काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राखेर आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई नधम्क्याउन स्थानीय तहहरूलाई नेपाल शिक्षक महासंघले आग्रह गरेको छ। 

महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौँ केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी भएका प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीलाई धम्क्याउने, सरुवा गर्ने, राजीनामा दिन दबाब दिनेजस्ता कार्य कतिपय स्थानीय तहबाट भएको सूचना आइरहेको दाबी गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, संविधान प्रदत्त सामूहिक सौदावाजीको अधिकार उपयोगप्रति सम्मान गरी यस्ता कार्य नगर्न/नगराउन सबै स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गर्दे यो परिस्थितिबाट विचलित नहुन सबै शिक्षक-कर्मचारी साथीहरूमा अनुरोध गर्दछौँ।

२०८१ माघ २० गतेदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले चैत २० गतेदेखि काठमाडौँका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। 

गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने उद्देश्यले गरिएको यो आन्दोलन अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भएको दाबी शिक्षक महासंघले गरेको छ।

यसैले यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन उसले देशभरका सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई काठमाडौँ आउन आह्वान पनि गरेको छ।

शनिबार शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले सरकार पक्षसँग अनौपचारिक छलफल जारी रहे पनि त्यो अझै निष्कर्ष-उन्मुख नरहेकाले आन्दोलन जारी राखिएको जनाएका छन्।  

शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियानसहित विद्यालय तहका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको छ।

सोही कारण वैशाख ११ गते गर्ने भनिएको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा पनि वैशाख २१ का लागि सारिएको छ।