काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सूर्यनाथ उपाध्यायको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले खारेज हुने ठहर गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता खारेजीको माग गर्दै दायर रिट खारेजको आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सम्झौताका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । निर्देशनात्मक आदेश के हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । लिखित आदेशमा निर्देशनात्मक विषय सार्वजनिक हुनेछन् ।

उपाध्यायले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाल र भारतबीच २०८० पुस १९ मा ऊर्जा सचिवस्तरमा विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । जसमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने उल्लेख थियो ।

यसअघि इजलासले  ४ कात्तिकमै निर्णय सुनाउने मिति तोकेकोमा कार्तिक २० गतेलाई सरेको  थियो । २०८० पुसमा  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड; नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल र भारतबीच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौताको अङ्गका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लैजाने उल्लेख छ । 

तर सम्झौताअनुसार विद्युत् भारतीय कम्पनीहरूले नै उत्पादन गरेको हो वा नेपाल र अन्य देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको हो भन्ने प्रष्ट थिएन ।  यसले नेपालको सार्वभौम अधिकार पनि हनन् हुने कतिपयको टिप्पणी थियो ।  यस्तो पृष्ठभूमिमा उक्त  सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायसहितले २०८० फागुन २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उपाध्यायले सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।

रिटमा विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी भएको र सो कार्य राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको थियो । सो मुद्दामा गत फागुन २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएकोमा अन्तिम सुनुवाइ भदौ १३ गते नै भएको थियो ।