• २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024

७ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्याका १४ बदमासी

काठमाडौं ।  नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा २०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाका बहुमत सदस्यको ध्वनी मतका आधारमा तत्कालिन सभामुख (ज्येष्ठ सदस्य) कुलबहादुर गुरुङले गरेका थिए । 

औपचारिक रुपमा गणतन्त्र घोषणा गर्नुअघि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालिन नेकपा माओवादी सहितका राजनीतिक दलहरुबीच २०६४ साल मंसिरमा ‘यही वर्ष हुने संविधान सभाको निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभाबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्ने’ सहमति भएको थियो ।

मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि तत्कालिन ७ संसदवादी दल र बिद्रोहबाट शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा अवतरण गरेको माओवादीबीच २०६२ साल मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमति र २०६३ मंसिर ५ गतेको बृहत शान्ति सम्झौताले पृष्ठभूमिको काम गरेको थियो ।

सात राजनीतिक दल र माओबादीसहितले गरेको जनआन्दोलन २०६२/०६३को सफलतासँगै २०६३ साल बैशाखमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्यो । सोही वर्षको जेठ ४ गते ‘प्रतिनिधि सभाको घोषणा’ आयो । जुन घोषणाले दुई सय ३७ वर्ष पुरानो राजसंस्था र राजाले प्रयोग गर्दै आएको संवैधानिक अधिकार कटौति गरेको थियो ।

गणतन्त्रको प्रस्थान बिन्दुको प्रारम्भ राजनीतिक दलका नीतिगत निर्णय, कार्यदिशा वा योजनाबाट भए पनि कार्यान्वयनको प्रारम्भ तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रप्रमुखको रुपमा लिएको जिम्मेवारी र कार्यलाई लिन सकिन्छ । गणतन्त्र घोषणा भएको करिव दुई महिनापछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य डा. रामबहरण यादब गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएका थिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा डा. रामबरण यादव २०६५ असारमा निर्वाचित भएका थिए । डा. यादवले आफ्नो कार्यकालमा ‘प्रधानसेनापति कटवाल’ प्रकरणबाहेक कुनै पनि विषयमा विवादमा तानिएको देखिएन । उनको कार्याकालमा संसदले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न गरेको वा अटेरी गरेको कुनै रेकर्ड भेटिँदैन ।

कटवाल प्रकरण पनि सही थियो वा गलत भन्ने विषयमा जनमत विवादित रहेको छ । स्वभावैले नेपाली सेनाको परमसेनाधिपतिकै हैसियतले उनले चालेको कदमले देशको रक्षा संयन्त्र खल्बलिन सक्ने सम्भावित श्रृखलालाई रोक्ने नजिर भने बसाएका थिए  ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोश्रो राष्ट्रपतिको रुपमा २०७२ मा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएकी थिईन् । उनको योे दोश्रो कार्यकाल हो । भण्डारी २०७२ साल कात्तिक ११ गते राष्ट्रप्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन् । भण्डारी राष्ट्रप्रमुखका रूपमा देशको नेतृत्व गर्ने विश्वकै छब्बीसौँ महिला भित्र पर्छिन् ।  पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी २०७४ साल फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको राष्ट्रपति पदमा पुनः निर्वाचित भई फागुन ३० गतेदेखि राष्ट्रपति पदको कार्यभार सम्हाल्दै आएकी उनको आजा बाट कार्यकाल समाप्त भएको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रुपमा चित्रित गर्दै ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तब्य हुनेछ’ भनी स्पस्ट ब्याख्या गरेको छ । संविधानले संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्थासँगै संसदीय सर्वोच्चतालाई अंगीकार समेत गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय निकै आलोचित र विवादित भइन् । एकपछि अर्को गर्दै उनका क्रियाकलाप र कदम हेर्ने हो भने दल आस्थाको आधारमा सरकार र संसदसँगको व्यवहारमा पूर्वाग्रह र आग्रह गर्ने गरेका निकै दृष्टान्तहरु रहेका छन् । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनु अघि तत्कालिन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष, पूर्वरक्षामन्त्री रहेकी थिइन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको सामान्य परिवारमा जन्मिएर मोरङको बिराटनगर र बेलबारीलाई कर्मथलो बनाउँदै तत्कालिन मालेका महासचिव मदन भण्डारीसँग बैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी उनी भदनभण्डारीको हत्या पश्चात नेपाली राजनीतिमा उदाएकी सफल महिला हुन् । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोश्रो राष्ट्रपति मात्र होइन, उनी मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रप्रमुख पनि हो । उनको नाम र राजनीतिक पहिचानसँगै राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदै आमनेपाली नागरिकले गौरब गरेका थिए भने महिला समुदायमा उत्साह र प्रेरणा थपिएको थियो । पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित हुँदा लोकप्रीयता र चर्चाको श्रेणीमा पुगेकी भण्डारी पदमा पुगेपछि भने एकपछि अर्को गर्दै बिबादित बन्न पुगिन । आफ्नो अभिभावकिय भूमिका र तठस्थता अपनाउन नसक्दा सार्वजनिक रुपमा उनीमाथि औंला ठड्याउने र आलोचना गर्ने क्रमसँगै बिबादका घटनाहरु दोहोी रहे ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुनै पनि धारा, उपधारा वा कानूनले सार्बभौम संसदले गरेको निर्णय अश्वीकार गर्ने अधिकार दिएको छैन । मुलुकको राष्ट्रपतिको शक्तिको श्रोत भनेकै सार्वभौम संसद हो । संघीय संसद सार्बभौम नेपाली नागरिकबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुको साझा थलो हो । तर, भण्डारीले संसदले गरेको निर्णय अश्वीकार गर्ने कार्य गरी नै रहिन् ।

