काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु अबको कार्यभार भएको बताएकी छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल टेलिभिजन शाखाले राखेको पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नु अबको दायित्व भएको बताइन् ।

२०६३ साल असोज ७ गते ताप्लेजुङ्को घुन्सामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका नेपाल टेलिभिजनका पत्रकारद्वय हेमराज भण्डारी र सुनिलकुमार सिंहको सम्मानमा हरेक वर्षको असोज ७ गते हेम–सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्ने गरिएको छ । 

यो वर्ष रुकुमका महेश केसी र धादिङका शिव सिलवाललाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । 

कार्यक्रममा पुरस्कृत पत्रकारहरुले तयार पारेका रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाको जनजीवन र धादिङ राजमार्ग क्षेत्रको रिपोर्ट हेरेपछि मन्त्री शर्माले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा अकल्पनीय परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन आउन नसक्नु ठूलो चुनौतीको विषय भएको बताइन् । 

‘राजनीतिक परिवर्तनको सैद्धान्तिक पुष्टि भइसकेको छ, यसको व्यवहारिक पुष्टिका लागि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने छ’– मन्त्री शर्माले भनिन् – ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट व्यवस्था त हो तर लामो समयसम्म जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने व्यवस्थाको गुनगान मात्र गाएर परिवर्तन बचाउन सकिदैन, यसमा सरकार गम्भीर छ र सबै पक्ष गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।’

उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि जोखिमपूर्ण संघर्षबाटै प्राप्त भएकाले यो उपलब्धिलाई स्थापित गरेर लैजानुपर्ने बताइन ।

उनले थपिन्– ‘हरेक क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेहरु किनारामा र नराम्रो काम गर्नेहरु सतहमा हावी हुँदा विश्वासभन्दा आशंका बढिरहेको छ । अब सकारात्मक पक्षलाई सतहमा र नकारात्मक पक्षलाई किनारामा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, यसमा मिडिया क्षेत्रको विशेष भूमिका आवश्यक छ ।’

आम सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न कानुनको मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिंदै उनले आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका समस्या कानुनबाटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका मस्यौदा गरेर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइएको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षा नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न कानुन मस्यौदाको क्रममा रहेको बताइन ।