काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्न अनुमति दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय खारेज भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत र प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति आक्रामक भएका छन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाखमा गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त’ भन्दै खारेज गरेको छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूले अनुसन्धानको माग गरेका छन् । 

बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिघा र अर्कोपल्ट १९ बिघा गरी गिरीबन्धुको ७० बिघा जग्गा कमिसन खाएर बेचेको दाबी गरेका हुन् । ‘कांग्रेसले एमालेको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दा ख्याल गरोस्, जुन गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एक पटक ५१ बिघा, अर्को पटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाममा बिक्री गरेको छ । त्यही टी–इस्टेट पछि अदालतले नियम र ऐन बनाएरमात्रै यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनु भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं,’ ओलीले भने, ‘अब कांग्रेसले बकवास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन । कांग्रेसले गरेका बदमासीका विषयमा हामी कुरा उठाउँछौं ।’

गिरीबन्धुबारे सरकारको निर्णय खारेज गरिदिने संवैधानिक इजलासको पूर्ण पाठ लेख्ने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले उकालो डटकमलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका थिए, ‘गिरीबन्धु हात्ती हो भने ललिता निवास छावा हो ।’ उनको यही टिप्पणीमा प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भने, ‘हामी सम्मानित अदालतको सम्मान गर्छौं । अदालतको फैसला मानेर कहिले जेलजीवन बिताएका छौं, अन्यायपूर्ण फैसला भोगेर कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौं, कहिले सरकारबाट हटेका छौं, तर पनि हामीले अदालतको सम्मान गरेका छौं । म आग्रह गर्छु, न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा अर्को काम गर्दा एकजना न्यायाधीशले रिटायर्ड भएपछि बालुवाटार (ललिता निवास) त छावा हो त्यहाँ (गिरीबन्धु) त हात्ती हो भन्नुभयो । त्यो हात्तीको दुईवटा छावा बिक्री गरेको बेलामा श्रीमान् कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?’

ऐन मात्र होइन, आफैं जारी गरेको नियमावली मिचेर गिरीबन्धुलाई जग्गा साटफेर अनुमति
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का आधारमा २०२९ को सरकारी निर्णयबाट गिरीबन्धुले हदबन्दी छुट पाएदेखि नै जग्गा अपचलन गर्न विभिन्न प्रपञ्च भएका देखिन्छन् अनुसन्धान भए धेरै पाटा खुल्ने देखिन्छ । तर, ओलीले उद्धृत गरेको ५१ रोपनी जग्गाको अपचलनको योजना स्वयम् एमालेकै सरकारका पाला २०५२ सालमा भएको पुष्टि भएको छ । त्यस्तै १९ रोपनी जग्गाको साटफेर २०३३ (पञ्चायतकाल) मा भएको अदालती दस्तावेजबाट देखिन्छ ।

नेपालमा भूमिसुधार ऐन लागू नहुँदै २०२० साउन ७ मा झापाका कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरी र नन्दकिशोर (त्रिलोचन) गिरीले ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा गिरीबन्धु टी–इस्टेट खोलेका थिए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली सडक खण्ड वारपार विशाल क्षेत्रफलमा यो जग्गाको ठूलो हिस्सा अहिले पनि देखिन्छ ।

२०२१ मा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गामा हदबन्दी लगाए पनि कृषि, उद्योग, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था गरेको छ । यही आधारमा गिरीबन्धु चिया बगानले पनि २०२९ को सरकारी निर्णयअनुसार पाँच सय बिघासम्मको छुट पाएको थियो । तर, हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा दर्ता भएको हो त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा थियो ।

तर, २०५२ जेठ ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने गिरीबन्धुको ५१ बिघा जग्गा नाज टी–इस्टेटका नाममा हस्तान्तरण गर्न दिने अनुमति दिएको थियो । नाज टी–इस्टेटमा सेयर कायम हुने गरी लगानीको रूपमा गिरीबन्धुको जग्गा नामसारी गरेर दिइएको थियो । यो निर्णय हुँदा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार थियो भने माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री र राधाकृष्ण मैनाली भूमिसुधार तथा कृषिमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा थिए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानविपरीत आफैं सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रममा २०६० मा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । थापा नै प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीसमेत रहेका बेला २०६० असार १६ मा नाज टी–स्टेटको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको थियो । यसरी गिरीबन्धुबाट नाज टी–इस्टेटमा गएको जग्गामा चिया फडानी गरेर घरहरू बनाइएको छ । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो बिक्री वितरणलाई पनि गैरकानुनी ठहर गर्दै ५१ रोपनी जग्गा नै सरकारका नाममा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ ।
कान्तिपुरबाट