भण्डारी राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा विवादमा तानिएका मुख्य घटना

१. संसद सदस्यको सपथ नलिँदै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीः  संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्वन्धी प्रावधान छ । धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई २०७४ फागुन ३ गते दिउँसो १ बजे सपथ खुवाएकी थिइन् । तर संविधानको सो धारामा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

जबकी झापा क्षेत्र नंम्बर ५ बाट प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित ओलीले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचित भएको प्रमाण पत्रमात्र लिएका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा सपथ नखाई, पार्टीको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित नभई ओली कसरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ? यो के संविधानको उल्लंघन होइन र ? यही प्रश्नले भण्डारीको कार्यकाल विवाद मै रही रह्यो ।

२. संविधान उल्लंघनका श्रृङ्खला, पूर्वाग्रह र कपटपूर्ण व्यवहारः  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका व्यवहार यतिधेरै पूर्वाग्रहपूर्ण र संविधान बिपरित छ नि त्यसका केही उदाहरणलाई हेरियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनले संविधान र कानूनले नचिनेको व्यक्ति अर्थात केपी शर्मा ओलीलाई २०७४ साल जेठ ३ गते बल मिच्याईं गरेर प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गराइन् ।

३. कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस रद्दीको टोकरीमाः घटना २०७४ मंसिर २६ गतेको हो । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम करिव करिव आई सकेको थियो । राष्ट्रिय सभा गठनमा सहज होस भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जना सदस्यको नाम सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि स्याङ्जाका कृष्णप्रसाद पौडेल, झापाका गोपालबहादुर बस्नेत र काठमाडौंकी चाँदनी जोशीको नाम सिफारिस गर्यो ।

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को (ख) बमोजिम एक महिलासहित ३ जनाको सिफारिस गर्यो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकारी मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई रद्धीको टोकरीमा हाली दिईन् । राष्ट्रपति भण्डारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गर्नासाथ भोजपुरकी डा. बिमला राई पौडेल, झापाका डा. युवराज खतिवडा र मकवानपुरका रामनारायण बिडारीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिईन्  ।

४. देउवालाई अपमानः तीन वर्षअघिको सांसद भिमसेनदास प्रधान अध्यक्ष रहेको गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन स्मृति शहिद प्रतिष्ठानले बैशाख ११ गते राष्ट्रिय सभामा औपचारिक कार्यक्रम गर्यो । प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति भण्डारी भन्दा अघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलेका थिए ।

कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले भाषणमा ‘राष्ट्रपति भनेको हामी सबै नेपालीको अभिभावक हो, संविधानको संरक्षक हो । अब यो पार्टी वा त्यो पार्टी भनेर विभेद नगर्नु होला’ भनेर भाषण गर्दा दर्शक दीर्घाबाट तालि बजाएर समर्थन गरियो । देउवापछि बोल्न मञ्चमा पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले खितिति हाँस्दै अघि बोल्ने वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाज्यूले खै के के बोल्नु भयो मैले त्यति राम्रोसँग बुझिन, माईक सिस्टम, दशर्कदीर्घाको हल्लाले हो कि ? उहाँको बोली पनि त्यस्तै छ, बोलेको त्यति बुझिँदैन’ भन्दै अपमानित ढंगले संवोधन गरेपछि त्यसबेला सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमा समेत घटना बाहिरिएको थियो । यो घटनाले उनी निकै विवादीत भइन् ।

५. भण्डारीको सवारीले नागरिकलाई सास्तीदेखि सुरक्षाकर्मीको ज्यादतिसम्मः  भण्डारी राष्ट्रपति बनेदेखि नै उनको सवारीलाई लिएर आलोचना हुने गरेको थियो । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यकालमा पनि अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको औपचारिक सवारीमा नागरिकले सास्ती पाएको गुनासो हुने गथ्र्यो । तर, भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि पनि त्यसमा सुधार हुनुको सट्टा नागरिक र सर्वसाधरणले थप सास्ती पाएपछि उनी कार्यकाल सुरु हुँदादेखि कार्यकाल सकिने बेला सम्म आलोचनाको पात्र बनिरहिन् ।

राष्ट्रपतिको सवारीको समयमा हिँडेको भन्दै प्रहरीले डाक्टरलाई लाठी हानेपछि राष्ट्रपतिको नागरिकतहमा थप आलोचना र आक्रोश उत्पन्न भएको छ। यही बर्षको शिवरात्रीमा राष्ट्रपति भण्डारी पशुपति दर्शनको लागि जाँदा पनि विरोधको सामना गर्नु परेको थियो।

६. सुरक्षाकर्मीलाई जुत्ता बोकाएको घटनाः  राष्ट्रपतिको पहिलो कार्यकालको बेला सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिरमा जाँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि खटिएका सैनिकहरूलाई जुत्ता बोकाएको विषयमा पनि उनले आलोचना खेपिन् । त्यस्तै पहिलो कार्यकालमै सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिने तीन सदस्यसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकृत नगरी राखेको विषयमा पनि उनको आलोचना भएको थियो । पछि नयाँ जनमतका आधारमा बनेको नयाँ सरकारको सिफारिसमा उनले ती सदस्यहरूको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसलाई प्रमाणीकरण गरिदिएकी थिइन्।

७. विशिष्टलाई घुँटा टेकाएर दशैँको टिकाः २०७५ सालको दशैँमा राष्ट्रपति टीकाका कारण पनि आलोचित बन्न पुगिन्। उनले टीका लगाइदिएका केही तस्बिरहरू दशैँको टीकालगत्तै भाइरल भएका थिए ।

त्यस बेला केही बहालवाला र पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरूले भण्डारीको हातबाट टीका लगाउँदा उनको अगाडि घुँडा टेकेका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुँदा विवाद भएको थियो । यसले गणतन्त्रात्मक मुलुकमा पनि राजाको धङधङी नगएको भन्दै नागरिक रुष्ट भएका थिए।

८. नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउने प्रयासः  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सामूहिक रूपमा भेटेकी थिइन्।

त्यस विषयमा पनि उनले आलोचनाको सामना गर्नुपथ्र्यो।त्यतिबेला राष्ट्रपतिले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन खोजेको भन्दै आरोप लागेको थियो। भण्डारीले २०७७ असारमा तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति कार्यालयमै भेटेकी थिइन् ।

त्यस बेला नेकपाभित्र तीव्र विवाद थियो भने उक्त दल फुटको सँघारमा पुगेको थियो।  २०७५ साल जेठ ३ गते एक भएको नेकपा २९ महिनापछि २०७७ साल पुसको पहिलो हप्ता फुटेको हो।

