• २०८२ बैशाख १२ शुक्रबार
  • Friday, 25 April, 2025

विद्या भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएकोमा एमालेकै नेताहरु प्रधानमन्त्रीप्रति रुष्ट

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्र बुझेर सुधारका लागि केही प्रयास गरिरहेकी शिक्षामन्त्री विद्याभट्टराईले अचानक राजीनामा दिएपछि आम नागरिकसँगै एमालेकै कतिपय नेताहरुको आक्रोषको तारो प्रधानमन्त्री केपी ओली बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै असहयोग, वेवास्ता र दबाबका कारण भट्टराईले राजीनामा दिनुपरेको प्रष्ट देखिएपछि एमालेका नेताहरुले ओलीको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट देखिएका हुन् । 

यसरी असन्तुष्ट हुनेहरुमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यदेखि दर्जनौं नेता कार्यकर्ता छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा विद्या भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएकोमा आक्रोष पोखिरहेका छन् । 

उपाध्यक्ष शाक्यले विद्या भट्टराई सक्षम इमान्दार नैतिकता उच्च भएको एउटा असल नेता भएका कारणले राजीनामा दिनुपरेको हो भनेर प्रश्न गरेकी छन्।

एमाले सांसद समेत रहेकी भट्टराईले हिजो (सोमबार) शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनको राजीनामापछि पार्टीभित्र तर्क वितर्क चलिरहेको छ। भट्टराईलाई पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असहयोग गर्दा राजीनामा आएको भनेर एमालेका कतिपय नेताहरूले टिप्पणी समेत गरेका छन्। यसैबीच उपाध्यक्ष शाक्यले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यस्तो प्रश्न गरेकी हुन्।

शिक्षक आन्दोलन चलिराखेको बेला शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा किन दिनुपर्‍यो भनेर प्रश्न गरेकी छन्। उनले भट्टराईलाई सहयोग किन भएन भन्दै रोष प्रकट गरेकी छन्। 

उनले भनिन्, 'उहाँलाई सहयोग किन भएन? कमरेड विद्याको राजिनामाले उहाँको नैतिक धरातल कमजोर होइन अझ उच्च बनाएको छ। कमरेड विद्या तपाईंको इमान र नैतिकता सबैको लागि सधैँ प्रेरणा बनोस्।'

केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले लेखेकी छन्, बिध्या दिदीले राजीनामा दिनु सामान्य घटना हो तर बिध्याहरु टिक्न नसक्नु वा नसक्ने बनाईनु हाम्रो अभ्यासमा गम्भिर समस्या हो । 

अर्की नेतृ रचना खड्काले लेखेकी छन्, योग्य वा इमान्दार मात्र हुन जति सजिलो छ । योग्य र इमान्दार दुबै हुन कयौं गुणा कठीन छ । तपाईं योग्य र इमान्दार दुबै हो दिदी ।

एमाले नेता गुरु भट्टराइले लेखेका छन्, 'बिद्या कमरेड निष्ठावान र इमान्दार नेता हो । यो मुलुक यस्तै छ - निष्ठा र इमान्दारिदा देखाए कि असक्षम भनिन्छ कि त चरित्र हत्या गर्ने काम गरिन्छ । उहाँ यही कुराको शिकार बन्नु भयो होला ।  मैले शुरुमा पनि भने - शिक्षकको सवालमा तुरुन्त अध्यादेश पास गरौं र जे गर्ने हो बजेट अधिबेसनबाट पास गरौं भनेर । शिक्षकका केही माग जायज छन् , राज्यले शिक्षकबाट भएका लापरवाहीमा गरेका कमेन्ट पनि सही छन् । समाधान विचमा कतै थियो र हुन्थ्यो । जुँगाको लडाइ बढी भो । कमरेड बिद्याले शायद चाहेजस्तो सहयोग पाउनु भएन । काम गर्ने वातावरण नभएपछी पदमा बस्नु झन् बढी पिडा हुन्छ , कमरेड बिद्याको सवालमा यही भए जस्तो लाग्छ । मन्त्री खान सबै नैतिकता गुमाउन तयार हरुलाइ मन्त्रीको राजीनामा अचम्म लाग्न सक्छ । आत्मसम्मान नहुने र काम गर्न सकिने वातावरण नभए यस्ता पद लात्ताले हान्न सक्नु पर्छ । राजीनामा दुखद भएपनि बिद्या कमरेडलाइ सलाम !'

कतिपय एमाले नेताहरुले भने भट्टराइकाे विराेध गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाइ असहयाेग गरेकाे र अप्ठ्याराेमा पारेकाे उनीहरूकाे दावी छ । 

त्यसैमध्येका एक हुन् विष्णु रिजाल । उनले लेखेका छन्, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ‘स्वास्थ्यका कारण’ राजीनामा दिएको’ भनिन्छ । जे कारण होला, उहाँले पदमा रहन चाहनुभएन । यही निहुँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण गर्नु नियोजित छ । समस्याका बीचमा पद छाड्नुभएकी मन्त्रीको देवत्वकरण गर्ने र उहाँलाई मन्त्री बनाउने अनि सबैतिर मिलाएर समस्या समाधानमा प्रयत्नरत प्रधानमन्त्रीको दानवीकरण गर्नु खेदजनक छ ।

महेश बस्नेताले पनि भट्टराइकाे चर्काे विराेध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक आन्दोलन नटुङ्गिएपछि राजीनामा दिनु भएको छ। आन्दोलन नटुंगिनु शिक्षक महासंघ सँग बार्ता गर्न नसक्नु र त्यसको असर स्वरूप मन्त्रीको राजीनामा आउनु स्वयं मन्त्री कै कमजोरीको संकेत हो । मन्त्री भएको बेला देखिनै उनको कार्य सम्पादनमा कमजोरी रहेको, कार्यशैलीप्रति जनगुनासो  ब्यापक बढेकै थियो। अबको चुनौती भनेको शिक्षा क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने, शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने र शिक्षा नीति सुधार गर्ने नेतृत्व छनोट गर्नु पर्दछ। यद्यपि यो विषय नैतिकतासँग जोडेर राजिनामा दिएको हुनाले सकारात्मक हिसाबले पनि लिन सकिन्छ।

सांसद सुर्य थापाले भने उनको राजीनामा अस्वीकृत गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्, 'शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आज पदबाट दिनुभएको राजीनामा अनपेक्षित र असान्दर्भिक हो। उहाँले राजीनामा दिन जरूरी थिएन। मेरो सुझाव छ- उहाँको राजीनामा स्वीकृत नगरियोस्, ताकि संसदीय समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि ११० दफासम्मको छलफल यही रफ्तारमा अघि  बढ्न र बढाउन सम्भव हुने थियो।'

उनले थपेका छन्, 'उहाँले नराम्रो केही गर्नुभएको थिएन। शिष्ट, विनम्र, शालीन, अनुभवी र गम्भीर व्यक्तित्वका साथ उहाँले अस्वस्थताका बाबजुद यस कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन निष्ठाका साथ कोसिस नै गर्नुभएको थियो।'

बरू शिक्षक महासंघको नेतृत्वले आवश्यक र अनिवार्य समन्वय र सहयोग नगरी राजीनामाको माग गरेको उनले बताएका छन्।

उनले अब शिक्षा विधेयक झन् ढिलो हुन गएको बताएका छन्। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले बैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने दिन नै तोकेर भन्नुभएको थियो। त्यस मितिमा सम्बन्धित संसदीय समितिलाई काम पूरा गर्न सम्भव स्थिति नहुने भयो कि,' उनले भने, 'मन्त्रीको उपस्थितिबिना विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न अनिवार्य हुन्छ। यसको प्रबन्ध मिलाउन र नयाँ मन्त्रीले विषयवस्तु बुझेर समितिमा दफावार छलफलमा सहभागी हुन त केही समय लाग्ने देखियो।'

शिक्षक आन्दोलनको अन्त्य गराएर घर फर्काउन शिक्षा मन्त्री भट्टराईले ७ बुंदे प्रस्ताव नै तयार गरेकी थिईन । जसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमालेकै उपाध्यक्ष रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असहयोग गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न तयार ७ बुँदे प्रस्ताव 
१. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने, 
२. शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, 
३. राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम सेवाबाट अवकास हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने, 
४. प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकम सुनिश्चित गरी त्यसलाई संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने, 
५. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने,
६. निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाको आधारमा राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको रूपमा दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने, 
७. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषले तदनुरुप उचित प्याकेज तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने।  

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर