मिल्छ ।
(कार्यक्रम टफ टकका लागि पत्रकार दिलभूषण पाठकसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर