काठमाडौं । पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस उत्साहित देखिएको छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै एमाले–माओवादीमा आएको चिसोपन बढ्र्दै जाँदा कांग्रेस उत्साहित भएको हो ।

निर्वाचन पश्चात कांगे्रससँग टाढीएर एमाले सँग नजिक भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादीले राष्ट्रपतिका विषयमा राष्ट्रिय सहमती आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

एमाले भने सरकार गठन ताका भएको सहमती अनुसार नै राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडानमा छ । सरकार गठनपछि सरकारले विश्वासको मत लिनेबेलासम्ममा राजनीतिमा नयाँ घटना विकास भएको र सहमतीय राजनीतिका लागि प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था आएको बुझाईमा माओवादी छ । 

विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा देशले भोगेको अवस्था र बदलिएको राजनीतिका कारण माओवादी सहित सत्तागठबन्धनमा भएका दलहरु राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमतिको अनुहार झल्कनुपर्ने पक्षमा देखिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

अहिलेको मतभारअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी निर्णायक रहेकाले आफ्नो प्रस्तावले मूर्तरूप लिन सक्ने माओवादी नेताहरुको बुझाई छ । माओवादीको प्रस्तावमा कांग्रेस सकारात्मक छ तर एमाले सशंकित भएको छ ।

फागुनमा २५ हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले पुस १० को सहमति अनुसार सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्र्टीको उम्मेदवारलाई हुनुपर्ने अडानबाट टसमस भएको छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमा एमालेले उठाउने उम्मेदवारमा बाहेक राष्ट्रिय सहमति नहुने बताइरहेका छन् । अध्यक्ष ओलीको यो चाहाना र अभिव्यक्तिविपरित स्वयं प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सबैलाई स्वीकार्य पात्र खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

गत पुस १० मा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माणका लागि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग सहकार्य थालेको थियो । माओवादीले साथ छाडेपछि संघदेखि सातै प्रदेशसम्म कांग्रेस विपक्षी बेन्चमा धकेलिएको छ । तर सरकार बनेको एक महिनामै कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नमान्दा भएको गल्ति महसुस र सत्ता गठबन्धनमा आएको खटपटले चाडै चुनावताकाको गठबन्धन व्युत्याउनेमा कांग्रेस नेताहरू आशावादी रहेका छन् । 

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छलफलमा समेत माओवादीका अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु र त्यसमा माओवादीको टोन मिल्न गएपछि आफ्नो पहलमा बनेको सत्ता समीकरण भत्किने हो कि भन्ने त्रास एमालेमा छ । 

अहिले पनि सरकारमा महत्वपुर्ण मन्त्रालय ओलीकै मान्छेहरु रहेका छन् ।  अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व एमालेका विष्णु पौडेलले गरी रहेका छन् भने सम्पुर्ण सुरक्षा व्ययवस्था हातमा रहेको  रक्षा मन्त्री एमालेकै हरिप्रसाद उप्रेती तथा गृहमन्त्रालय ओलीकै दाहिनेहातका रुपमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामीछानेलाई दिएको थियो । नागरिकता विबादका कारण पद खारेजीमा परेका लामीछानेलाई पुनःवहालीको लागि एमाले अध्यक्ष ओली अझै लागी परिरहेका छन् ।

यस्तै पराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्वेवारी एमाले कै विमला राई पौड्याल रेही छन भने उर्जा तथा जलस्रोत सि‌चाइ मन्त्रीका रुपमा ओली निकट कै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई बनाइएको छ । यसरी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रच०डलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारेका कारणपनि माओवादीले राष्ट्रपति एमालेलाई दिने पक्षामा रहेकाे छैन ।

मा‌ओवादीका नेताहरुले पार्६ीकाे बैठक पछि पनि राष्ट्रपतिकाे  विषयमा राष्ट्रिय सहमती गरीनु पर्ने धारणा दिइ रहेका छन् । सोमबारको पदाधिकारी बैठक पछि माओवादीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले  राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा राष्ट्रिय सहमतीमा तोकिएपछि व्यक्तिको विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाइने बताएका थिए ।

किन तयार छैन त माओवादी एमालेलाई राष्ट्रपति दिन

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री यबिबेला चौतर्फी घेरामा रहेका छन् । संवैधानीक निकाय देखी सरकारमा समेत उनी एमालेको घेराबन्दीमा परेका हुन् । यदि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी जस्ता दलको विश्वासको मत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नपाएका हुने थिए भने उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको संयोजक समेत रहेका केपी ओलीको इसारामा प्रधानमन्त्री चल्नुको विकल्प थिएन ।

सरकार निर्माण भए सँगै एमालेले राष्ट्रपति आफुले लिने दाउमा सभामुख आफ्नै पोल्टामा लिएको थियो भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष समेत एमालेकै भरत तिमल्सिना रहेका छन् । सरकार निर्माणको समयमा माओवादी एमाले सहमती अनुसार माओवादीले सभामुखमा एमालेलेलाई छाडेको थियो ।

बर्तमान संसदको नेतृत्व एमालेकै देवराज घिमिरेले नेतृत्व गरीरहेका छन् । संवैधानिक परिषदको सदस्य समेत रहने घिमिरे नेपाली राजनीतिको शक्तिको एउटा केन्द्रको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।  निश्पक्षता वा तटस्थता जे सुकै भनिएपनि अन्तिम क्षेणमा उनले आफूलाई नियुक्ति लिने अध्यक्ष ओलीको इसारा अनुशरण गर्नेमा दुईमत छैन ।
संवैधानिक परिषद सदस्य रहने अर्को सम्माननीय पद राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पनि एमालेकै गणेशप्रसाद तिमिल्सिना रहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा दिनेश कुमार थपलिया प्रमुख आयुक्त रहेका छन् । उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीकै रुची अनुसार आयोगमा सिफारिस गरिएको थियो । निर्वाचनका समयमा उनले कतिपय स्थानमा एमालेलाई सघाउ पुग्ने गरी काम गरेको इतर पक्षको आरोप थियो । ओलीले चाहेका बेला अहिले पनि थपलियाले आवश्यक काम सम्पन्न गर्दछन् भन्ने चर्चा राजनीतिक बृत्तमा छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयुक्तमा प्रेमकुमार राई पनि ओलीका विश्वास पात्र मानिन्छन् । राई लगायतका ५२ संवैधानिक नियुक्तीमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा नै छ । तत्कालिन सत्ता गठबन्धनमा खटपट परेका बेला ओलीले आफू अनुकुलको संवैधानिक परिषदबाट राईसहितलाई नियुक्ति दिएका थिए । 

सर्बोच्च अदालतमा कुनै बेला एमालेको राजनीति गरेका वा एमालेसँग निकट रहेर कानुन व्यवसाय गर्दै आएका न्यायाधीशहरु नेतृत्वदायी अंगमा पुगेका छन् । कामु प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्र्की कुनैबेला एमाले नेता अग्नि खरेलसँगै एउटै ल फर्ममा काम गर्दथे ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला उनलाई महान्यायाधीवक्ता समेत बनाए । गत असोज ११ गते यता उनले सर्वोच्च सम्हालेका छन् । यो पुरानो साईनोले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने अड्कल न्याय क्षेत्रमा छ । कार्की पछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा सपना प्रधान मल्ल रहेकी छिन् । उनी तत्कालिन संविधानसभामा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सांसदसमेत भएकी थिईन् । 

संसद विघटन

सत्तामा रहेको अवस्थामा दुईपटकसम्म संसद विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली माथि अहिले पनि माओवादीसहित कांग्रेस र अन्य दलले सोही आशंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । ओलीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन, वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए । पुस ५ मा संसद विघटन गरेर सबै तिर आलोचित भएका एमाले अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो हटबाट कहिल्यै पछि हटेनन् । 

२०७८ जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिईन्् । सो समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा हुने गरी मिती घोषण गरीएको थियो ।

यसरी दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेका ओलीको हातमा फेरि राष्ट्रपतिसहित सत्ताको बागडोर पुगेमा इतिहास दोहोरिनसक्ने कतिपयको आँकलन छन । केही दिन अघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत अध्यक्ष ओलीले आफूले विगतमा संसद विघटन गरेर गल्ति नगरेको जिकिर गरेका थिए । 

प्रधानसेनापति प्रकरण 

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यकारी प्रमुखको निर्णयलाई चुनौती दिँदा राजनीतिक एवं संवैधानिक जटिलता पैदा भएको निष्कर्षमा पुगेका प्रचण्ड ‘संवैधानिक दायरामा रहने’ राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । यसैका लागि उनले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयनमा जोड दिइरहेका छन् ।

माओवादी नेताका अनुसार प्रधानसेनापति प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले चुनौती दिएपछि सरकारबाट बाहिरिनुपरेको र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेकाले प्रचण्ड भावी राष्ट्रपतिबारे सतर्क देखिएका हुन् । 

२०६५ मा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णयलाई यादवले उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा गरेका थिए । त्यसकारणपनि माओवादी राष्ट्रिय सहमति भयो भने मिलेर काम गर्ने र राजनीतिक स्थिरता आउने वातावरण हुनेमा ढुक्क रहेको छ ।

शान्तिप्रक्रिया

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको अहिलेसम्मको अवस्थामा राजनीतिका दुई धार माओवादी र कांग्रेस रहँदै आएका छन् । द्धन्दका बेला समेत एक आपसमा भिडेका यी दुई शक्ति शान्ति प्रकृयालाई निचोडमा पुर्याउन जति संवेदनशिल छन्, तुलना गर्दा एमाले छैन । किन भने तत्कालिन द्धन्दको प्रत्येक्ष आमने सामने सरकारका तर्फबाट कांग्रेस र विद्रोहीका तर्फबाट माओवादी भएका हुन् । अहिले पनि बाँकी रहेका कतिपय कामको टुंगो लगायन यीनै दुई शक्ति राज्यका निर्णायक स्थानमा हुनुपर्ने माओवादीका नेताहरुको तर्क छ । 

शान्ति प्रकृयालाई अझै टुंगोमा लान नसकेको अवस्थामा माओवादी नेताहरुले राट्रिय सहमतीमा अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिई रहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउनका लागि विधेयकलाई सदनमा पेश गरिएको भए पनि अझै टुंगोमा पुगेको छैन  । नेपालमा सशस्त्र युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्त सम्झौतापछि अन्त्य भएको भए पनि त्यस अवधिमा भएका घटनाहरुको अझै निरुपण हुन नसक्दा माओवादी द्धन्द्धको घाउ कतिपयले बेलाबेला कोट्याउने गरेका छन् । 

माओवादीको सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मारिएका परिवार र घाइतेलाई राहत प्रदान गर्नका साथै समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न ल्याइएको विधेयकलाई तत्कालीन सरकारले अघि बढाउन लागेको भए पनि अझै बाँकी रहेका कारण पनि यो सरकाले त्यसलाई पुर्णता दिनेमा विश्वस्त हुने अवस्था रहेको छैन ।

राजनीतिक बृत्तका यस्ता जटिलताहरुका कारण माओवादी नेतृत्व राष्ट्रपतिको बागडोर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वास पात्रलाई सुम्पन चाहँदैन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय व्यक्ति राष्ट्रपति बनेमा उनसले संवैधानिक दायरा र राज्यको संवैदनशिलता बुझेर काम गर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्कमा माओवादी अडिएको छ । 

हाल पहिलो र दोस्रो दल रहेका नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाएमा माओवादीले जसलाई मतदान गर्यो उसैको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने पक्का छ ।