९. संसद विघटनलाई सदरः  पार्टीभित्रको विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न गरेको सिफारिसलाई केही घण्टाभित्रै सदर गरिदिएपछि पनि भण्डारीको आलोचना भएको थियो । ओलीले पहिलो पटक २०७७ पौष ५ गते संसद् विघटन गरेका थिए। त्यस्तै दोस्रो पटक उनले २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गरे । दोस्रो पटक संसद् विघटनको सिफारिस ओलीले रातको १२ बजेपछि गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले त्यसको एक घण्टाभित्रै त्यसलाई सदर गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको उक्त कार्यप्रति विपक्षी दलसहित नागरिक समाजका व्यक्तिले कडा आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको बताएका थिए। त्यस बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत उनको आलोचना गरेका थिए भने केहीले त उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग समेत गरेका थिए। संसद् विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो

१०. नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकारः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको व्याख्या र व्यवहार कतिसम्म पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण छ भन्ने कुरा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर देखाएकी छन् । उनकै भाषमा एउटै विधेयक एक वर्षअघि राष्ट्रबादी र एक वर्ष पछि राष्ट्रविरोधी पनि भएको छ ।

सार्वभौम संसदलाई २०७८ जेठ सात गते मध्यराति तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले विघटनको सिफारिस गर्नासाथ स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले चुनावी सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्वन्धी अध्यादेश २०७८ जेठ ९ गते राति जारी गरिन् । कामचलाउ सरकारले ल्याएको सो विधेयक पछि न्यायलयले कार्यान्वयन गर्न दिएन ।

संसद भंग गरी चुनावको घोषणा गरेर काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने ओलीको सिफारिस २ घण्टा पनि नराखी स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यही विधेयक संसदीय समितिको निर्णय बमोजिम सदनमा पेश भएर छलफल गरी स्वीकृत हुँदा रोक्नुले राष्ट्रपतिको पूर्वाग्रह र बिभेदपूर्ण कर्म छताछुल्ल भएको छ ।

संसदबाट दोर्होयाएर पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि विवादमा तानिएकी थिइन् । प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमाभित्र विधेयकबारे कुनै निर्णय नगरी राष्ट्रपतिले नयाँ कानुन बन्ने बाटो तत्कालका लागि रोकिदिएकी थिइन्।

त्यसलाई लिएर सत्ताधारी कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तादेखि कतिपय नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले पनि उनको आलोचना गरे। त्यसबेला राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा माग भएको थियो।

११. राष्ट्रपति कार्यलयभित्रै हेलिप्याडः २०७५ सालमा राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन गरिएको एउटा निर्णयका कारण राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भएको थियो ।  त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयसँग रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन।

१२. हेलिकप्टर र गाडी खरिदः सरकारले २०७५ सालमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि हेलिकप्टर खरिद गर्ने निर्णय थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गराएर नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिका लागि मात्रै प्रयोग हुने गरी इटालीमा निर्मित १४ सिट क्षमताको हेलिकप्टर खरिद गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि सुविधाभोगी बन्न खोजेको आरोप लागेको थियो । त्यसअघिका राष्ट्रपति रामबरण यादवको लागि १४ करोड रुपैयाँका महँगा गाडी किन्ने निर्णय भएको थियो।

१३. लिफ्ट उद्घाटनमा समेत सरिकः २०७५ सालमै पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा निर्मित लिफ्टको उद्घाटन गर्न गएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आलोचनाको सामना गर्नु पर्याे । राष्ट्रपतिको पदमा रहेको व्यक्ति एकदमै सामान्य खाले कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन गएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। उनले राष्ट्रपतिको मर्यादाको ख्याल राख्न नसकेको भन्दै धेरैले टिप्पणी गरेका थिए।

१४. कतार भ्रमणः  विभिन्न देशहरूले कतारमा लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएका बेला कतार भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भएको थियो। भण्डारी दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि उनको त्यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो। कूटनीतिज्ञहरूले उनको भ्रमणलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयकाले भने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि कतारको भ्रमण गरिएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले २०७५ सालमा चार दिने कतार भ्रमण गरेकी थिइन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर