काठमाडौं । शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मतभेद बढेपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । जसका कारण शिक्षक आन्दोलन सम्बोधन गर्ने मन्त्री भट्टराईको मार्गचित्र अलपत्र परेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनबाट पास गर्ने । शिक्षकहरू जिल्ला फर्कने, एसईईको कापी जााच्ने, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने, आन्दोलन सांकेतिक रूपमा मात्र गर्ने गरी माग पूरा गराउन शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको सातबुादे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने तयारी मन्त्री भट्टराइकाे थियाे ।

मन्त्री भट्टराई विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले बनाएको उपसमितिले गर्ने छलफलमा दिनहुँजसो सहभागी हुँदै आएकी थिइन्।

एमालेकै अर्का एक सांसदका अनुसार मन्त्री भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने र प्रधानमन्त्री तयार नभए राजीनामा दिने संकेत गरेकी थिइन ।

‘चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघसँग मन्त्रीज्यूले ७ बुँदामा सहमतिको ड्राफ्ट तयार पार्नुभएको थियो, उहाँले आजै ती प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी पनि गर्नुभएको थियो,’ मन्त्री भट्टराईनिकट ती सांसदको भनाइ छ, ‘त्यस विषयमा उहाँले मन्त्रिपरिषद बैठकअघि प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो।’

मन्त्री भट्टराईले प्रस्ताव गरेको ७ बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकको तलब १७ हजार ३०० बनाउने, यस्ता शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको प्याकेज बनाउने र समावेश गर्ने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादाक्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाटै शिक्षकहरूको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने कुरा थिए।

सेवा सुविधाका माग सम्बोधन गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच भेट भयाे । शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावअनुसार सहमति भए आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने अर्थमन्त्रीको जवाफपछि विवाद बढेकाे थियाे ।

आन्दोलन तीन साता पुग्न लाग्दा शुक्रबार बेलुका शिक्षक महासंघ प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाए । एमाले नेता कर्णबहादुर थापाले संयोजन गरेको यो भेटघाटमा शिक्षामन्त्रीलाई बोलाइएन । 

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेमा जिम्मा लिनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग पनि छलफल गर्न भने । शिक्षकहरू राति १२ बजे सभामुखकहाँ पुगेका थिए । तर सरकारसँगको सहमतिबारे सभामुखले बोल्न सकेनन् । बरू उल्टै उनले सार्वजनिक रूपमा बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पास गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएर शिक्षकहरूलाइ थप भड्काउने काम गरे । 

कार्यकालको सुरुवातमै गृहमन्त्रीले सहयोग नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर उनले सरकारको मूल नेतृत्वले सहयोग नगरेमा जुनसुकै बेला मन्त्री पद छोड्न सक्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । 

तर कालान्तरमा एमालेकै मूल नेतृत्वले साथ नदिदा उनले मन्त्रिपद त्याग गरिन् । यस्तो बेला उनले मन्त्री छोडिन जतिबेला देशभरका शिक्षकहरु २० दिनदेखि आन्दोलनका लागि सडकमा थिए ।  

उनकै कार्यकालमा त्रिविमा मेरिटबाट उपकुलपति बनेका केशरजंग बरालले राजीनामा दिनुपरेकाे थियाे । मन्त्री भने बरालकाे पक्षमा रहेकी थिइन् ।  शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्दै आन्दोलन टुंग्याउनका लागि भएका वार्ता र छलफलमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई 'बाइपास' गर्दै आएका थिए । 

संसद्‍को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका पेचिला दफा टुंगो लाग्न सकिरहेको छैनन् । शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले यो प्रक्रिया नै थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ । 

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच सुरु देखि नै तालमेल नमिलेको गुनासो शिक्षा मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारी नै अनौपचारिक छलफलमा सुनाउँथे । चैत १५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा बुझाए । शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने बुझाइमा थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीको यसमा फरक मत थियो । 

प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । राजीनामा स्वीकृत गरेपछि पनि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेनन् ।  यसका निम्ति थप ५ दिन लाग्यो । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका अन्य घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच दुरी बढाइरहेको थियो । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असहमति थियो । उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस समितिमा पनि उनी बसिनन् ।  

त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइए पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छैनन् । न त यो प्रतिवेदनमा टेकेर थप अनुसन्धानका काम नै अघि बढ्यो । यो विषयमा पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो । 

नियुक्त भएदेखि नै ओलीले असहयोग गरेको र पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा समेत हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप रहँदै आएको थियो ।