काठमाडौं । झापा गिरीबन्धु चिया बगानको झन्डै ३ सय ४० बिघामध्ये २ सय ५२ बिघा जमिन किनबेचबारे गिरीबन्धु पक्षधर र स्थानीय चार जनाबीच २०७३ पुस २८ मै करारनामा कागज भइसकेको पाइएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार, हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था गरेकामा भूमाफिया तथा विक्रेताको सञ्जालको बलमा यो ऐन तथा नियमावलीलाई हेरफेर गराएर २०७८ सालमा ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सकिने’ प्रबन्ध तय भएको थियो ।

जग्गा व्यवस्थापनमा संलग्न स्थानीय विष्णुबहादुर राईसहित गिरीबन्धु जग्गाको कानुनी मामला हेर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद उप्रेती, टुबोर्ग बियरका स्थानीय डिलर राजेन्द्रकुमार थापा र हाउजिङ व्यवसायी मणिकुमार (मनोज) प्रसाईंले ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा २ सय ५२ बिघा जग्गा लिनेबारेमा सर्त–बन्देजसहितको कागज गरेको पाइएको हो ।

काठमाडौंस्थित कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त कागजमा ‘मालपोत कार्यालय, भद्रपुर झापामा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा ३ सय ३९ बिघा १९ कट्ठा सट्टापट्टाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष कारबाही चलाइरहेकामा उक्त कार्य हाल प्रक्रियामा रहेको’ जनाइएको छ । जग्गा व्यवस्थापक राईले भदौ पहिलो साता कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै, गिरीबन्धुबाट पाएको सहमति (मेमोरेन्डम) मा यो बगानको १ सय बिघा आफ्नो भागमा र अर्को १ सय बिघाको बिक्री/व्यवस्थापन काठमाडौंमा व्यवसायी दीपक मल्होत्राले गर्ने बताएका थिए ।

ऐन नै संशोधन गरेपछि ‘यो संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको’ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ फागुन २७ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । इजलासको अर्को पेसी असोज १७ लाई तोकिएको छ । उक्त अन्तरिम आदेश र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जग्गा खरिदबिक्रीको चर्को चलखेल अघि बढिरहेको तथा जग्गा बिक्रीको बैना लिने काम अघि बढिरहेको जग्गा व्यवस्थापक राईले बताउँदै आएका छन् ।