काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्प प्रभावितहरुका लागि अस्थायी आवास निर्माणको कार्यमा ढिलाइ भएको गुनासो आएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । त्रिपालमुनि बास बस्न बाध्य भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणले गति लिन नसकेको गुनासोसँगै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

भूकम्पपछि राहत र उद्धार कार्य जुन गतिमा भएको थियो त्यसअनुसार अस्थायी आवास निर्माणमा हुन नसकेकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस बमोजिम सुरक्षाकर्मी खटाउने निर्णय भएको सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

‘जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई अस्थायी आवास निर्माणको कार्य ढिला भयो भन्ने कुरा आएको छ । जसरी राहत र उद्धारको कार्य भएको थियो त्यो ढंगले अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या भयो भन्ने आइसके पछाडि अस्थायी अवास निर्माण कार्यका लागि प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति बनेको हुन्छ,’ बैठकपछि उनले भनिन्, ‘त्यसको सिफारिसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने निर्णय भएको छ । यदि जिल्लामा जनशक्ति अपुग भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मागका आधारमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराउने भन्ने पनि छ ।’

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाशीश लेखनाथ पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फ रिक्त सचिव पदमा सरिता दवाडीलाई बढुवा गरेको छ । 

सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष न्यायपरिषद्‌को सिफारिसमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । सैनिक विशेष अदालतको सदस्यमा नेपाली सेनाको प्राड विभाग प्रमुख र रक्षा मन्त्रालयका सचिव हुन् ।