बुटवल । सहकारी ठगी मुद्दामा बयान दिन पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई बुधबार परिवारको जिम्मा लगाइएकोमा सरकारी वकिलले आपति जनाएका छन् । बहसका क्रममा वादी (पीडित) तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अभियुक्त लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा किन नराखिएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । अधिवक्ता त्रिपाठीले अभियुक्त लामिछानेलाई हिरासतमै राखेर थुनछेक बहस गर्नुपर्नेलगायत विषयमा बहस गरेको स्रोतले जनायो ।

यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बयान सकिएकै दिन थुनछेक नभएपछि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो । बुधबार मुद्दामा लामिछानेको बयान सकिएपछि बिहीबार बिहान साढे १० बजे हाजिर हुने गरी परिवार र कानुनी व्यवसायीको जिम्माजमानीमा उनलाई छाडिएको थियो । बयानका लागि आएको प्रतिवादीलाई परिवारको जिम्मा लगाएबाट न्यायाधीशको एक किसिमको मानसिकता झल्किएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले न्यायाधीश योगीले रविको मुद्दा रेक्युजल (नहेर्ने) गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बयान सकिएपछि थुनछेक बहसका लागि थुनामा पठाउने प्रचलन रहे पनि न्यायाधीश योगीले रविलाई परिवारको जिम्मा लगाएको भन्दै सरकारी वकिल र जाहेरकर्ताका वकिलले प्रश्न उठाएका हुने । तर, न्यायाधीश योगीले रेक्युजल गर्न अस्वीकार गरेपछि योगीकै इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको छ । सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता शोभाकान्त भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले थुनछेक बहसमा भाग लिएका छन् ।

नक्कली ठेगाना राखेर सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लैजाने काममा लामिछानेको बदनियत देखिएको जिकिर उनीहरूले जिकिर गरे । सुप्रिम सहकारीको २ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा बैंकमा गएको प्रमाण हुँदाहुँदै लामिछानेले झुटो बयान गरेको दलील समेत उनीहरूले पेश गरे ।

सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि जाहेरकर्ताको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि प्रतिवादी लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायतले बहस गर्नेछन् । सुप्रिम सहकारी ठगीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले माघ ६ गते लामिछानेलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर पूरक अभियोजन दर्ता गरेको थियो । सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख बुझाएर रिहा भएका थिए।