काठमाडौं । नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय लगानी र सहकार्यका विषयका समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । 

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको दुईदिने नेपाल भ्रमणको दोस्रो दिन भएको वार्तामा सहमति भएको हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कतारी अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीबिचको भेटवार्तापछि विभिन्न आठ विषयमा सम्झौता भएको हो । 

यस्तै छ वटा विषयमा सझादारी पनि भएको भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कतारी अमिरको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी र कतारका कानुन मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

दुईदेशबीचका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्बन्धी, कूटनीतिक तालिम र अध्ययन, कतार चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच पनि दुईटा सम्झौता भएका छन् ।

महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र कतार चेम्बर अध्यक्ष शेख खलिफा बिन जसिम अल थानी ले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

परिषद्ले व्यापार विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गर्नेछ। 

तीव्र आर्थिक वृद्धि भइरहेको खाडी मुलुक कतारसँग सम्वादका लागि परिषद् स्थायी संयन्त्र बनेको छ। संयुक्त वाणिज्य परिषद्को उद्देश्य कतार र नेपालका निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र समझदारी बढाउनु हो।

नेपालीहरुको कामको गन्तव्यका रुपमा चिनिदै आएको कतारको लगानी आकर्षित गर्न र व्यापार विस्तार गर्न परिषदले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ।

खाडी मुलुकमा कृषिजन्य उत्पादन, पानी, जडिवुटि, मसला र मसलाजन्य वस्तु लगायतको अत्यधिक माग छ। तिव्र आर्थिक विस्तारका कारण कतार लगानी गन्तव्यका रुपमा रहेको हुँदा नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न परिषदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

यसैगरि पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा पनि परिषदले काम गर्नेछ। 

परिषद स्थापनापछि दुइ चेम्बरबीचको सहकार्य थप प्रगाढ भएको र यसले लगानी र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने दुवै अध्यक्षले धारणा राख्नु भएको छ। ‘यस सम्झौताले अगामी दिनमा सहकार्यालाई थप बढाउनेछ,’ कतार चेम्बरका अध्यक्ष शेख खलिफा विन जसिम अल थानीले भने। 

यसैगरि महासंघ अध्यक्ष ढकालले परिषदका मार्पmत थप सहकार्यका लागि थप काम गरिने बताए।

‘कतारको तिव्र आर्थिक बिकासबाट फाइदा लिन परिषदले निरन्तर काम गर्नेछ, ’ महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने।

यसैगरी महासंघ अध्यक्ष ढकालले परिषदको स्थापना पछि नेपालको जल विद्युत,  पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र कृषि प्रशोधनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज हुने बताए।