काठमाडौं । झापा गिरीबन्धु चिया बगानको झन्डै ३ सय ४० बिघामध्ये २ सय ५२ विघा जमिन किनबेचबारे गिरीबन्धु पक्षधर र स्थानीय चार जनाबीच २०७३ पुस २८ मै करारनामा कागज भएको देखिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार, हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था गरेकामा भूमाफिया तथा विक्रेताको सञ्जालको बलमा यो ऐन तथा नियमावलीलाई हेरफेर गराएर २०७८ सालमा ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सकिने’ प्रबन्ध तय भएको थियो ।

जग्गा व्यवस्थापनमा संलग्न स्थानीय विष्णुबहादुर राईसहित गिरीबन्धु जग्गाको कानुनी मामला हेर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद उप्रेती, टुबोर्ग बियरका स्थानीय डिलर राजेन्द्रकुमार थापा र हाउजिङ व्यवसायी मणिकुमार (मनोज) प्रसाईंले ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा २ सय ५२ बिघा जग्गा लिनेबारेमा सर्त–बन्देजसहितको कागज गरेको पाइएको हो ।

काठमाडौंस्थित कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त कागजमा ‘मालपोत कार्यालय, भद्रपुर झापामा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा ३ सय ३९ बिघा १९ कट्ठा सट्टापट्टाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष कारबाही चलाइरहेकामा उक्त कार्य हाल प्रक्रियामा रहेको’ जनाइएको छ ।

जग्गा व्यवस्थापक राईले गिरीबन्धुबाट पाएको सहमति (मेमोरेन्डम) मा यो बगानको १ सय बिघा आफ्नो भागमा र अर्को १ सय बिघाको बिक्री/व्यवस्थापन काठमाडौंमा व्यवसायी दीपक मल्होत्राले गर्ने बताएका थिए ।

ऐन नै संशोधन गरेपछि ‘यो संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको’ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

जग्गा सट्टाभर्ना र भूमि ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी ऐन लागू नगर्न आदेश दिएको थियाे । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमाफियाको पक्षमा हुनेगरी भूउपयोग ऐन पारित गरेको थियो । सो ऐन कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चले गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने सरकारको निर्णय रोक लगाएको हो ।

तत्कालिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले संशोधित भूमि ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियाे । 

भूमि ऐनका कारण ०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गर्दा हदबन्दीमा परेका अरबौं मूल्यका जग्गाहरु फुकुवा गरी भूमाफियालाई पोस्ने काम भएको थियो । एमाले सचिव तत्कालीन भूमि मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमाफियाको पक्षमा हुनेगरी भूउपयोग ऐन २०७६ ल्याएकी थिइनन् ।

ऐनले ०२१ सालमा हदबन्दीबाट जोगाउन उद्योगको नाममा राखिएका जग्गालाई अन्यत्रका जग्गासँग सट्टाभर्ना गर्न दिने गरी फुकुवा गरेर ऐन ल्याएकी थिएन् । झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटका नाममा विर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा दुईसय ८० विगाह जग्गा थियो । सो जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब पाँच–पाँच सय मिटरमा जोडिएको छ ।

करोडौं मूल्यका सो जग्गा विक्री गर्नका लागि तत्कालीन ओली सरकराले दिएको थियो । ओली सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि ऐन संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो भने भक्तराज भारतीको रिटमा अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाउ आदेश पनि दिएको हो ।  

तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले २८ माघ ०७६ भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि गत २८ असारमा प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनुभन्दा ४ दिन अघि अर्थात २४ असारमा गिरीबन्धु टि स्टेटको नाममा रहेको ३ सय ४३ विघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्रै अन्यत्र स्थानान्तरण गरी सट्टभर्ना गर्ने विवादास्पद निर्णय गरिएको थियो ।

गिरीबन्धुको जग्गा देखाएर ५ सय जनाबाट करोडौं बैना असुली  

गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा खरिद विक्रिका लागि करिव ५ सय जना सँग ५० करोड भन्दा बढी रकम असुली गरिएको पाइएको छ ।

कम्तीमा २ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बैना बुझाउने ५ सय भन्दा बढी रहेको तथ्या बाहिर आएको हो ।  

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गिरीबन्धु चिया बगानको जमिन कानुनसम्मत रूपमा खरिद गर्न सकिने सटटा भर्ना दिन मिल्ने निर्णय गरेपछि बैना बापत रकम उठाउन सुरु गरेको पाइएको छ ।  

बिर्तामोडस्थित शिवम् हाउजिङका प्रबन्धक मनोज प्रसाईंका अनुसार यसरी जग्गा लिनेहरुमा झापादेखि काठमाडौंसम्मका व्यवसायी उद्योगपतिहर रहेका छन् ।

भूमाफिया तथा विक्रेताको सञ्जालबाट गिरीबन्धुको झन्डै ३ सय ४० बिघा जमिनको भित्रभित्रै कित्ता निर्धारण र १ बिघा बराबर १ सेयरका हिसाबमा बैनास्वरूप बिक्रीवितरण सुरु भएको पाइएको छ ।

चलनचल्तीको बजारभाउमा प्रतिधुर ५ देखि १० लाख रुपैयाँ (प्रतिकट्ठा १ देखि २ करोड रुपैयाँ) सम्म पर्ने बिर्तामोड आसपासको जमिन खरिद गर्न स्थानीय हाउजिङ व्यवसायी, व्यापारी, बोर्डिङ सञ्चालकदेखि केही राजनीतिकर्मी र ठूला डिलर (गाडी, पेय पदार्थ, रियल इस्टेट) सम्मले बैना बुझाइसकेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २०७८ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन कानुनको अवरोध हटाउँदै ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको बैना रकम बुझाउने बढेका थिए ।

जग्गाको साटफेर र बिक्री प्रबन्धका लागि स्थानीय विष्णु राई र काठमाडौंमा व्यवसायी दीपक मल्होत्रालाई जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।

जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका राईले कुल जग्गामध्ये १ सय बिघाको व्यवस्थापन जिम्मा आफूले लिएको र अर्को १ सय बिघा व्यवसायी मल्होत्राले सम्हालेको बताए ।