काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ । सामान्यतया बर्खे अधिवेशन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने भए पनि यस पटक संसद् केही विधेयक पारित गर्नैपर्ने दबाब छ । खासगरी आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न संसद्ले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने भएको छ ।

कर्मचारीलाई सडकमा आउनबाट रोक्न संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउनैपर्ने भएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर शिक्षकले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेकै बेला गत १९ चैतमा संसद्को हिउँदे (विधेयक) अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

अडानमा शिक्षकहरू टसमस नभएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकसमेत पारित गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले यस पटक नियमित समयभन्दा अगावै बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २ वैशाखमा गरेको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेट अधिवेशन शुक्रबार १ बजेका लागि आह्वान गरेका छन् ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारी र गैरसरकारी गरी ३२ विधेयक विचाराधीन छन् । सरकारले कानुन निर्माणको दबाबलाई ख्याल गर्दै विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने कार्यतालिका तयार गर्न संसद् सचिवालयलाई भनेको छ । बजेट अधिवेशनका सुरुवाती तीन दिन (१४, १५ र १६ वैशाख) मा विचाराधीन विधेयक संसदीय समितिमा पठाउने, समितिबाट पारित भएर आएका विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित गर्ने लगायतका सम्भावित कार्यतालिका तयार पारिएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित भएको, कक्षा १२ को परीक्षा सरेको र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु नै नभएका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक जतिसक्दो चाँडो पारित गराउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । यो विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत उपसमितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।

संसद् अधिवेशन आह्वानको निर्णय भएका बेला तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न कति दबाब छ भन्ने प्रस्ट संकेत दिएकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्नेसमेतको प्रयोजनका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने एवं संघीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय भयो ।’ बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक बसिरहँदा नजिकै बानेश्वर सडकमा शिक्षकले प्रदर्शन गर्ने तयारी छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई तत्काल समितिबाट टुंगो लगाएर सदनमा पुर्‍याउन सत्तासँगै प्रतिपक्षी दलहरूले पनि पहल गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीको बिहीबारको संसदीय दल बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षकका माग सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पूरा गर्न नसकेकाले अब संसद्बाटै सम्बोधन गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अर्कातिर निजामती कर्मचारीका ६ वटा ट्रेड युनियनले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिने ‘अल्टिमेटम’ दिइसकेका छन् । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । उपसमितिले दफावार छलफल गरी तयार पारेको यस विधेयकको प्रतिवेदनलाई समितिले टुंगोमा पुर्‍याउनै लागेको छ ।

‘यसलाई चाँडो पारित गरिदिनुपर्‍यो भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दबाब दिइरहेका छन्,’ राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘एकातिर कर्मचारी विधेयक नआउँदा संघीयताको अनुभूति भएन भनिँदै छ, अर्कातिर यो विधेयक विचाराधीन राख्दा विभिन्न तहका कर्मचारीले व्यक्तिगत मागसमेत पूरा हुनेगरी कानुन निर्माणमा दबाब दिइरहेका छन् । त्यसैले पनि निजामती विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएर अड्किएका नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गर्नैपर्ने दबाब सरकारमाथि छ । युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवामा नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकाय एउटै भएको लगायतका कारण देखाउँदै सन् २०१३ देखि नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आफ्ना सदस्य मुलुकमा उडान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यो प्रतिबन्धबाट मुक्त हुनका लागि सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन अघिल्लो अधिवेशनमा दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । अधिवेशनको सुरुमै यी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा पठाउने सम्भावित कार्यसूची छ । नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले यी विधेयक यसअघिको अधिवेशनबाटै पारित गर्ने भनी बारम्बार भाषण गर्दै आएका थिए ।

कानुन समितिबाट पारित भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युत् र ऊर्जासँग सम्बन्धित विधेयक पनि पारित गर्नैपर्ने दबाबमा सरकार छ । संघीय संसद्को कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता एकराम गिरीले १९ वैशाखमा राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, २८ वैशाखमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु हुने सम्भावित कार्यतालिका रहेको जानकारी दिए ।

१५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ‘बजेट आश्रित विधेयकबाहेक नियमित विधायिकी काममा लाग्नैपर्ने अवस्थामा संसद्को आगामी अधिवेशन छ । समितिबाट पारित भएर विधेयकको प्रतिवेदन आए त्यसलाई सभाले बजेटमाथि छलफल चलिरहेकै बीच पनि अगाडि बढाउने तयारी छ,’ उनले भने ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बजेट अधिवेशन मुख्यतया आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आश्रित विधेयकमा केन्द्रित रहने भए पनि यसपालि कानुन निर्माणको नियमित कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने चाप रहेको बताए ।

‘यस पटकको बजेट अधिवेशनमा संसद्का समितिहरूमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने मुख्य कार्यभार छ । संसदीय समितिका बैठक बिहान–साँझ डाकेर भए पनि विचाराधीन विधेयक निष्कर्षमा पुर्‍याउनैपर्ने दबाब छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक त सकेसम्म वैशाखमै पारित गर्ने गरी काम भइरहेको छ । संघीय निजामती विधेयक पनि चाँडै पारित गर्ने तयारी छ ।’ कानुन निर्माणमा प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्ने बर्तौलाले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेटसम्बन्धी काम गर्दै जाँदा बीचमा खाली हुने समयमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘असार मसान्तभित्र बजेटको काम सकिएपछि विधेयक पारित गरिन्छ नै, त्यसअघि पनि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ । शिक्षा र निजामती विधेयक छिट्टै आउने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

संसद्‌मा विचाराधीन केही महत्त्वपूर्ण विधेयक

विद्यालय शिक्षा
संघीय निजामती सेवा
हवाई सेवा प्राधिकरण
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
केही नेपाल ऐन संशोधन
विद्युत्
नेपाल प्रहरी
सशस्त्र प्रहरी
संवैधानिक परिषद्
जलस्रोत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
सामाजिक सञ्जाल
निर्माणमुखी सामग्री
नेपाल नागरिकता ऐन
नवीकरणीय ऊर्जा
निकासी पैठारी
धितोपत्रसम्बन्धी
भन्सार विधेयक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन
राष्ट्रिय विधि विज्ञान
पर्यटन विधेयक