काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि बहुपक्षीय छलफल अघि बढाएका छन् । हिजो मात्रै सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका उनले आज निजी क्षेत्रका अधिकारीहरुसँग परामर्श गर्न लागेका हुन् । 

हिजोको छलफलमा  नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्ड सहित, अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवको उपस्थिति थियो । 

समग्र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको सुझाव खोजिएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।

रोजगारीका अवसर कसरी वृद्धि गर्ने, सहकारी र लघु वित्तको देखिएको समस्या कसरी हल गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण तिर्न नपर्ने भन्दै अफवाह चलाइएको विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिएको बताइएको छ। तर ऋण तिर्न सहज वातावरण सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको धारणा खोजी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

ऋण तिर्न सहज कसरी बनाउन सकिन्छ, कति समय थप्न सकिन्छ र राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको अर्थमन्त्री महतले बताए।

बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सरकारका सबै संयन्त्रले एक लयमा छिटो छरितोसँग परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको विषयमा चौतर्फी चासो राखिन थालेपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार पार्टी र सरकारमा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा राजनीतिक दलहरूको सुझाव खोजेका छन्। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अनेक प्रयास गर्दा पनि परिणाम नदेखिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेमा विकल्पमा समेत छलफल गर्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीले बनाएको श्रोतको दावी छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । 

यो अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । 

बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भने सकारात्मक सुधार हुँदै गएको देखिएको छ ।

गत कात्तिक मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । त्यस्तै सरकारको चालु खाता ५९ अर्ब नौ करोडले बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब सात करोडले बचतमा छभने कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । 

हालको विनिमय सञ्चितिले १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात र १० दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । 

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छभने निर्यात दुई दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । कूल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ ।