काठमाडौं । अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचारलगायत नैतिक पतन हुने कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, अपहरण र जबर्जस्ती करणीजस्ता कसुरमा समेत कुनै कर्मचारीको अवकाशपछि मुद्दा चलेर दोषी ठहर भएमा पनि पेन्सन दिने गरी कानुन बनाउन संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।  

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन देखिने कसुरमा दोषी ठहर भए राज्यबाट पेन्सन नपाउने भन्ने मूल विधेयकको दफा नै हटाइदिएको हो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ६८ मा ‘निवृत्तिभरण नपाउने’ सम्बन्धी व्यवस्था थियो ।

उपदफा १ मा भनिएको थियो, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराध अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन ।’ उपसमितिले मूल विधेयकको दफा ६८ नै हटाएर त्यसमा ‘दोहोरो सुविधा लिन नहुने’ भन्ने प्रावधान राखेको छ ।

प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा बहाल छँदै निलम्बनमा परेर अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर अवकाशपछि मुद्दा चलेर नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी ठहर भएका राष्ट्रसेवकलाई त्यसपछि पनि पेन्सन दिने/नदिने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा कानुनमा उल्लेख नभएका कारण अवकाशपछि विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भए पनि थुप्रै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् । सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् । उही कसुरमा दोषी ठहर भए पनि बहाल छँदै मुद्दा परेका कारण अर्का तत्कालीन महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले पेन्सन सुविधा पाएका छैनन् ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समितिले शुक्रबार छलफल थालेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गरिने बताए । ‘नैतिक पतन हुने अपराधमा दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीले पेन्सन नपाउने भन्ने व्यवस्था मूल विधेयकमा थियो, उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदनमा यो हटेको रहेछ,’ उनले भने, ‘अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई राज्यले पाल्नुपर्छ भन्नु अनुचित छ । समितिले यस विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन्छ ।’

पूर्वकामु सचिव देवेन्द्र सिटौला फौजदारी अपराध वा नैतिक पतन देखिने कसुरमा न्यायिक परीक्षणबाट दोषी ठहर भएका सेवा निवृत्तलाई पेन्सन सुविधा दिनु उचित नहुने बताउँछन् । 
स्वतः निलम्बन हुनेबाहेकका कसुरमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कर्मचारीहरूले निलम्बन हुन नपर्ने गरी उपसमितिले मूल विधेयकमा संशोधन गरेको छ । मूल विधेयकको दफा १०३ (४) मा ‘कुनै निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भए त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनिएको थियो ।

उपसमितिले दफा १०३ (४) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी उल्लेखितबाहेक कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर भएर धरौटी, जमानत र तारिखमा छुटे त्यस्ता कर्मचारीलाई निलम्बन नगरिने प्रबन्ध थप गरेको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर, प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बन हुने कसुरबाहेक अन्य कसुरसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर भएकामा सम्बन्धित अदालतबाट त्यस्तो निजामती कर्मचारी धरौटी, जमानत वा साधारण तारिखमा छुटेमा निज निलम्बनमा रहने छैन ।’

राज्यव्यवस्था समितिले विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ९ फागुन २०८१ मा कांग्रेस सांसद बडूको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिमा कांग्रेसकै ईश्वरी न्यौपाने, एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र रघुजी पन्त, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाकी चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् ।
कान्तिपुरबाट