काठमाडौं । विना मापदण्ड निर्वाचन अधिकृत खटाइएको विषयमा राष्ट्रिय  ट्रेड युनियनहरूले विरोध गरेका छन् । ट्रेड युनियनहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगमा ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन ।

कर्मचारी संगठनहरुले विना मापदण्ड खटाइएका निर्वाचन अधिकृतबाट निस्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै हाल सिफारिस भएका सम्पूर्ण निर्वाचन अधिकृतहरूको नाम खारेज गरि पुन निस्पक्ष रूपमा मापदण्ड बनाएर निर्वाचन अधिकृत सिफारिस गर्न माग समेत गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा सिफारिस गरिएका अधिकांश निर्वाचन अधिकृतहरु राजनीतिक आस्थाका आधारमा विना मापदण्ड सिफारिस गरिएको हुँदा उनीहरबाट निस्पक्ष निर्वाचनको अपेक्ष नगरर्न समेत बताइएको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा तथा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तिब्र बनाएपनि सेटीङमा निर्वाचन अधिकृतहरु खटाए पछि कर्मचारी संगठनहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले २५ साउन २०५९ मा न्याय सेवा आयोगलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुको नाम सिफारिस गर्न पत्र पठाए सँगै राजनीतिक आस्थाका आधारमा  निर्वाचन अधिकृतहरु खटाइएको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले निर्वाचन आयोगको पत्र बमोजित काम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र कायममुकायम मुख्य रिजिष्टार नारायण पन्थीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत विशेष स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्देशनसमेत अवज्ञा हुनेगरि न्यायाधीश कार्कीले महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीकाे प्ररभावमा परेर अधिकाँश नेपाली काँग्रेस र केही एमालेसँग सद्भाव राख्ने न्यायाधीशलाइ अधिकृत पठाएका छन् ।  

हरेक कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयबाट अभिभावकीय भूमिका खोजिरहेका हुने भए पनि  राजनीतिक आस्था र गणेश प्रवतिलाई बढवा दिने गरी न्याय सेवा आयोगलाई छली गरिएको सरुवाको भर्सना गर्दै  प्रष्ट मापदण्ड र विधिको आधारमा सरुवा गर्न समेत कर्मचारी संगठनको माग रहेको छ ।

निर्वाचन स्वच्छ निश्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न हनु पर्नेमा यस कार्यालयबाट भएका निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस हेर्दा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न महान्यायाधिवक्ता र यस कार्यालयका उच्च प्रशासक इच्छुक रहको विषयमा आशंका पैदा भएको कर्मचारी संगठनले जनाएका छन् ।

अहिले महान्यायाधिवक्ता वा उच्च प्रशासक निकट रहेका सरकारी वकीललाई छानी छानी विना मापदण्ड निर्वाचन अधिकृतमा सिफारिस हुनुले निर्वाचन आयोग नेपाल समेतलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ ।

विभागीय नेतृत्वलाई आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित होस् भन्ने चाहाना भएको देखिदैन । यस सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयोग नेपालको समेत गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विना मापदण्ड, हचुवाका भरमा गरिएको काज सरुवा र कुनै आस्था एवं महान्यायाधिवक्ता तथा उच्च व्यवस्थापकको निकटताका आधारमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि भएको निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस तथा परस्कार जस्तो विषयलाई पनि पूर्वाग्राही ढंगले हेरिने गरी भएको कार्य पूर्णत बदर गरी यी सबै कार्य विधि र मापदण्डको आधारमा हुन माग गरीएको छ ।

साथै विना मापदण्ड आस्थाका आधारमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि गरिएको निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसको विषयमा पुनः विचार गर्न न्याय सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग नेपाल समक्ष माग गरीएको छ ।