काठमाडौं । शिक्षकहरुले आफ्ना घोषियत मागहरु अघि सार्दै बुधबार काठमाडौंमा बृहत शक्ति प्रदर्शन गरे । देशभरबाट गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौं आएको शिक्षकहरुले माइतीघर र बानेश्वरसम्मा जुलुस प्रदर्शन गरे । प्रदर्शनमा देखिएको संख्या हेर्ने हो भने यो पछिल्लो चरणका आन्दोलनहरु मध्यकै सवैभन्दा ठूलो आन्दोलन हो ।

यस अघि सम्भवतः एमसीसीको विरोधमा राजनीतिक दलहरुले निकालेको आन्दोलनमा ठूलो समर्थन देखिएको थियो । अहिले आफ्नो पेशागत हितका लागि देशभरका सवै राजनीतिक दलमा आस्था भएका शिक्षकहरु मैदानमा उत्रिएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडानसहित शिक्षकहरु सडकमा उत्रेका हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलित उनीहरु विधेयकका केही प्रावधानले नेपालको शैक्षिक स्थितिलाई थप डामाडोल बनाउने दाबी गरिरहेका छन् । आन्दोलनका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट काठमाडौँमा भेला भएका राहत, करार, बाल विकास, स्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारी माग पुरा हुने वातावरण नबनेसम्म नफर्कने अडानमा छन् ।

यसअघि महासंघले विधेयकको विरोधमा विभिन्न १८ बुँदे असहमति पत्र नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही अनुसार उनीहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली आफैमा विकृत रहेको र नयाँ विधेयकले झनै विकृत बनाउने भन्दै विधेयक संशोधन वा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने मागलाई अघि सारेका छन् । 

शिक्षकहरुको यस्तो माग र आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलका केही नेताहरुले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले शिक्षकका उचित मागहरु सम्बोधन गरेर जानु पर्ने धारणा बुधबार मात्रै सार्वजनिक गरे । 

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि शिक्षकहरुका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारे । त्यस्तै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बतौंलाले शिक्षककका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । 

शिक्षकका मागमाथि विमर्ष र बार्ता गर्न भनेर शिक्षामन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई सार्वजनिक रुपमा बार्तामा आव्हान गरेपनि त्यसलाई शिक्षकहरुले अस्वीकार गरिदिए । 

बरु कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सवै मन्त्रीहरुलाई बोलाएर आ आफ्नो दल सम्बद्ध शिक्षकहरुलाई आन्दोलनमा जाानबाट रोक्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले समाचार दैनिकलाई बताए । तर आन्दोलनमा सम्भवतः सवैभन्दा धेरै कांग्रेस निकटकै शिक्षकहरु सहभागि रहेको एक शिक्षक बताउँछन् । 

नेपालको शैक्षिक आन्दोलनको इतिहासमा सडकमा देखिएको यो दृष्यलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैछ । मन्त्री स्तरीय बार्तामा आन्दोलनरत पक्षले रुची नदेखाएमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएपनि तत्काल बार्ताको वातावरण बनाएर शिक्षकहरुलाई तुरुन्तै आ आफ्नो विद्यालयमा फर्कने र नानीबाबुहरुको भविष्य उज्यालो बनाउने कर्ममा लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।